नई दिल्‍ली। केंद्रीय कैबिनेट ने गुरूवार को 12वीं पंचवर्षीय योजना में केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस)/अतिरिक्‍त केंद्रीय सहायता (एसीए) योजनाओं में प्रमुख कार्यक्रमों सहित 66 योजनाओं के पुनर्निधारण का फैसला किया। इसमें स्‍वास्‍थ्‍य, शिक्षा, सिंचाई, शहरी विकास, ग्रामीण बुनियादी ढांचा सहित बुनियादी ढांचा, कौशल उन्‍नयन आदि 17 महत्‍वपूर्ण कार्यक्रम शामिल हैं, जिसमें बड़ी राशि व्‍यय की जानी है।
राज्‍यों की जरूरतों के लिए कैबिनेट ने इस बात की भी स्‍वीकृति दी है कि योजना में राज्‍य के दिशा-निर्देश हो सकते हैं, जिसकी सिफारिश इस उद्देश्‍य के लिए गठित अंतर-मंत्रालय समिति करेगी। इसके अलावा इन योजनाओं में राज्‍यों को वित्‍तीय सहायता, राज्‍यों की संचित निधि से प्रदान की जाएगी। कैबिनेट ने योजनाओं के 10 प्रतिशत खर्च को फ्लेक्‍सी फंड में रखने को मंजूरी दी है।
हर नये सीएसएस/एसीए महत्‍वपूर्ण कार्यक्रमों के लिए कम से कम 25 प्रतिशत राशि का योगदान सामान्‍य श्रेणी के राज्‍यों और 10 प्रतिशत राशि जम्‍मू और कश्‍मीर, हिमालच प्रदेश तथा उत्‍तराखंड सहित विशेष श्रेणी के राज्‍य करेंगे। वित्‍तीय वर्ष 2013-14 के बजट अनुमानों में 137 सीएसएस और 5 योजना आधारित एसीए, जिसमें ब्‍लॉक अनुदान शामिल नहीं, के लिए बजटीय प्रावधान किए गए हैं। यह व्‍यवस्‍था 12वीं पंचवर्षीय योजना के बचे हुए वर्षों में प्रभावी होगी और इच्छित परिणाम के लिए संसाधनों के अधिकतम उपयोग में मददगार होगी।