देहरादून। प्रधानमंत्री कार्यालय एवं कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभाग में राज्यमंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने देहरादून में ‘दिशा’ यानी जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक में कहा हैकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह प्राथमिकता हैकि उत्तराखंड जैसे पहाड़ी और नवस्थापित राज्यों को तेजीसे विकास के पथ पर लाया जाए। डॉ जितेंद्र सिंह ने कहाकि केंद्र सरकार का उद्देश्य सही मायनों में सरकारी योजनाओं की शत-प्रतिशत परिपूर्णता हासिल करना है।
राज्यमंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहाकि इसका मतलब हैकि जिला मजिस्ट्रेट अपनी विवेकाधीन शक्तियों का उपयोग यह सुनिश्चित करने केलिए करते हैंकि कोईभी असली पात्र लाभार्थी योजना के दायरे से बाहर न रहे। डॉ जितेंद्र सिंह ने उत्तराखंड में लगातार हो रहे मानव-पशु संघर्ष को ध्यान में रखते हुए जिला अधिकारियों को वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद केसाथ मिलकर आवास वाले क्षेत्रों में जानवरों का खतरा कम करने के तरीके खोजने का सुझाव दिया। राज्यमंत्री ने इससे पहले रायवाला में विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों केसाथ बातचीत की। राज्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के कार्यांवयन पर विचार-विमर्श करते हुए कहाकि सभी बैंकों को आवेदक की पात्रता पर निर्णय लेते समय समान मानदंडों का पालन करना चाहिए।
ग्राम सड़क योजना केतहत निर्माण की समीक्षा करते हुए उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों के हालिया शहरीकरण को ध्यान में रखते हुए कहाकि इसका मतलब हैकि सड़क निर्माण के उच्च मानकों का पालन किया जाना चाहिए। उत्तराखंड में खेती की प्रायः दुर्गम प्रकृति पर चर्चा करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कृषि में डेटा एकत्र करने, कीटनाशकों के प्रयोग और सर्वेक्षण करने में ड्रोन प्रौद्योगिकी के अधिक से अधिक उपयोग की अनुशंसा की। डॉ जितेंद्र सिंह ने इस तरह की आउटरीच बैठकों की आवश्यकता को रेखांकित करते हुए कहाकि यह उन मुद्दों को चिन्हित करने केलिए एक उपयोगी साधन प्रदान करता है, जो हमारे विविध भूगोल पैदा करते हैं। बैठक में सांसद रमेश पोखरियाल और नरेश बंसल भी शामिल हुए।