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बिजनौर में 51 आंगनबाड़ी केंद्र गोद लिए गए

राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने किया जनपद बिजनौर का भ्रमण

राज्यपाल ने की बिजनौर जनपद में विकास कार्यों की प्रशंसा

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Wednesday 11 May 2022 10:45:41 PM

बिजनौर/ लखनऊ। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के आज जनपद बिजनौर भ्रमण के दौरान जनपद के 51 आंगनबाड़ी केंद्रों को महात्मा ज्योतिबाफुले रूहेलखंड विश्वविद्यालय के कुलपति तथा विश्वविद्यालय से सम्बद्ध शिक्षण संस्थाओं, एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल विश्वविद्यालय के कुलपति तथा स्थानीय विवेक कॉलेज, कृष्णा कॉलेज एवं जिला प्रशासन ने गोद लिया। इस अवसर पर आंगनवाड़ी केंद्रों को बुनियादी सुविधाओं से सम्पन्न बनाने केलिए पठन-पाठन तथा खेलकूद सामग्री वितरित की गई। आंगनवाड़ी केंद्र गोद लेने वाली संस्थाओं को राज्यपाल ने प्रशस्तिपत्र भी प्रदान किए। राज्यपाल जिला जेल का निरीक्षण किया। महिला कैदियों के बच्चों को खिलौनों की किट वितरित की। उन्होंने छात्र-छात्राओं के जेल भ्रमण के अनुभवों पर आधारित पुस्तक बनवाने के निर्देश दिए।
राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने इस अवसर पर कहाकि समाज के कमजोर, पीड़ित और निर्धन लोगों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने केलिए जन सहभागिता के साथ कार्य करने की जरूरत है, इसलिए सभी अपने-अपने दायित्वों का पूर्ण निष्पक्षता निष्ठा और कड़ी मेहनत से निर्वहन करें, ताकि मातृशक्ति और बच्चों के विकास केसाथ भारत का भविष्य स्वस्थ एवं उज्जवल हो सके। उन्होंने जिले को ग्राम प्रधानों का आह्वान कियाकि वे ग्रामों को टीबी और कुपोषण से मुक्त करने का संकल्प लें। उन्होंने निर्देश दिए कि बालिकाओं एवं महिलाओं को सर्वाइकल कैंसर से बचाने केलिए निश्चित रूपसे उनका टीकाकरण कराएं, ताकि मातृशक्ति भी इस घातक बीमारी से पूर्ण रूपसे सुरक्षित रह सके। राज्यपाल ने जिलाधिकारी उमेश मिश्रा द्वारा लगभग 75 किलोमीटर लंबी मालन नदी के जीर्णोद्धार कराने के उत्कृष्ट कार्य तथा उसके प्रवाह को मूलस्वरूप में लाने के प्रयासों की मंच से प्रशंसा की।
राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने यहां एक और कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने बिजनौर में जिला संयुक्त चिकित्सालय में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित सखी वन स्टॉप सेंटर का लोकार्पण किया, जिसका निर्माण ग्रामीण अभियंत्रण विभाग ने 24,34,686 रुपए की लागत से पूर्ण किया है। राज्यपाल ने वन स्टाप सेंटर के तहत सभी प्रकार की हिंसा से पीड़ित महिलाओं व बालिकाओं को अधिकतम पांच दिन तक अस्थायी आश्रय, पुलिस-डेस्क, विधि सहायता, चिकित्सा एवं काउंसलिंग की सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। राज्यपाल के कार्यक्रमों में जिला पंचायत अध्यक्ष साकेंद्र प्रताप सिंह, जनप्रतिनिधि, जिलाधिकारी उमेश मिश्रा, पुलिस अधीक्षक डॉ धर्मवीर सिंह, मुख्य विकास अधिकारी सीपी सिंह, जिला मुख्य चिकित्साधिकारी, आंगनबाड़ी कार्यकत्री, ग्राम प्रधान एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

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