नई दिल्ली। केंद्रीय उपभोक्‍ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने खाद्य सब्सिडी के नकद हस्‍तांतरण पर अमल के लिए एक पुस्तिका का विमोचन किया है। यह पुस्तिका खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग और विश्‍व खाद्य कार्यक्रम ने संयुक्‍त रूपसे तैयार की है। यह पुस्तिका खाद्य सब्सिडी योजना के नकद हस्‍तांतरण पर अमल के लिए हर कदम पर समुचित मार्गदर्शन करती है और यह खाद्य सब्सिडी के नकद हस्‍तांतरण में भारत के नियमों, विनियमों एवं अनुभवों और नकद आधारित हस्‍तांतरण या अंतरण में डब्‍ल्‍यूएफपी के वैश्विक अनुभवों पर आधारित है।
खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने इस पुस्तिका को तैयार करने के लिए खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग और डब्‍ल्‍यूएफपी के अथक प्रयासों के लिए उनकी सराहना की। उन्होंने यह उम्‍मीद भी जताई है कि यह पुस्तिका उन सभी राज्‍यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लिए एक सूचना पुस्‍तक के रूपमें उपयोगी साबित होगी, जो खाद्य सब्सिडी के लिए नकद हस्‍तांतरण पर या तो अमल कर रहे हैं अथवा अमल करने की तैयारी में हैं, क्‍योंकि इसमें विभिन्‍न आवश्‍यकताओं, प्रक्रियाओं और नकद हस्‍तांतरण प्रक्रिया में शामिल समस्‍त हितधारकों की भूमिका और दायित्‍वों के बारे में बताया गया है। उन्होंने पीडीएस परिचालनों के पूर्ण कम्‍प्‍यूटरीकरण के जरिए खाद्यान्‍न के ‘वस्‍तु’ रूपमें वितरण के जरिए खाद्यान्‍न की लीकेजऔर इनके अन्‍यत्र इस्‍तेमाल की रोकथाम के लिए एनडीए सरकार के विभिन्‍न सुधार उपायों पर भी प्रकाश डाला।
रामविलास पासवान ने इस संबंध में विशेषकर लाभार्थियों के बायोमीट्रिक सत्‍यापन एवं लेन-देन का इलेक्‍ट्रॉनिक रिकॉर्ड सुनिश्चित करने के लिए उचित मूल्‍यों की दुकानों पर ईपीओएस उपकरण लगाने पर भी रोशनी डाली। उन्होंने बताया कि वर्तमान में खाद्य सब्सिडी के लिए नकद हस्‍तांतरण को केंद्रशासित प्रदेशों चंडीगढ़, पुडुचेरी और दादरा एवं नागर हवेली के शहरी क्षेत्रों में क्रियांवित किया जा रहा है, ज‍बकि कुछ और राज्‍यों ने इसके क्रियांवयन में रुचि दिखाई है। पुस्तिका के विमोचन में उपभोक्‍ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण राज्‍यमंत्री सीआर चौधरी, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग में सचिव रविकांत और डब्‍ल्‍यूएफपी के कंट्री डायरेक्‍टर डॉ हमीद नुरु भी उपस्थित थे।