पटना/ नई दिल्ली। रेल मंत्रालय ने अपनी सार्वजनिक सूचना में कहा हैकि रेलवे की नौकरी के आकांक्षी उम्मीदवारों का रेलवे को क्षति पहुंचाते हुए उग्र प्रदर्शन गुमराह करने वाली गतिविधियां अनुशासनहीनता का उच्चतम स्तर है, यह ऐसे उम्मीदवारों को रेल या सरकारी नौकरी केलिए अनुपयुक्त बनाती हैं, विशेष एजेंसियों की सहायता से ऐसी गतिविधियों से संबंधित वीडियो की जांच की जाएगी, इसके बाद इन गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल पाए जानेवाले उम्मीदवारों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई की जाएगी। रेल मंत्रालय ने कहा है कि उसके संज्ञान में ये जानकारी आई हैकि रेलवे की नौकरी के आकांक्षी उम्मीदवार बर्बर या गैरकानूनी गतिविधियों जैसे-रेल की पटरी पर विरोध प्रदर्शन, आगजनी, ट्रेन संचालन में व्यवधान और रेलवे की संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने जैसी गतिविधियों में शामिल हैं।
रेल मंत्रालय ने अपनी सूचना में कहा हैकि विध्वंसक गतिविधियां ऐसे उम्मीदवारों को रेलवे या सरकारी नौकरी केलिए अनुपयुक्त बनाती हैं, उन्हें रेलवे की नौकरी प्राप्त करने से आजीवन प्रतिबंधित भी किया जा सकता है। रेल मंत्रालय ने उल्लेख किया हैकि रेल भर्ती बोर्ड सत्यनिष्ठा के उच्चतम मानकों को बनाए रखते हुए निष्पक्ष और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया संचालित करने केलिए प्रतिबद्ध है। रेलवे की नौकरी के आकांक्षी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती हैकि वे गुमराह न हों या ऐसे तत्वों के प्रभाव में न आएं, जो अपने स्वार्थ को पूरा करने केलिए उनका इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। रेलवे भर्ती बोर्ड के 14-15 जनवरी 2022 को जारी गैर तकनीकी लोकप्रिय श्रेणियों की केंद्रीकृत रोज़गार अधिसूचना सीईएन 01/2019 के प्रथम चरण कंप्यूटर आधारित टेस्ट (सीबीटी) के परिणामों के संबंध में उम्मीदवारों की चिंताओं और शंकाओं पर गौर करने केलिए एक उच्च अधिकार समिति का गठन किया गया है।
रेल मंत्रालय ने बताया हैकि उच्च अधिकार समिति उम्मीदवारों के विभिन्न मुद्दों पर विचार करेगी और अपनी सिफारिशें देगी। सीईएन 01/2019 (एनटीपीसी) के प्रथम चरण सीबीटी के परिणाम और शॉर्टलिस्ट किए गए मौजूदा उम्मीदवारों को प्रभावित किए बिना दूसरे चरण की सीबीटी केलिए उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करने केलिए उपयोग की जाने वाली कार्यप्रणाली और सीईएन आरआरसी 01/2019 में दूसरे चरण के सीबीटी का समावेशन। उम्मीदवार अपनी चिंताओं और सुझावों को ई-मेल rrbcommittee@railnet.gov.in पर समिति से साझा कर सकते हैं। विभिन्न आरआरबी के सभी अध्यक्षों को भी अपने मौजूदा चैनलों के माध्यम से उम्मीदवारों की शिकायतों को प्राप्त करने, इन शिकायतों को संकलित करने और उच्च अधिकार समिति को भेजने का निर्देश दिया गया है। बिहार में आरा और गया में रेल को आग लगाई गई है और बड़े पैमाने पर आगजनी हुई है।
रेलवे भर्ती उम्मीदवारों को अपनी शिकायत प्रस्तुत करने केलिए 16 फरवरी 2022 तक तीन सप्ताह का समय दिया गया है और समिति इन शिकायतों की जांच करने के बाद 4 मार्च 2022 तक अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगी। इन बातों के मद्देनज़र 15 फरवरी 2022 से शुरू हो रहे सीईएन 01/2019 (एनटीपीसी) के दूसरे चरण के सीबीटी और 23 फरवरी को शुरू हो रहे सीईएन आरआरसी 01/2019 के प्रथम चरण के सीबीटी को स्थगित कर दिया गया है। गौरतलब हैकि रेलवे के खिलाफ आगजनी से रेलवे को भारी नुकसान पहुंचा है और समझा जा रहा हैकि इसके पीछे उकसाए हुए राजनीतिक कारण हैं। कहते हैं राष्ट्रीय जनता दल इस आगजनी और हिंसक उपद्रव के पीछे है। मामले की जांच शुरु कर दी गई है और इसमें जिनकी भी संलिप्तता होगी, वे पकड़े जाएंगे। यह उपद्रव बिहार में ही नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भी एक ही तरह हुआ है, जिसमें बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं और उत्तर प्रदेश में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की काफी दिलचस्पी देखी जा रही है।