नई दिल्‍ली। अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए टॉप क्‍लास एजुकेशन संबंधी केंद्रीय छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत परिवार की वार्षिक आय सीमा प्रति वर्ष 2 लाख रूप से बढ़ाकर 4.50 लाख रूपए कर दी गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुरूवार को अपनी बैठक में यह निर्णय लिया। यह फैसला चयन वर्ष-2013-14 के लिए प्रभावी होगा। परिवार की वार्षिक आय सीमा में वृद्धि से बड़ी संख्‍या में अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को लाभ होगा। यह उच्‍च और तकनीकी शिक्षा लेने वाले अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए बड़ा प्रोत्‍साहन साबित होगा।
सरकार के इस निर्णय से किसी तरह का अतिरिक्‍त बोझ नहीं पड़ेगा। योजना में संशोधन से आने वाले खर्च वार्षिक बजटीय प्रावधान के तहत ही पूरे किए जाएंगे। अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए केंद्रीय छात्रवृत्ति योजना टॉप क्‍लास एजुकेशन की मंजूरी मंत्रिमंडल ने 2007 में दी थी और यह 2007-08 से लागू हुआ। इस योजना का उद्देश्‍य अनुसूचित जन जाति के विद्यार्थियों के लिए देश के चुनिंदा श्रेष्‍ठ शैक्षिक संस्‍थानों में पेशेवर शिक्षा प्राप्‍त करने के लिए समुचित वित्तीय सहायता देना है।