नई दिल्ली/ देहरादून/ पोर्टब्लेयर/ लेह। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल एडमिरल डीके जोशी और लद्दाख के उपराज्यपाल आरके माथुर के साथ अपने-अपने राज्यों में एविएशन से जुड़े बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए ऑनलाइन बातचीत की। बैठक के दौरान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के साथ केंद्रीय मंत्री ने उत्तराखंड में नागरिक उड्डयन के बुनियादी ढांचे के तेजी से विकास के लिए विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की।
उत्तराखंड पर चर्चा का विषय थे-एयर टर्बाइन फ्यूल (एटीएफ) पर राज्य द्वारा लागू वैट को 20 प्रतिशत से घटाकर 1 प्रतिशत कर दिया जाए, उड़ान योजना के तहत 8 हेलीपोर्ट्स अल्मोड़ा, चिनालिसौर, गोचर, नैनीताल, हल्द्वानी, सहस्त्रधारा, श्रीनगर और नई टिहरी को अपग्रेड किया जाए और इस वित्तवर्ष के अंत तक 5 नए हेलीपोर्ट्स पर निर्माण कार्य शुरू हो। देहरादून हवाई अड्डे पर एक नए टर्मिनल के उद्घाटन के परिणामस्वरूप इसकी क्षमता 250 यात्री प्रति घंटे से बढ़कर 1800 यात्री प्रति घंटा हो गई है। यहां 457 करोड़ रूपए की लागत से बने नए टर्मिनल का उद्घाटन 7 अक्टूबर को होगा।
ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मुख्यमंत्री पुष्कर धामी को बताया कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय पंतनगर में नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के निर्माण के लिए डीपीआर का काम 3 महीने में पूरा कर लेगा। पंतनगर-पिथौरागढ़-पंतनगर हेलीकाप्टर ऑपरेटर (पवन हंस) 7 अक्टूबर 2021 से अपनी सेवाएं शुरू करेगा। उड़ान परियोजना के तहत इस महीने में 14 नए रूट दिए गए हैं, जो इस प्रकार है-देहरादून-श्रीनगर-देहरादून, देहरादून-गौचर-देहरादून, हल्द्वानी-हरिद्वार-हल्द्वानी, पंतनगर-पिथौरागढ़-पंतनगर, चिन्यालीसौड़-सहस्त्रधारा-गोचर, गोचर-सहस्त्रधारा-गोचर और हल्द्वानी-धारचूला-हल्द्वानी। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विश्वास व्यक्त किया कि उत्तराखंड राज्य सरकार के सहयोग से नागरिक उड्डयन के माध्यम से राज्य में विकास के नए अवसर जल्द ही आएंगे।
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल एडमिरल डीके जोशी के साथ बैठक के दौरान ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया ने कहा कि वे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जैसे अविश्वसनीय सुंदरता के स्थान पर पर्यटन विकास के लिए सभी प्रयास करने के लिए दृढ़ हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में नागरिक उड्डयन क्षेत्र के तेजी से विकास और नई परियोजनाओं की शुरुआत के संबंध में जिन मुद्दों पर चर्चा की गई वे इस प्रकार हैं-केंद्र शासित प्रदेश द्वारा एयर टर्बाइन फ्यूल (एटीएफ) पर लगाए जाने वाले वैट में 1 प्रतिशत की कटौती को जल्द ही उपराज्यपाल द्वारा मंजूरी दी जाएगी। पोर्ट ब्लेयर में नए एकीकृत टर्मिनल का निर्माण कार्य 2022 के मध्य तक पूरा कर लिया जाएगा। नए रूट्स जिन्हें हरी झंडी मिली। (उड़ान 3 के तहत)-पोर्ट ब्लेयर को छोड़कर जल हवाई अड्डों का विकास शुरू किया गया है।
लद्दाख के उपराज्यपाल आरके माथुर के साथ बैठक में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लद्दाख में हवाई संपर्क के साथ-साथ हवाई अड्डों के निर्माण पर विस्तृत चर्चा की। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आश्वासन दिया कि लद्दाख प्रशासन और नागरिक उड्डयन मंत्रालय के बीच सहयोग पूरे लद्दाख क्षेत्र में बेहतर हवाई संपर्क के माध्यम से आर्थिक विकास के नए अवसर लाएगा। इसके अलावा जिन और बिंदुओं पर चर्चा की गई, वे हैं-केंद्र शासित प्रदेश द्वारा एयर टर्बाइन फ्यूल (एटीएफ) पर लगाए गए वैट में कमी का मुद्दा, कारगिल हवाई अड्डे से संबंधित तकनीकी मुद्दों की जांच के लिए भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण (एएआई) और नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) के विशेषज्ञों की एक टीम भेजी जाएगी। चार नए हेलीपोर्ट के निर्माण के लिए पवन हंस द्वारा व्यवहार्यता अध्ययन किया गया है, जिसकी रिपोर्ट 1 अक्टूबर 2021 तक लद्दाख प्रशासन को दी जाएगी।