नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्यमंत्री निर्मला सीतारमण ने वीडियो कॉंफ्रेंस के माध्यम से न्यू डेवलपमेंट बैंक के संचालक मंडल (बोर्ड ऑफ गवर्नर्स) की पांचवीं वार्षिक बैठक में भाग लिया। न्यू डेवलपमेंट बैंक (एनडीबी) को ब्रिक्स के सदस्यष देशों ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका ने वर्ष 2014 में स्थापित किया था। एनडीबी का उद्देश्य ब्रिक्स और अन्य उभरती बाज़ार अर्थव्यवस्थाओं तथा विकासशील देशों में बुनियादी ढांचे एवं सतत विकास परियोजनाओं के लिए व्यापक संसाधन जुटाना है, ताकि वैश्विक प्रगति व विकास के लिए बहुपक्षीय और क्षेत्रीय वित्तीय संस्थान अपने प्रयासों में तेजी ला सकें। एनडीबी ने अबतक भारत की 14 परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिनमें 4,183 मिलियन डॉलर की राशि निहित है।
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने एक विश्वसनीय वैश्विक वित्तीय संस्थान के रूपमें स्वयं को स्थापित करने हेतु एनडीबी ने ठोस प्रयासों के लिए उसकी सराहना की जो और भी अधिक सतत एवं समावेशी दृष्टिकोण को अपनाकर अपने निर्दिष्ट प्रयोजन को सफलतापूर्वक पूरा कर रहा है। कोविड-19 की चर्चा करते हुए निर्मला सीतारमण ने ब्रिक्स देशों को तेजी से लगभग 5 अरब डॉलर की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए एनडीबी के प्रयासों की सराहना की, जिसमें कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए भारत को 1 अरब डॉलर की आपातकालीन सहायता देना भी शामिल है। उन्होंने यह सुझाव भी दिया कि इस सुविधा के तहत सहायता राशि को बढ़ाकर 10 अरब डॉलर कर दिया जाना चाहिए। उन्होंने कोविड-19 से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोविड-19 आपातकालीन कोष बनाने की पहल और जरूरतमंद देशों को महत्वपूर्ण दवाओं की आपूर्ति के लिए भारत के प्रयासों का उल्लेख किया। ब्राजील के वित्तमंत्री ने आवश्यक दवाओं के रूपमें भारत से समय पर मिली मदद के लिए भारत का धन्यवाद किया।
निर्मला सीतारमण ने कोविड-19 से निपटने के लिए भारत में किए गए विभिन्न महत्वपूर्ण उपायों को भी रेखांकित किया, जिनमें स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने के लिए भारत सरकार का 2 अरब डॉलर का आवंटन करना, गरीबों एवं कमजोर वर्गों के लोगों की कठिनाइयों को कम करने के लिए 25 अरब डॉलर की राशि के सामाजिक सहायता उपायों की योजना की घोषणा, 22 लाख से भी अधिक अग्रिम पंक्ति वाले स्वास्थ्य कर्मियों को प्रतिव्यक्ति 67,000 डॉलर का बीमा कवर देना और वैधानिक एवं नियामकीय अनुपालन में कंपनियों को राहत देने के अन्य प्रावधान तथा भारतीय रिज़र्व बैंक की मौद्रिक नीति को उदार बनाना इत्याथदि शामिल है। निर्मला सीतारमण ने अन्य बहुपक्षीय विकास बैंक व अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों के साथ जी-20 फोरम से जुड़ने हेतु समुचित कदम उठाने के लिए एनडीबी को दृढ़ता से प्रोत्साहित किया। उन्होंने ब्रिक्स राष्ट्रों को आवश्यनक सहयोग देने के लिए एनडीबी से अभिनव प्रथाओं या तौर-तरीकों का पालन करने का अनुरोध किया, ताकि वे सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें।