मध्य प्रदेश 
कृषिमंत्री का सुपारी किसानों से संवाद
केंद्र सरकार ने देश में तकनीकी संस्थान स्थापित करने के लिए निजी कंपनियों को अनुमति दे दी है। राज्यसभा में मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री डॉ शशि थरूर ने बताया कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) ने तीन साल से कम से कम 100 करोड़ रूपए का करोबार करने वाली प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड कंपनी इंजीनियरिंग...
खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के निगरानी आंकड़ों के अनुसार 7 अगस्त से 14 अगस्त 2013 के सप्ताह के दौरान खाद्य तेलों के मूल्य पूरे देश में स्थिर रहे। मंत्रालय का निगरानी प्रकोष्ठ 55 केंद्रों पर 22 अनिवार्य वस्तुओं के मूल्यों की नियमित निगरानी करता है। इस अवधि के दौरान सात केंद्रों अमृतसर, लखनऊ, नागपुर, हैदराबाद विशाखापटनम, पुडुचेरी...
भारत के कपड़ा मंत्री डॉ केएस रॉव और बांग्लादेश के कपड़ा मंत्री अब्दुल लतीफ सिद्दीक के संयुक्त प्रेस सम्मेलन में भारत के कपड़ा मंत्री केएस राव ने कहा है कि बांग्लादेश के कपड़ा मंत्री अब्दुल लतीफ सिद्दीक के साथ उनकी बातचीत ठोस, सौहार्दपूर्ण और उपयोगी रही है। उन्होंने कहा कि कपड़ा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए...
भारत में जहां तक रेल यात्रियों की संख्या का संबंध है, तो भारतीय रेल प्रति वर्ष पूरी दुनिया की जनसंख्या के बराबर यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा कर विश्व में सर्वश्रेष्ठ रेल बन गई है। यह वर्ष 2012-13 में लगभग 1010 मिलियन टन सामान की ढुलाई करके अमरीका, चीन, रूस के बाद चुनिंदा बिलियन टन क्लब की चौथी सदस्य भी बन...
वर्तमान में निकटतम कार्गो पोर्ट दिल्ली और ड्राई-पोर्ट रेवाड़ी (हरियाणा) में होने से उद्यमियों को हो रही असुविधा को दूर करने के लिए नीमराना के निकट एक कार्गो एयरपोर्ट बनाने की योजना पर विचार किया जा रहा है। यह हवाई अड्डा अजरका और कोटकासिम के मध्य बनाना प्रस्तावित है। इससे नीमराना-शाहजहांपुर-भिवाड़ी और बहरोड़...
दिल्ली-जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग-आठ पर पर्यटकों को बरबस ही अपनी ओर आकर्षित करने वाले नीमराना फोर्ट और आभानेरी जैसी कलात्मक बावड़ी के लिए देश-दुनिया में प्रसिद्ध ऐतिहासिक ‘नीमराना’ कस्बे में इन दिनों जापानी उद्यमियों की चहल पहल देखते ही बनती है। जापान के उद्यमियों के यहां लगाए जा रहे उद्योगों के कारण यह क्षेत्र कमोवेश...
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण-यूआईडीएआई ने फिर कहा है कि अगले वर्ष के अंत तक 60 करोड़ आधार नामांकन जारी करने का लक्ष्य हासिल कर लिया जायेगा। देश में अब तक 40 करोड़ 29 लाख आधार संख्या जारी की गईं हैं और सही गति से यह काम जारी है। जुलाई 2013 के महीने में लगभग 2 करोड़ आधार संख्या जारी की गईं...
भारत में कम आय वर्ग के लिए आवास वित्त परियोजना हेतु विश्व बैंक से 10 करोड़ अमरीकी डॉलर की ऋण सहायता और परियोजना समझौतों पर कल नई दिल्ली में भारत सरकार के राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) और विश्व बैंक की ओर से हस्ताक्षर किए गए। परियोजना का उद्देश्य कम आय वाले परिवारों की पहुंच स्थायी आवास वित्त सुविधाओं तक कायम करना है, ताकि वे अपने मकानों का निर्माण और उन्नयन कर सकें...
