प्रधानमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना से जारी हुआ छात्र निर्वाह भत्ता
छात्रों के अपने संस्थान अलग देंगे छात्रों की छात्रवृत्ति की किस्तेंस्वतंत्र आवाज़ डॉट कॉम
Thursday 17 December 2020 01:39:49 PM
नई दिल्ली/ श्रीनगर। जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख राज्य के छात्रों को सहायता देने के उद्देश्य से एआईसीटीई ने प्रधानमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना (पीएमएसएसएस) के तहत निर्वाह भत्ते के रूपमें 20,000 रुपये की किस्त जारी करने का फैसला किया है। एआईसीटीई ने यह निर्णय छात्रों को अपनी ऑनलाइन पढ़ाई पूरी करने में मदद देने और समर्थ बनाने के लिए लिया है। गौरतलब है कि पीएमएसएसएस योजना के तहत जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख राज्य के युवाओं को दो भागों वाली छात्रवृत्ति-शैक्षणिक शुल्क और निर्वाह भत्ते के जरिए सहायता प्रदान की जाती है। एआईसीटीई ने सभी संस्थानों को वर्ष 2020-21 के लिए संपूर्ण शैक्षणिक शुल्क पहले ही जारी कर दिया है।
प्रधानमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना के दिशा-निर्देशों के अनुरूप पिछले शैक्षणिक वर्ष 2019-20 के अंत तक का संपूर्ण निर्वाह भत्ता जारी किया गया था। इसके बाद कोविड-19 के कारण देशभर के शैक्षणिक संस्थान बंद हो गए और केवल ऑनलाइन कक्षाएं चल रही हैं, चूंकि इसमें कोई छात्रावास और भोजनालय का खर्च शामिल नहीं है, इसलिए निर्वाह भत्ते को छात्रों के शैक्षणिक संस्थानों में वास्तविक रूपसे शामिल होने तक के लिए निलंबित कर दिया गया था। छात्रों को अपनी ऑनलाइन पढ़ाई पूरी करने में मदद करने और समर्थ बनाने के लिए यह 20,000 रुपये की किस्त जारी करने का निर्णय लिया गया है। यह राशि ऑड सेमेस्टर (जुलाई-दिसंबर 20) की कक्षाओं में शामिल रहने वाले सभी लाभार्थियों को जारी की जाएगी। बाद की किस्तें छात्रों के अपने संबंधित संस्थानों में वास्तविक रूपसे जुड़ने के उपरांत संस्थान द्वारा जारी निरंतरता प्रमाणपत्र के सत्यापन के आधार पर जारी की जाएंगी।
जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख के युवाओं के लिए रोज़गार के अवसर बढ़ाने और सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों में नौकरी के अवसर सृजित करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री द्वारा एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया गया था। इसके बाद अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) नई दिल्ली द्वारा प्रधानमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना (पीएमएसएसएस) लागू की जा रही है। इस योजना का लक्ष्य जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख के युवाओं को शिक्षित और सशक्त बनाते हुए उनकी क्षमता का निर्माण करना है। इस योजना में जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख के युवाओं को शैक्षणिक शुल्क और निर्वाह भत्ता नाम की दो भागों वाली छात्रवृत्ति सहायता प्रदान की जाती है। शैक्षणिक शुल्क का भुगतान उस संस्थान को किया जाता है, जहां छात्र को एआईसीटीई की ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया के बाद प्रवेश दिया जाता है। शैक्षणिक शुल्क में विभिन्न व्यावसायिक, चिकित्सा और अन्य स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए तय सीमा के अनुरूप शिक्षण शुल्क और अन्य घटक शामिल हैं। छात्रावास, भोजनालय, किताबें और स्टेशनरी आदि के खर्च को पूरा करने के लिए लाभार्थी को 1 लाख रुपये की एक निश्चित राशि प्रदान की जाती है और इसका भुगतान 10,000 रुपए प्रति माह की किस्तों में सीधे छात्रों के खाते में जाता है।