नई दिल्ली। एल्यूमीनियम क्षेत्र की प्रमुख और सार्वजनिक क्षेत्र की नवरत्न कंपनी राष्ट्रीय एल्यूमीनियम कंपनी लिमिटेड यानी नालको ने वित्तवर्ष 2018-19 के लिए 9,350 करोड़ रुपये का राजस्व लक्ष्य तय करते हुए भारत सरकार के साथ समझौता किया है। यह राजस्व लक्ष्य पिछले वर्ष की तुलना में 15 प्रतिशत अधिक है। समझौते ज्ञापन पर खान मंत्रालय के सचिव अनिल गोपीशंकर मुकिम और नालको के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक डॉ तपन कुमार चांद ने हस्ताक्षर किए। खान सचिव अनिल गोपीशंकर मुकिम ने कंपनी के शानदार कार्य प्रदर्शन, 2017-18 में कॉरपोरेट गर्वनेंस के उच्च मानक स्थापित करने और 2018-19 के लिए सुदृढ़ कारोबारी योजना बनाने के लिए नालको प्रबंधन की सराहना की।
खान सचिव अनिल गोपीशंकर मुकिम ने कहा कि यह समझौता ज्ञापन सार्वजनिक उद्यम विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप है और इसे अंतर-मंत्रालय समिति तथा खान मंत्रालय दोनों के साथ विचार-विमर्श के बाद अंतिम रूप दिया गया है। उन्होंने बताया कि समझौता ज्ञापन में 2.1 मिलियन टन एल्यूमीनियम उत्पादन का लक्ष्य तय किया गया है, इसमें 100 प्रतिशत क्षमता उपयोग और 4.15 लाख टन एल्यूमीनियम उत्पादन का लक्ष्य तय किया गया है। उन्होंने बताया कि उत्पादन क्षमता में सुधार के हिस्से के रूपमें कुल कार्बन खपत में कमी लाने का लक्ष्य भी तय किया गया है, इसके अतिरिक्त समझौते में अनुसंधान और विकास उत्पादों के वाणिज्यिकरण पर भी बल दिया गया है।
गौरतलब है कि नालको कंपनी ने वर्ष 2018-19 के लिए 1,100 करोड़ रुपये का कैपेक्स लक्ष्य निर्धारित किया है। यह राशि एक मिलियन टन क्षमता वाली पांचवी रिफाइनरी, उत्कल-डीएंडई कोयला ब्लॉकों, पवन ऊर्जा परियोजनाओं, संयुक्त उद्यम की परियोजनाओं तथा संयंत्र उपकरणों के आधुनिकीकरण और उन्नयन पर राशि खर्च की जाएगी। इसी के तहत मानव संसाधन के क्षेत्र में रणनीतिक कदम उठाते हुए जनक्षमता परिपक्वता, मॉडल के माध्यम से कर्मचारियों के मूल्यांकन और ऑनलाइन मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली लागू करने का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है, जिससे नई कॉरपोरेट परियोजना के अनुरूप कंपनी को कार्यबल और कौशल में तालमेल बिठाने में मदद मिलेगी। इस अवसर पर खान मंत्रालय के अपर सचिव डॉ के राजेश्वर राव, खान मंत्रालय के संयुक्त सचिव अनिल कुमार नायक और मंत्रालय तथा नालको के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।