अखंड भारत निर्माण के सामूहिक संकल्प का प्रमाण-नरेंद्र मोदी
सर्वोच्च न्यायालय ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए मुहर लगाईस्वतंत्र आवाज़ डॉट कॉम
Monday 11 December 2023 04:23:48 PM
नई दिल्ली। नरेंद्र मोदी सरकार के जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के निर्णय को सही बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी मुहर लगा दी है। इसपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा हैकि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बारेमें सर्वोच्च न्यायालय का फैसला ऐतिहासिक है, जो 5 अगस्त 2019 को भारत की संसद के निर्णय को संवैधानिक रूपसे बरकरार रखता है। प्रधानमंत्री ने कहाकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने गहन ज्ञान से एकता के उस मूल सार को मजबूत किया है, जिसे हम भारतीय होने के नाते बाकी सभीसे ऊपर मानते हैं और उसे संजोते हैं। उन्होंने कहाकि यह जम्मू, कश्मीर और लद्दाख में हमारी बहनों और भाइयों की उम्मीद, प्रगति एवं एकता की एक शानदार घोषणा है। प्रधानमंत्री ने जम्मू, कश्मीर और लद्दाख के सशक्त लोगों को आश्वस्त कियाकि उनके सपनों को पूरा करने केलिए उनकी प्रतिबद्धता अटल है और वे यह सुनिश्चित करने केलिए भी प्रतिबद्ध हैंकि विकास का लाभ न केवल उनतक पहुंचे, बल्कि समाज के उन सबसे कमजोर और हाशिए पर रहने वाले वर्गों तकभी पहुंचे, जिन्होंने अनुच्छेद 370 के कारण पीड़ा झेली है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाकि आज का यह सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय न केवल एक कानूनी फैसला है, बल्कि यह आशा की एक किरण है, उज्जवल भविष्य का वादा है और एक मजबूत, अधिक एकजुट भारत का निर्माण करने केलिए हमारे सामूहिक संकल्प 'नया जम्मू-कश्मीर' का प्रमाण भी है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने भी सर्वोच्च न्यायालय के जम्मू-कश्मीर से धारा 370 समाप्त किए जाने के नरेंद्र मोदी सरकार के निर्णय को बरकरार रखने का स्वागत किया है। अमित शाह ने कहाकि 5 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक दूरदर्शी निर्णय लेते हुए जम्मू-कश्मीर से धारा 370 को समाप्त कर दिया था। उन्होंने कहाकि 370 समाप्त किए जाने केबाद से जम्मू-कश्मीर में शांति लौटी है और हिंसा से प्रभावित हुई ज़िंदगियों को विकास ने एक नया अर्थ दिया है।
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहाकि पर्यटन, कृषि जैसे क्षेत्रों के विकास ने जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लोगों की आय में वृद्धिकर उन्हें समृद्ध बनाया है। उन्होंने कहाकि सर्वोच्च न्यायालय के आजके निर्णय ने यह सिद्ध कर दिया हैकि धारा 370 को समाप्त करने का मोदी सरकार का निर्णय पूरी तरह संवैधानिक था। गृहमंत्री ने कहाकि जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटने केबाद गरीबों, वंचितों के अधिकार बहाल हुए, अलगाववाद और पत्थरबाजी अब अतीत की बातें हो गई हैं। उन्होंने कहाकि जम्मू-कश्मीर में अब मधुर संगीत गूंजता है और सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है। अमित शाह ने कहाकि मोदी सरकार जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में स्थायी शांति स्थापित करने और वहां के सर्वांगीण विकास केप्रति कटिबद्ध है। उन्होंने कहाकि चाहे नई पहलों केसाथ स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना हो, अत्याधुनिक शैक्षिक बुनियादी ढांचे का निर्माण करना हो या नीतियों के लाभों केसाथ गरीबों को सशक्त बनाना हो मोदी सरकार इस क्षेत्र के विकास केलिए पूरी ताकत से काम करती रहेगी।