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सीएए पर विपक्ष देश को गुमराह कर रहा-गृहमंत्री

दिल्‍ली के द्वारका में भारत वंदना पार्क का उद्घाटन किया

'आंदोलन करने वाले लोगों को यह बिल पढ़ना चाहिए'

स्वतंत्र आवाज़ डॉट कॉम

Wednesday 18 December 2019 01:45:34 PM

home minister amit shah

नई दिल्ली। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने नई दिल्‍ली के द्वारका में भारत वंदना पार्क का उद्घाटन करते हुए कहा है कि भारत वंदना पार्क आने वाले समय में पर्यटन का सेंटर बनेगा और दिल्‍ली आने का मार्ग द्वारिका के इस पार्क से होते हुए पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र होगा। उन्होंने कहा कि इस पार्क में भारत के समग्र सांस्‍कृतिक मानचित्र को उपलब्‍ध कराया गया है। गृहमंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर नागरिकता संशोधन बिल की चर्चा करते हुए कहा कि सीएए नागरिकता लेने का नहीं, बल्कि देने का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि नेहरू-लियाकत समझौते का पालन पूर्व में नहीं किया गया, किंतु नरेंद्र मोदी सरकार ने इस समझौते का पालन किया और लाखों लोगों को शरण देने का काम किया है। उन्होंने कहा कि नागरिकता कानून को संशोधित करके यह व्यवस्था की गई है कि वर्ष 2014 के पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आए हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी और ईसाई शरणार्थियों को भारत की नागरिकता प्रदान की जा सकेगी। उन्होंने कहा कि इस विधेयक में भारतीय नागरिकता प्रदान करने के लिए आवश्यक 11 वर्ष तक भारत में रहने की शर्त में भी ढील देते हुए इस अवधि को केवल छह वर्ष तक भारत में रहने की शर्त के रूपमें बदला गया है।
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि आंदोलन करने वाले लोगों खासकर विद्यार्थियों को यह बिल ध्यान से पढ़ना चाहिए, इसमें कहीं पर भी भारत के अल्पसंख्यकों की नागरिकता की बात नहीं की गई है, इसमें केवल अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से धार्मिक प्रताड़ना सहकर आए वहां के अल्‍पसंख्‍यक शरणार्थियों को नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है। अमित शाह ने कहा कि सीएए पर विपक्ष देश को गुमराह करने में लगा है। उन्‍होंने विरोध करने वाले राजनीतिक दलों से कहा कि आपको जो राजनीतिक विरोध करना है करो, पर नरेंद्र मोदी सरकार इस बात के लिए ढृढ़ है कि आए हुए शरणार्थियों को नागरिकता दी जाएगी। अमित शाह ने अनधिकृत कॉलोनी के मुद्दे पर कहा कि यदि केंद्र सरकार की तरह दिल्‍ली सरकार भी संकल्‍प ले लेती तो यह मुद्दा बहुत पहले ही हल हो जाता। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने ढृढ़ राजनीतिक इच्‍छाशक्ति का परिचय देते हुए संसद में बिल पास कराकर कानून बनाया है। उन्‍होंने अनधिकृत कालोनी के निवासियों से जल्‍द से जल्‍द ई-रजिस्‍ट्री कराने को कहा।
अमित शाह ने कहा कि पूरे देश की जनता केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना और आयुष्‍मान भारत स्वास्‍थ्य योजना का लाभ ले रही है, किंतु दिल्‍ली की जनता इस लाभ को नहीं ले पा रही है। उन्होंने बताया कि आयुष्‍मान भारत योजना के अंतर्गत पांच लाख तक का खर्चा केंद्र सरकार वहन कर रही है और सभी तरह की बीमारियों के इलाज के लिए यह राशि प्रदान की जाती है। अमित शाह ने यह भी बताया कि केंद्र सरकार ने दिल्‍ली के विकास के लिए हजारों करोड़ रुपये के कार्य किए हैं। उन्‍होंने दिल्‍ली सरकार की अब शुरू की जा रही योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि जनता को पता है कि चुनाव के वक्‍त जो योजनाएं शुरू की जाती हैं, वह कभी पूरी न‍हीं होती।

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