नई दिल्ली। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास यानी उम्‍मीद केंद्रीय पोर्टल के जरिए वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को पारदर्शी, जनहितैषी और जवाबदेह बनाने के अपने निरंतर प्रयासों केतहत दो अतिरिक्त मॉड्यूल-वक्फ सर्वेक्षण और वक्फ संपत्ति पट्टा मॉड्यूल लॉंच किए हैं। सर्वेक्षण मॉड्यूल पोर्टल पर वक्फ संपत्तियों के सर्वेक्षण से संबंधित जानकारी को एकत्रित, प्रबंधित और अद्यतन करने केलिए व्यापक डिजिटल ढांचा प्रदान करता है। वक्फ संपत्ति पट्टा प्रबंधन मॉड्यूल को पोर्टल के माध्यम से वक्फ संपत्तियों की पट्टा संबंधी जानकारी के संपूर्ण प्रबंधन को सुगम बनाने केलिए डिज़ाइन किया गया है। यह मॉड्यूल पट्टा संबंधी जानकारी, पट्टा अवधि, पट्टा राशि और प्रासंगिक विवरणों को व्यवस्थित, पारदर्शी तरीके से रिकॉर्ड करने और उनकी निगरानी करने में सक्षम बनाता है, जिससे वक्फ संपत्तियों के पट्टा में जवाबदेही और निगरानी को मजबूती मिलती है।
वक्फ संपत्ति मॉड्यूल लॉंच, वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने केलिए डिजिटल शासन विधियों का लाभ उठाने केलिए अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के निरंतर प्रयासों को दर्शाता है। डॉ चंद्रशेखर कुमार ने राज्यों व केंद्रशासित प्रदेश वक्फ बोर्डों को इन मॉड्यूल के व्यापक कार्यांवयन को सुनिश्चित करने और पात्र लाभार्थियों केबीच जागरुकता बढ़ाने केलिए प्रोत्साहित किया है। गौरतलब हैकि अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने 6 जून 2025 को उम्‍मीद केंद्रीय पोर्टल की शुरूआत की थी। यह एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास अधिनियम-1995 के तहत वक्फ संपत्तियों के वास्तविक समय में अपलोड करने, सत्यापन और निगरानी केलिए एक केंद्रीकृत डिजिटल मंच के रूपमें कार्य करता है। पोर्टल का उद्देश्य अधिक पारदर्शिता, जवाबदेही और सार्वजनिक भागीदारी को बढ़ावा देकर भारतभर में वक्फ संपत्तियों के प्रशासन के तरीके में एक मौलिक बदलाव लाना है।
वक्फ संपत्ति मॉड्यूल की प्रमुख विशेषताओं में सभी वक्फ संपत्तियों की जियो टैगिंग केसाथ एक व्यापक डिजिटल सूची का निर्माण, समय पर और प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने केलिए एक ऑनलाइन शिकायत निवारण तंत्र, पारदर्शी पट्टे और उपयोग ट्रैकिंग, जीआईएस मैपिंग और ई-गवर्नेंस विधियों केसाथ एकीकरण, सत्यापित रिकॉर्ड और रिपोर्ट तक सार्वजनिक पहुंच प्रमुख रूपसे शामिल हैं। अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय देशभर में वक्फ संपत्तियों के कुशल प्रबंधन केलिए राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों और राज्य वक्फ बोर्डों केसाथ मिलकर काम कर रहा है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के सचिव डॉ चंद्रशेखर कुमार ने मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में नए मॉड्यूल्‍स का शुभारंभ किया।