मध्य प्रदेश 
गूगल विशाखापत्तनम को बनाएगा एआई हब!
अरुणेंद्र कुमार, आईआरएसएमई, सदस्य (यांत्रिक), रेलवे बोर्ड ने सोमवार 1 जुलाई 2013 से अपने मौजूदा दायित्व के अलावा रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष का अतिरिक्त कार्यभार संभाल लिया है। कुल भूषण, आईआरएसईई, सदस्य (विद्युत), रेलवे बोर्ड अपने मौजूदा दायित्व के अलावा 1 जुलाई से रेलवे बोर्ड में सदस्य (यातायात) का कार्यभार देखेंगे। राजेंद्र कश्यप,...
रेल मंत्रालय ने नई अखिल भारतीय समय सारणी भारतीय रेल-एक नज़र जारी कर दी है, जो कल पहली जुलाई 2013 से लागू हो जाएगी, इसके साथ ही सभी 17 रेल मंडलों में भी अपने-अपने मंडल की समय-सारणी जारी की जाएगी, जो पहली जुलाई 2013 से ही लागू होंगी। यात्रियों से अनुरोध किया गया है कि वे यात्रा पर निकलने से पहले इन्हें देख लें...
कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने बिमल जुलका को सूचना और प्रसारण मंत्रालय मे सचिव नियुक्त किया है। इससे पहले बिमल जुलका विदेश मंत्रालय में विशेष सचिव और वित्तीय सलाहकार थे। बिमल जुलका 1979 के मध्य प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। उनकी नियुक्ति 30 जून 2013 को यानी आज अवकाश ग्रहण कर रहे उदय कुमार वर्मा की जगह हुई है। उधर अनिल...
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मुंबई मेट्रो लाइन-3 कोलाबा-बांद्रा-सांताक्रूज विद्युत निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र (कोलाबा-बांद्रा-एसईईपीजेड) गलियारे को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा मौजूदा राज्य स्तर स्पेशल पर्पज व्हीकल (एसपीवी)-मुंबई मेट्रो रेल निगम (एमएमआरसी) को भारत सरकार और महाराष्ट्र सरकार के संयुक्त उपक्रम वाली कंपनी के...
केंद्रीय कैबिनेट ने गुरूवार को 12वीं पंचवर्षीय योजना में केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस)/अतिरिक्त केंद्रीय सहायता (एसीए) योजनाओं में प्रमुख कार्यक्रमों सहित 66 योजनाओं के पुनर्निधारण का फैसला किया। इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई, शहरी विकास, ग्रामीण बुनियादी ढांचा सहित बुनियादी ढांचा, कौशल उन्नयन आदि 17 महत्वपूर्ण कार्यक्रम शामिल हैं, जिसमें बड़ी राशि व्यय की जानी है...
केरल राज्य यातायात योजना के लिए भारत और विश्व बैंक के बीच 216 मिलियन डॉलर का करार हुआ है। दूसरी केरल राज्य यातायात परियोजना के लिए बुधवार को भारत और विश्व बैंक ने 216 मिलियन अमेरिकी डालर का ऋण एवं परियोजना समझौता किया। इस समझौते पर भारत की तरफ से निलय मिताश (संयुक्त सचिव, आर्थिक कार्य विभाग) और विश्व बैंक की तरफ से ओन्नो रूह्ल (कंट्री डायरेक्टर, विश्व बैंक-भारत)...
मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुधवार को केंद्रीय रेल मंत्री का पदभार संभाल लिया। इससे पहले खड़गे केंद्रीय श्रम और रोज़गार मंत्री थे। वे कर्नाटक के गुलबर्गा संसदीय क्षेत्र से लोकसभा सदस्य हैं। उन्होंने कार्यभार संभलाने के बाद रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष विनय मित्तल, बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ अधिकारियों से प्राथमिकता वाले...
राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सलाह पर चार व्यक्तियों को कैबिनेट मंत्री और चार को राज्यमंत्री नियुक्त किया है। इन्हें सोमवार को सायं राष्ट्रपति भवन में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। शपथ लेने वाले कैबिनेट मंत्री हैं-सीस राम ओला, ऑस्कर फर्नांडीस, डॉ गिरिजा व्यास और डॉ...
रेल मंत्रालय का सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम इंडियन रेलवे केटरिंग और टूरिज़म कोरपोरेशन (आईआरसीटीसी) यात्रियों को और अधिक सहूलियत उपलब्ध कराने के लिए बिना इंटरनेट की सुविधा वाले मोबाइल फोनों से टिकट आरक्षित कराने की प्रायोगिक परियोजना एक जुलाई 2013 से शुरू कर रहा है। इससे जिन लोगों के मोबाइल फोन में इंटरनेट नहीं है, वे आसानी...
केंद्र सरकार ने जाने-माने कानूनी लेखक बृज नारायण मणि और नेशनल लॉ स्कूल एंड जुडिशियल अकादमी असम के महानिदेशक डॉक्टर गुरुजीत सिंह को क्रमश: 24 मई तथा 31 मई 2013 से भारत के 20वें विधि आयोग का अल्पकालिक सदस्य नियुक्त किया है। इनका कार्यकाल 31 अगस्त, 2015 तक होगा। उसी दिन 20वें विधि आयोग का कार्यकाल समाप्त होगा...
केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री वी किशोर चंद्र देव ने सोमवार को नई दिल्ली में जनजातीय मंत्रालय की नई वेबसाइट की शुरूआत की। उन्होंने 'अनुसूचित जनजातियों और वनवासियों के सामाजिक आर्थिक विकास यात्रा के मील के पत्थर' नाम से पुस्तिका जारी की, जिसमें जनजातीय मंत्रालय की उपलब्धियों...
भारतीय संविधान की धारा 224 के अनुच्छेद (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने डॉ भारत भूषण प्रशून को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के अपर न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है, जो उनके पदभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगा...
मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के आंध्र प्रदेश काडर के 1975 बैच के अधिकारी रेनताला चंद्रशेखर की एनटीआरओ के चेयरमैन के रूप में नियुक्ति को अपनी मंजूरी दे दी है। यह नियुक्ति उनके पदभार ग्रहण करने की तिथि से लेकर तीन वर्षों की अवधि के लिए अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, प्रभावी होगी। इसके साथ ही समिति ने भारतीय प्रशासनिक सेवा...
उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव फेडरेशन (पीसीएफ) के सभापति आदित्य यादव ने 3 जूनको पीसीएफ के क्षेत्रीय प्रबंधकों एवं मुख्यालय के अधिकारियों की बैठक में पीसीएफ का व्यवसाय बढ़ाने हेतु विस्तार से चर्चा की। इस मौके पर पीसीएफ की प्रबंध निदेशक पुष्पा सिंह ने बताया कि प्रदेश के जनपदों में पर्याप्त मात्रा में फास्फेटिक एवं यूरिया का...
भारत सरकार का दावा है कि भू-संपत्ति (विनियमन एवं विकास) विधेयक-2013 एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसके जरिए उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा होगी और भू-संपत्ति के लेन-देन में निष्पक्षता आएगी तथा परियोजनाओं को समय से पूरा करना सुनिश्चित किया जा सकेगा। केंद्रीय आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्री अजय माकन ने मीडिया...
