नई दिल्‍ली। मानव संसाधन विकास मंत्रालय 2017 में समाप्त होने वाली वर्तमान पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (आरयूएसए) के अधीन उच्च शिक्षण संस्थाओं में पांच हजार शिक्षकों के पदों को भरने में सहायता प्रदान करेगा। यह सहायता सहायक प्रोफेसर अथवा समकक्ष कैडर की श्रेणी की रिक्तियों को भरने में प्रदान की जाएगी। केंद्र की ओर से प्रत्येक शिक्षक पद के लिए 5.8 लाख रुपये की निश्चित राशि दी जाएगी और उच्च वेतनमान, ग्रेड पे अथवा महंगाई भत्ते में वृद्धि के कारण वेतन में होने वाली बढ़ोतरी का खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। कालेजों में 2020 तक कुल दाखि‍ला अनुपात को वर्तमान के 19 प्रति‍शत से 30 प्रति‍शत तक ले जाने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले महीने 99 हजार करोड़ रुपये के एक कार्यक्रम को मंजूरी दी थी। इस कार्यक्रम के तहत सभी राज्यों के विश्वविद्यालय अनुदान लेने के पात्र होंगे। भर्ती प्रक्रिया में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमों और कायदों का पालन किया जाएगा।