मध्य प्रदेश 
भारत-फ्रांस के नौसैनिक संबंध मजबूत
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंडियन बैंक, यूको बैंक तथा विजया बैंक में भारत सरकार के निरंतर गैर-संचयी वरियता शेयरों को इक्वीटी शेयरों में बदलने की मंजूरी दे दी। इन बैंकों में क्रमशः 400 करोड़ रुपये, 1823 करोड़ रुपये तथा 1200 करोड़ रुपये के भारत सरकार के निरंतर गैर-संचयी वरियता शेयर (पीएनसीपीएस) हैं और यह भारत सरकार के पक्ष में इक्वीटी शेयर में बदल जाएंगे। यह परिवर्तन शेयर धारकों तथा भारतीय प्रतिभूति...
आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने पावर ग्रिड कारपोरेशन के 78,70,53,309 इक्विटी शेयरों के लिए फॉलोऑन पब्लिक ऑफर (एफपीओ) के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। प्रत्येक शेयर का मूल्य 10 रुपये है, जो मौजूदा चुकता पूंजी का 17 प्रतिशत हैं, जिसके तहत 60,18,64,295 इक्विटी शेयर (मौजूदा चुकता पूंजी का 13 प्रतिशत) शामिल हैं। कुल 18,51,89,014 इक्विटी शेयरों (मौजूदा चुकता पूंजी का 4 प्रतिशत) के विनिवेश का प्रस्ताव है...
भारतीय कारपोरेट कार्य संस्थान और बम्बई स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड ने आज मुंबई में कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) सूचकांक को सम्मलित रूप से विकसित करने के लिए एक समझौता-दस्तावेज पर हस्ताक्षर किये। इस अवसर पर कारपोरेट मामलों के राज्य मंत्री सचिन पायलट उपस्थित थे। समझौते के तहत शिक्षा, जागरूकता कार्यक्रम और सीएसआर क्षेत्र...
भारत सरकार ने 1.44 प्रतिशत मुद्रास्फीति सूचक सरकारी स्टॉक 2023 की मूल्य आधारित नीलामी के माध्यम से एक हजार करोड़ रूपये (सामान्य) की अधिसूचित राशि के लिए बिक्री (पुन: जारी) करने की घोषणा की है। यह नीलामी एक समान मूल्य पद्धति का उपयोग करके की जाएगी। नीलामी भारतीय रिज़र्व बैंक मुंबई कार्यालय, फोर्ट, मुंबई द्वारा 27 अगस्त 2013 ...
आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडल की समिति ने एफडीआई नीति के अंतर्गत नियंत्रण की मौजूदा परिभाषा को संशोधित करने का प्रस्ताव अनुमोदित कर दिया है। पहले यह परिभाषा औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग ने तय की गई थी। संशोधित परिभाषा ये है-अभी तक एफडीआई नीति में शब्द कंट्रोल (नियंत्रण) की परिभाषा थी...
बुनियादी ढांचागत निवेश को गति प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री ने गठित की संचालन समिति की पहली बैठक में प्रमुख बुनियादी परियोजनाओं पर शीघ्र कदम उठाने के लिए समय सीमा को अंतिम रूप दे दिया गया है। इन उपायों की प्रगति की नियमित आधार पर निगरानी की जाएगी। अंतिम समय सीमा में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि मंत्रालय या विभाग न सिर्फ अपनी अंतिम समय सीमा बल्कि...
जून में समाप्त वर्ष के दौरान इंजीनियरिंग माल के निर्यात में 9.25 प्रतिशत की गिरावट के बाद भारतीय इंजीनियरिंग निर्यात परिषद ने वाणिज्य और विदेश मंत्रालयों की मदद से अफ्रीका महाद्वीप में नये बाजारों की तलाश शुरू कर दी है। बाजार को फिर से प्रोत्साहित करने के लिए इस महाद्वीप में काफी गुंजाइश है। इसके लिए 30 प्रमुख अफ्रीकी देशों के राजनयिकों का एक राउंड टेबल सम्मेलन आयोजित किया गया...
भारत सरकार ने (i) मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 3,000 करोड़ रुपये (सांकेतिक) की अधिसूचित राशि के लिए 7.28 प्रतिशत सरकारी स्टॉक 2019 (ii) मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 6,000 करोड़ रुपये (सांकेतिक) की अधिसूचित राशि के लिए 7.16 प्रतिशत सरकारी स्टॉक 2023 (iii) मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 3,000 करोड़ रुपये की अधिसूचित राशि के लिए 8.97 प्रतिशत सरकारी स्टॉक 2030 तथा (iv) मूल्य आधारित नीलामी के जरिए...
आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के नियम और विनियमों के अनुरूप घरेलू बाजार में बिक्री पेशकश के जरिए नेयवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की 93।56 प्रतिशत हिस्सेदारी में से इसके पांच प्रतिशत शेयरों के विनिवेश को मंजूरी दे दी है। एनएलसी की अधिकृत पूंजी 2,000 करोड़ रूपए की है, जिसमें से 31 मार्च 2012 तक 10 रूपए मूल्य प्रत्येक के अंकित मूल्य वाले 167।771 करोड़...
मिनरल और मैटल ट्रेडिंग कारपोरेशन (एमएमटीसी) में भारत सरकार के अंश के 9.33 प्रतिशत विनिवेश के लिए शेयरों की बिक्री प्रकिया गुरूवार को बीएसई और एनएसई में हुई। बिक्री को 1.55 गुना अधिक अभिदान मिला। साठ रूपए के फ्लोर मूल्य के मुकाबले कुल मान्य बोलियो के आधार पर एक शेयर का सूचक मूल्य 60.86 रूपए रहा। सरकार को शेय़र बिक्री...
भारत सरकार ने 2013-14 के आम बजट में की गई घोषणा के अनुरूप रिज़र्व बैंक की सलाह से गरीबों की बचत राशि को सुरक्षित रखने, मध्यम वर्ग को महंगाई से राहत देने और घरेलू क्षेत्र को स्वर्ण खरीददारी से निरूत्साहित करके वित्तीय साधनों के जरिए बचत को बढ़ावा देने के लिए इंफ्लैक्स बांड जारी करने का फैसला किया है। इंफ्लैक्स इंडेक्स बांड का 1000-2000 करोड़ रूपए का पहला...
आर्थिक मामलों से संबंधित कैबिनेट समिति ने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसई) एक्सचेंज ट्रेडिड फंड (ईटीएफ) शुरू करने को मंजूरी दी है, जिसमें सीपीएसई के स्टॉक शामिल होंगे। ये स्टॉक सूचीबद्ध सीपीएसई स्टॉकों में से लिए जाएंगे। प्रत्येक स्टॉक की बास्केट में निश्चित भारिता होगी। बास्केट की रचना, नये फंड ऑफर की शुरूआत, दी जाने वाली छूट तथा ईटीएफ के अनुसंधान और मूल्य निर्धारण...
उत्तर प्रदेश में तिकड़मों से शराब के व्यवसाय में एकाधिकार कायम करने वाले शराब के ठेकेदार पौंटी चढ्ढा चार साल से कोयले का भी जमकर कारोबार कर रहें है, लेकिन यह सारा काम इतनी सफाई से हो रहा है कि किसी को कानों कान खबर तक नहीं है। पौंटी चड्डा की मायावती सरकार में भी बल्ले-बल्ले है और वह इतनी घुसपैठ रखते हैं कि उनके दावे के सामने...
