नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में लोक कल्याण मार्ग स्थित अपने आवास पर 140 से अधिक गन्ना किसानों के समूह से मिले और उनसे किसानों के हितों पर लंबी बातचीत की। प्रधानमंत्री से मिलने वाले किसान उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, महाराष्ट्र और कर्नाटक से थे। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर घोषणा की कि खरीफ मौसम 2018-19 के अधिसूचित फसलों के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल अपनी अगली बैठक में लागत के 150 प्रतिशत न्यूनतम समर्थन मूल्य को लागू करने के बारे में मंजूरी दे देगा। उन्होंने बताया कि 2018-19 के चीनी मौसम के लिए गन्ने के उचित और नकद मूल्य की भी घोषणा कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि यह मूल्यवर्ष 2017-18 के मूल्य से अधिक होगा, इसमें उन किसानों के लिए प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी, जिनकी गन्ने से वसूली 9.5 प्रतिशत से अधिक होगी। प्रधानमंत्री ने चीनी उद्योग में स्थिरता प्रदान करने के लिए दीर्घकालिक समाधान के रूपमें पेट्रोल में इथेनॉल के 10 प्रतिशत मिश्रण के लिए सरकार के दृष्टिकोण को विस्तार से साझा किया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को गन्ना किसानों के बकाया का भुगतान करने के लिए किए गए विभिन्न फैसलों के बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले सात से दस दिन में 4000 करोड़ रुपये से अधिक का बकाया किसानों को भुगतान दिया गया, जो सरकार के लागू किए गए नीतिगत उपायों का नतीजा है। प्रधानमंत्री ने किसानों को आश्वासन दिया कि गन्ना बकायों का भुगतान करने के लिए राज्य सरकारों को प्रभावी कदम उठाने का आग्रह किया गया है। उन्होंने किसानों को स्प्रिंकलर और ड्रिप सिंचाई, नवीनतम कृषि तकनीक और सौर पंपों का इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने किसानों से उनके खेत में ऊर्जा स्रोत और अतिरिक्त आय के लिए सोलर पैनल स्थापित करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने किसानों को 2022 तक रासायनिक उर्वरकों के इस्तेमाल में 10 प्रतिशत की कटौती करने का लक्ष्य रखने को कहा और फसलों की गुणवत्ता में सुधार पर जोर दिया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को हाल ही में कॉर्पोरेट हस्तियों से अपनी बातचीत की जानकारी दी, जिसमें उन्होंने उनसे किसानों की आय में सुधार के लिए फसलों के मूल्यवर्धन, गोदाम, भंडारण सुविधाओं, बेहतर गुणवत्ता वाले बीज और बाजार से जुड़ाव में निवेश करने को कहा है। किसानों से बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री ने 21,000 करोड़ रुपये के बकाये के भुगतान के लिए संघर्ष कर रहे गन्ना किसानों के बोझ कम करने के लिए 2014-15 और 2015-16 में केंद्र सरकार के किए गए हस्तक्षेपों को याद किया। यह भुगतान चीनी मिलों के जरिए किसानों को कराया जाना सुनिश्चित किया गया था। किसानों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया और कृषि क्षेत्र के विकास एवं किसानों के लिए केंद्र सरकार के विभिन्न प्रयासों की सराहना की, जिसमें चीनी पर आयात शुल्क में 50 प्रतिशत से 100 प्रतिशत की वृद्धि और किसानों को भुगतान के लिए चीनी मिलों को प्रदर्शन आधारित अनुदान के रूप में 5.50 रुपये प्रति क्विंटल का प्रस्ताव शामिल है। यह राशि1540 करोड़ रुपये हो जाएगी।