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अरबों की वक्‍फ़ संपत्ति पर मुसलमानों का कब्‍जा

राज्‍य सरकारें वोट के लालच में कर रही हैं अनदेखी

स्वतंत्र आवाज़ डॉट कॉम

Saturday 15 February 2014 03:48:23 PM

नई दिल्‍ली। भारत में मुसलमानों के अपने की समाज की वक्‍फ़ संपत्तियों पर अतिक्रमण और उनके दुरूपयोग की समस्‍या अब गंभीर हो गई है। राज्‍यों में अरबों की वक्‍फ़ संपत्ति पर मुसलमानों का अवैध कब्‍जा है और उत्‍तर प्रदेश सहित कई राज्‍यों में वहां की सरकारें वोट के लालच में इस समस्‍या की अनदेखी कर रही हैं। हर जगह यह देखने को मिल रहा है कि स्‍थानीय प्रशासन दबंग मुसलमानों या उनकी राजनीतिक पहुंच के कारण चुपचाप है। मुसलमानों के निर्बल और गरीब तबकों को वक्‍फ़ संपत्तियों का लाभ ना के बराबर है और उनका फैसला ज्‍यादातर ताकतवर मुसलमानों के हाथ में है। भारत सरकार ने वक्‍फ़ संपत्तियों की सुरक्षा और उनके सदुपयोग के लिए जो निगम बनाया है, ताकतवर मुसलमानों के सामने उसकी सार्थकता पर प्रश्‍न खड़े हैं।
लोकसभा में इस संबंध में सदस्‍य लगातार प्रश्‍न भी उठाते रहे हैं और केंद्र सरकार का अल्‍पसंख्‍यक मंत्रालय उस पर सदस्‍यों को जवाब भी दे देता है। सच्‍चर समिति की रिपोर्ट में वक्‍फ़ संपत्तियों के अतिक्रमण और इससे जुड़े मामलों से निपटने के लिए एक कठोर रवैया अपनाने की वकालत की गई है। रिपोर्ट में इस बात की अनुशंसा की गई है कि वक्‍फ़ संपत्तियों से अतिक्रमण हटाने के लिए सार्वजनिक स्‍थल (अनाधिकृत आवासियों की बेदखली) अधिनियम 1971 क्रियान्वित किया जाना चाहिए और बाजार दर पर उसका बकाया किराया भू-राजस्‍व के तौर पर वसूला जाना चाहिए। सच्‍चर समिति ने वक्‍फ़ संपत्तियों पर सरकार और उसकी एजेंसियों का अधिकार होने की बात कही है। कहीं-कहीं पर वक्‍फ़ संपत्तियों पर अवैध कब्‍जे के हालात तो बहुत ही ज्‍यादा गंभीर हैं, जहां स्‍थानीय निकायों पर मुसलमानों का पूरा कब्‍जा है, जिसपर प्रशासन कोई कार्रवाई करने से डरता है।
केंद्रीय अल्‍पसंख्‍यक मामलों के मंत्रालय में राज्‍यमंत्री निनांग एरिंग ने लोकसभा में जानकारी दी कि अकाफ़ के कुशल प्रशासन के लिए और वक्‍फ़ संपत्तियों को अतिक्रमण से सुरक्षित रखने के लिए केंद्र सरकार ने वक्‍फ़ अधिनियम 1995 में संशोधन किया है और वक्‍फ़ अधिनियम (संशोधित), 2013, पहली नवंबर 2013 से प्रभावी हो चुका है। केंद्र सरकार वक्‍फ़ संपत्तियों के संरक्षण के लिए सार्वजनिक स्‍थल अधिनियम 1971 की तर्ज पर एक अलग विधेयक लाने पर भी विचार कर रही है। उन्‍होंने कहा कि यह एक गंभीर समस्‍या बन चुकी है। ज्ञातव्‍य है कि भारत में अरबों रुपए कीमत की वक्‍फ़ संपत्तियां हैं, जिनपर मुसलमानों ने जबरन कब्‍जा किया हुआ है या वे आवंटित संपत्‍ति को दूसरों का कब्‍जा देकर किराए इत्‍यादि के रुप में अवैध रूप से भारी पैसा वसूल कर रहे हैं। भारत सरकार का दावा है कि निगम इस समस्‍या पर काबू पाने में समर्थ होगा।

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