मध्य प्रदेश 
पहाड़ी राज्य में इंडिगो की उड़ान सेवा शुरू
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के 150 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित कार्यक्रम में कहा हैकि उत्तर प्रदेश का प्रत्येक नागरिक अपनी न्याय की अभिलाषा में प्रयागराज में आता है, सभीको सस्ता सुलभ और त्वरित न्याय मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री के सामने इस अवसर पर न्यायपालिका एवं बार केलिए कुछ मांगें रखीं...
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशके सर्वोच्च न्यायालय के संविधान दिवस समारोह में समापन भाषण देते हुए कहा हैकि हम आज उस संविधान को अपनाने का स्मरण कर रहे हैं, जिसने न केवल दशकों से गणतंत्र की यात्रा को निर्देशित किया है, बल्कि कई अन्य देशों कोभी अपने संविधान का मसौदा तैयार करने केलिए प्रेरित किया है। राष्ट्रपति ने कहाकि...
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो संदेश के माध्यम से विधि मंत्रियों और विधि सचिवों के अखिल भारतीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया और कहाकि हमारे जैसे विकासशील देशमें एक स्वस्थ समाज और आत्मविश्वास से भरे समाज केलिए एक भरोसेमंद और त्वरित न्याय व्यवस्था की आवश्यकता है। उन्होंने कहाकि हर समाज में न्याय व्यवस्था...
केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा हैकि देशके सभी हाईकोर्ट में एडिशनल सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया लगाए जाएंगे, ताकि भारत सरकार के मामलों की प्रभावी पैरवी हो सके। उन्होंने कहाकि न्यायिक सिस्टम को भी रीलुक किया जा रहा है, हाईकोर्ट और लोअरकोर्ट में आधारभूत सुविधाएं बढ़ाने केलिए प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं।...
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मीडिया से न्यायपालिका के बारेमें रिपोर्टिंग करते समय अतिरिक्त सावधानी बरतने का आग्रह किया है। उन्होंने कहाकि हमें न्यायाधीशों की गरिमा और न्यायपालिका केलिए सम्मान को बनाए रखना चाहिए, क्योंकि ये कानून के शासन और संवैधानिकता के मूल सिद्धांत हैं। जबलपुर में पहले 'न्यायमूर्ति जेएस वर्मा...
रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कहा हैकि सरकार सशस्त्र बल न्यायाधिकरण को और अधिक सशक्त और उत्तरदायी बनाने तथा इस दिशामें आवश्यक उपायों को लागू करने केलिए प्रतिबद्ध है। सशस्त्र बल न्यायाधिकरण की प्रिंसिपल बेंच एसोसिएशन के आज नई दिल्ली में 'आत्मनिरीक्षण: सशस्त्र बल न्यायाधिकरण' सेमिनार को संबोधित करते हुए रक्षामंत्री ने...
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रथम अखिल भारतीय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की बैठक के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया और 'मुफ्त कानूनी सहायता का अधिकार' पर एक स्मारक डाक टिकट भी जारी किया। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर कहाकि हमारे यहां सामान्य से सामान्य मानवी को ये विश्वास होता हैकि अगर कोई नहीं सुनेगा तो अदालत के दरवाजे...
राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण लखनऊ पीठ के कार्यालय भवन के शिलान्यास पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा हैकि केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना का जो उद्देश्य हैकि सरकारी कर्मियों की सेवा संबंधी मुश्किलों और विवादों का निपटारा करके उन्हें त्वरित न्याय दिलाना, न्यायिक संस्थाएं उसके...
सुप्रीम कोर्ट ने आज नूपुर शर्मा मामले में यह क्या कह दिया कि अभी से ही सुप्रीम कोर्ट पर देशभर में गंभीर लोकोपवाद उठ खड़े हुए हैं। यद्यपि जनमानस में कोर्ट के न्याय पर विश्वास और उसके सम्मान की एक वैश्विक साख है, तथापि विभिन्न अदालती मामलों में कुछ ऐसे भी फैसले सामने आने लगे हैं, जिनपर लोकापवाद हैं और कोर्ट की साख पर आंच दिखाई...
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के संयुक्त सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा हैकि हमारे देश में जहां एक ओर जुडिशरी की भूमिका संविधान संरक्षक की है, वहीं लेजिस्लेचर नागरिकों की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करती है और मुझे विश्वास हैकि संविधान की इन दो...
केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी, कौशल विकास और उद्यमिता राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा हैकि हम बड़ी क्षमता वाले देश हैं, लेकिन खेद हैकि हमारी क्षमता की तुलना में हमने हमेशा कम प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहाकि ऐसा अक्सर सामान्य तौरपर कहा जाता रहा है, लेकिन यदि हम वर्ष 2020-21 में समग्ररूपसे तेज़ बदलाव...
सुप्रीम कोर्ट ने कोविड-19 महामारी से मृत लोगों के परिजनों को अनुग्रह सहायता के भुगतान का दावा दायर करने केलिए समय-सीमा निर्धारित करदी है। समय-सीमा पर प्रमुख दिशा-निर्देश इस प्रकार हैं-20 मार्च 2022 से पहले कोविड-19 के कारण हुई मृत्यु के मामले में मुआवजे का दावा दायर करने केलिए 24 मार्च 2022 से साठ दिन की बाह्य समय-सीमा लागू होगी। सुप्रीम...
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज गुजरात उच्च न्यायालय के मध्यस्थता और सूचना प्रौद्योगिकी पर दो दिवसीय राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन में प्रश्न उठाया हैकि क्या सभी लोगों की न्याय तक समान पहुंच है? राष्ट्रपति ने कानूनी व्यवसायी के रूपमें अपने दिनों को याद किया और कहाकि उन वर्षों के दौरान उनके दिमाग में एक मुद्दा 'न्याय तक...
न्याय विभाग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ, सबका विकास और सबको न्याय के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए एक नई वेबसाइट का शुभारंभ किया है, ताकि न्याय विभाग की सभी डिजिटल पहल केलिए नागरिकों को एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया जा सके। केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने जैसलमेर भवन में एक कार्यक्रम में...
देश में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) ने नागरिकों को त्वरित और कम खर्च पर न्याय देने की प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए वैकल्पिक विवाद प्रणाली केजरिए लंबित मामलों की संख्या को प्रभावी ढंग से कम करने में राष्ट्रीय लोक अदालत के योगदान को बढ़ाने का निर्णय लिया है। विधिक सेवा प्राधिकरणों ने इस लक्ष्य को प्राप्त करने...
