देहरादून। उत्तराखंड राज्य की प्रमुख सचिव वित्त राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में वृहस्पतिवार को सचिवालय में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (रमसा) और सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) की वित्त समिति की बैठक हुई, जिसमें उन्होंने कहा कि काफी हद तक वित्तीय अधिकारों को विभागों को डेलीगेट किया गया है। कंप्यूटराइज्ड अकाउटिंग सिस्टम को प्रभावी बनाया गया है। ई-टेंडरिंग और प्रक्योरमेंट प्रक्रिया लागू करने के सार्थक परिणाम सामने आ रहे हैं। वित्तीय प्रशासनिक स्वीकृति और टीएसी के विकेंद्रीकरण पर भी विचार किया जा सकता है, इससे विकास कार्यो में तेज़ी आएगी।
सचिव विद्यालई शिक्षा मनीषा पंवार ने कहा कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में प्रधानाचार्य और वार्डेन की नियमित तैनाती की जाए। शैक्षिक रूप से पिछड़े विकास खंडों में बालिकाओं के मुफ्त आवासीय विद्यालय की व्यवस्था की गई है। कक्षा-9 से 12 तक राज्य सरकार अपने स्तर से केजीबीवी का संचालन कर रही है। इसी तरह से शैक्षणिक रूप से पिछड़े 19 विकास खंडो में मॉडल स्कूल विकसित किए जा रहे हैं। इन विद्यालयों में केंद्रीय विद्यालय की तर्ज पर अंग्रेजी और हिंदी दोनों माध्यमों से पढ़ाई होगी। उन्होंने बताया कि एक करोड़ रूपए से अधिक के कार्यों का नियोजन विभाग सूचीबद्ध एजेंसी से थर्ड पार्टी मूल्यांकन कराएगा। एक करोड़ रुपए पर कम लागत के कार्यों का मूल्यांकन अन्य एजेंसियों से कराया जाएगा। विभिन्न प्रकार के अध्ययन और शोध कार्यों की जिम्मेदारी सीमेट और एससीईआरटी की होगी।
महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा आरके सुधांशु ने बताया कि सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) के अंतर्गत विद्यालय से बाहर रह गए बच्चों का नए सिरे से सर्वेक्षण कराया जा रहा है। जनपद ऊधमसिंह नगर और नैनीताल के सघन वन क्षेत्रों, खनन क्षेत्रों, ईंट भट्टो में कार्य कर रहे परिवारों के 6-14 आयु के बच्चों की शिक्षा व्यवस्था की गई है। दृष्टिबाधित बच्चों के चिकित्सीय एवं क्रियात्मक परीक्षण, उपचार, प्रशिक्षण और उपकरणों के लिए साइट सेवर्स संस्था से सहयोग लिया जा रहा है। अंग्रेजी-हिंदी शब्दकोषों की पांच-पांच प्रतियां विद्यालयों को उपलब्ध करा दी गई हैं। कंप्यूटर एडेड लर्निंग कार्यक्रम (काल्प) के तहत 419 विद्यालयों में कंप्यूटर उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
बैठक में राज्य परियोजना निदेशक पीएस जंगपांगी, अपर सचिव वित्त एमसी जोशी, अपर सचिव नियोजन इंदुधर बौड़ाई, अपर सचिव शिक्षा उषा शुक्ला, निदेशक माध्यमिक शिक्षा सीएस ग्वाल, निदेशक माध्यमिक शिक्षा अनिल कुमार नेगी, अपर निदेशक माध्यमिक एनएस बहुगुणा, अपर राज्य परियोजना निदेशक आरके कुंवर सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।