इंदौर। 2030 का भारत (#2030KaBharat) अभियान के तहत सतत विकास लक्ष्य हासिल करने हेतु इंदौर में कुछ सार्थक प्रोजेक्ट्स की शुरुआत की गई है। ये प्रोजेक्ट्स ग़रीबी, भुखमरी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से संबंधित हैं और साथ ही स्ट्रीट वेंडर्स के सहयोग एवं क़ैदियों के स्वास्थ्य, पुनर्वास एवं कल्याण को भी समर्पित हैं। वर्ष 2030 का भारत अभियान की शुरुआत समाजसेवी, लेखक एवं राजनीतिक रणनीतिकार अतुल मलिकराम ने एक शिक्षित और समृद्ध भारत के दृष्टिकोण के साथ की है। इस अभियान का लक्ष्य मार्च 2026 तक इन सभी प्रोजेक्ट्स को देश के 10 राज्यों तक फैलाना है।
प्रोजेक्ट्स 2030 का भारत की विशेषताएं प्रोजेक्ट के चीफ ब्रांडिंग एंड कम्युनिकेशन ऑफिसर पवन त्रिपाठी ने मीडिया से साझा करते हुए कहा हैकि इंदौर से इस पहल की शुरुआत प्रोजेक्ट्स केलिए गर्व की बात है, क्योंकि इन प्रोजेक्ट्स के माध्यम से हम ग़रीबी और भुखमरी की समाप्ति में सहयोग केसाथ, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा, छोटे शहरों और गली-मोहल्लों में स्कूलों के टीचर्स को ट्रेनिंग देना है, इसके अतिरिक्त स्ट्रीट वेंडर्स को सहयोग के रूपमें 1 लाख स्टैंडीज़ वितरित करना है। उन्होंने बतायाकि उनका लक्ष्य क़ैदियों के पुनर्वास एवं कल्याण के लिए 100 जेलों के प्रोडक्ट्स की ब्रांडिंग और मार्केटिंग करना तथा ऑनलाइन स्टोर के माध्यम से ग्राहकों तक पहुंचना है, जिसके लिए प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। इस अभियान में टीचर्स एम्पावरमेंट प्रोग्राम, स्किलअप यूथ इनिशिएटिव, प्रोजेक्ट अपलिफ्ट, स्टार्टअप सीड्स और प्रिसनर्स रिहैबिलिटेशन एंड वेलफेयर प्रोग्राम जैसी पहलों पर काम किया जा रहा है।
प्रोजेक्ट्स के कोऑर्डिनेटर रोहित चंदेल ने भी प्रोजेक्ट्स से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने बतायाकि इन प्रोजेक्ट्स केलिए कॉर्पोरेट के सीएसआर से फंडिंग आएगी और इस पहल के माध्यम से न केवल समाज के विभिन्न वर्गों को सशक्त किया जाएगा, बल्कि सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया जाएगा। उन्होंने बतायाकि सतत विकास लक्ष्यों पर भारत के 40 से 45 साल के युवा नेतृत्व और समाज के प्रबुद्ध लोगों के इंटरव्यूज़ लेकर उनके विचार साझा किए जाएंगे कि वे भारत से ग़रीबी और भुखमरी को दूर करने और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुलभ बनाने के बारे में क्या सोचते हैं। उनका कहना हैकि वर्ष 2030 का भारत अभियान के इस महत्वपूर्ण कदम से समाज के वंचित वर्ग को नई दिशा मिलेगी और एक शिक्षित और समृद्ध भारत के सपने को साकार करने में मदद मिलेगी।