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बजट में देश की फुलप्रूफ सुरक्षा का वादा-रक्षामंत्री

ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता ऐतिहासिक!

वित्तीय वर्ष 2026-27 के रक्षा बजट में 7.85 लाख करोड़ रुपये आवंटित

स्वतंत्र आवाज़ डॉट कॉम

Monday 2 February 2026 01:10:01 PM

defense minister rajnath singh (file photo)

नई दिल्ली। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने बजट 2026-27 में रक्षाक्षेत्र को 7.85 लाख करोड़ रुपये आवंटित करने केलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा हैकि ऑपरेशन सिंदूर की ऐतिहासिक सफलता केबाद यह बजट देश की एक मजबूत और फुलप्रूफ सुरक्षा प्रणाली बनाने के सरकार के संकल्प को और मजबूत बनाता है। एक्स पर एक पोस्ट में साझा करते हुए उन्होंने कहाकि यह बजट सुरक्षा, विकास और आत्मनिर्भरता संतुलन में वृद्धि करता है। रक्षामंत्री ने कहाकि रक्षाबलों को पूंजी मद के अंतर्गत 2.19 लाख करोड़ रुपये से अधिक आवंटित किए गए हैं, इसमें से 1.85 लाख करोड़ रुपये पूंजी अधिग्रहण केलिए निर्धारित किए गए हैं, जो वित्तीय वर्ष 2025-26 के पूंजी अधिग्रहण बजट से लगभग 24 प्रतिशत अधिक है।
रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कहाकि इससे भारत की सैन्य क्षमताओं में और वृद्धि होगी एवं यह सशस्त्रबलों के आधुनिकीकरण का एक महत्वपूर्ण भाग है। रक्षामंत्री ने पूर्व सैनिकों, उनके परिजनों के कल्याण और उन्हें गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने केप्रति नरेंद्र मोदी सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कहाकि भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना केलिए 12100 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जो वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजटीय अनुमान से 45.49 प्रतिशत अधिक है। रक्षामंत्री ने वित्तीय मंत्री निर्मला सीतारमण को बधाई दी और कहाकि यह बजट जनता की भावनाओं और उम्मीदों पर खरा उतरता है, समाज के सभी वर्गों के उत्थान केलिए पर्याप्त प्रावधानों केसाथ आत्मनिर्भर और विकसित भारत संकल्प को मजबूत आधार प्रदान करता है।
रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कहाकि विकसित भारत की यात्रा लगातार गति पकड़ रही है और युवा शक्ति संचालित बजट, आकांक्षा को उपलब्धि में बदलने और क्षमता को प्रदर्शन में बदलने का प्रयास करता है। राजनाथ सिंह ने कहाकि 2026-27 बजट यह सुनिश्चित करने केलिए डिज़ाइन किया गया हैकि विकास का लाभांश ग़रीबों और वंचितों पर विशेष ध्यान देने केसाथ समाज के हर वर्ग तक पहुंचे। उन्होंने कहाकि बजट का उद्देश्य आर्थिक विकास में तेजी लाना, उसे बनाए रखना, लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना और सभी की सार्थक भागीदारी सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहाकि ये प्राथमिकताएं समावेशी विकास को बढ़ावा देंगी, विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देंगी और बुनियादी ढांचे को और ज्यादा मजबूती देंगी।

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