नई दिल्ली। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा ने केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ जितेंद्र सिंह से मुलाकात कर उनसे जम्मू-कश्मीर के पंडितों सहित सभी हिंदुओं और सिखों केलिए सुरक्षा की स्थिति केसाथ-साथ शिक्षा तथा रोज़गार के अवसरों पर चर्चा की। इकबाल सिंह लालपुरा ने डॉ जितेंद्र सिंह को छात्रवृत्ति, प्रशिक्षण और सस्ती दरों पर ऋण सुविधाएं प्रदान करने और हुनर हाट के आयोजन जैसी कुछ पहलों से अवगत कराया। उन्होंने कहाकि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में अल्पसंख्यकों के प्रशिक्षण केलिए और धनराशि देगा।
केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहाकि केंद्र सरकार जम्मू-कश्मीर के सभी लोगों को पूर्ण सुरक्षा प्रदान करने केलिए प्रतिबद्ध है और वहां रहनेवाले अल्पसंख्यकों की जरूरतों और आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान देने केसाथ आजीविका के अवसर बढ़ाने केलिए कड़ी मेहनत कररहा है। उन्होंने आयोग से अल्पसंख्यकों की संस्कृति और भाषा के संरक्षण और संवर्धन केलिए अपना ध्यान केंद्रित करने को कहा। चिंहित अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों के विकास की कमी को दूर करने केलिए तैयार किए गए प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम का उल्लेख करते हुए डॉ जितेंद्र सिंह ने कहाकि यह लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार केलिए बुनियादी ढांचे के निर्माण में राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों का सहयोग करना जारी रखेगा और पहचान किए गए अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रोंमें असंतुलन को कम करेगा, ताकि यह देशके बाकी हिस्सों के बराबर हो जाए।
उल्लेखनीय हैकि प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत 80 प्रतिशत संसाधनों का उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल विकास से संबंधित परियोजनाओं के लिए किया जाता है, जिनमें से कमसे कम 33-40 प्रतिशत महिलाओं एवं लड़कियों केलिए संपत्ति या सुविधाओं के निर्माण केलिए निर्धारित किया गया है। डॉ जितेंद्र सिंह ने संतोष व्‍यक्‍त करते कहाकि प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत जम्मू-कश्मीर के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य सुविधाएं प्रदान करने केलिए 320 लाख करोड़ रुपए की लगभग 20 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। उन्होंने बतायाकि जम्मू-कश्मीर के छात्रों को प्री-मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति देने की योजना के तहत लगभग 35 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं और अधिक धनराशि आने वाली है।