उत्तराखंड में हाल की महाप्रलय से राज्य की अर्थ व्यवस्था को लगभग 12000 करोड़ रूपये का नुकसान होने का अनुमान है। यह अनुमान भारत के पीएचडी वाणिज्य मंडल (पीएचडीसीसीआई) के एक सर्वेक्षण से पता चला है। अनुमान लगाया गया है कि सरकार की पर्यटन परिसंपत्तियों को करीब 102 करोड़ रूपये की हानि हुई है...
नए कानून से कंपनी सचिवों को कॉरपोरेट प्रबंधन व्यवसायियों के रूप में परिवर्तित कर इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज़ आफ इंडिया (आईसीएसआई) ने संसद में पारित नए कंपनी कानून यानी कंपनी विधेयक 2012 का स्वागत किया है। आईसीएसआई काउंसिल के अध्यक्ष एसएन अनंत सुब्रमण्यम ने इसको आधुनिक विकासोन्मुखी और दूरगामी बताया है। उन्होंने कहा कि नए कानून से कारपोरेट प्रशासन के मानदंडों में सुधार होगा,...
वस्त्र उद्योग के अच्छे कामकाज और रुपए के अवमूल्यन की पृष्ठभूमि में वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषदों के साथ चर्चा की गई, जिसके बाद जुलाई 2013 में सरकार ने वस्त्रों का निर्यात लक्ष्य 36 अरब अमरीकी डॉलर मूल्य से बढ़ाकर 43 अरब अमरीकी डॉलर निर्धारित कर दिया है। वस्त्र मंत्रालय ने फैक्ट्री अधिनियम 1948 में संशोधन करने...
आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री डॉ गिरिजा व्यास से रियल एस्टेट सेक्टर से कहा है कि वह पूंजी और टेक्नोलॉजी के जरिए बड़े पैमाने पर सस्ते और वहन करने योग्य मूल्य पर मकान बनाकर समावेशी भारत के निर्माण में सरकार की मदद करे। डॉ व्यास भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) ने आयोजित 9वे रियल एस्टेट सम्मेलन को संबोधित...
कैबिनेट की आर्थिक मामलों की समिति ने विशेष राष्ट्रीय निवेश कोष बनाने को मंजूरी दे दी है। इस कोष का विशेष उद्देश्य केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के 6 उद्यमों में 10 प्रतिशत की आवश्यक सार्वजनिक हिस्सेदारी सुनिश्चित करना है। सार्वजनिक क्षेत्र के 6 उद्यम निम्न है। एंड्रीयू यूले एंड कंपनी लिमिटेड, फर्टिलाइज़र एंड केमिकल्स(त्रावणकोर) लिमिटेड, हिंदुस्तान फोटो...
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने समेकित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति के सर्कुलर संख्या 1/2013 के अनुच्छेद 6.2.16.5 (1), (iii), (iv)और (vi) में संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। समेकित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति के सर्कुलर संख्या 1/2013 के अनुच्छेद 6.2.16.5 (1), (iii) में संशोधन अमरीकी डॉलर 100 मिलियन की पहली खेप के कम से कम 50 प्रतिशत का निवेश बैकएंड मूल सुविधाओं में तीन वर्षों के अंदर किया जाएगा...
आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने 12वीं पंचवर्षीय योजना के अधीन 3664.61 करोड़ रुपए की कुल अनुमानित लागत से सीमा सुरक्षा बल के विभिन्न प्रतिष्ठानों में अवसंरचना विकास के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इन निर्माण कार्यों में 111 बैरेक, 10300 आवास, लगभग 210 कार्यालय भवन और दो कंपोजिट अस्पतालों का निर्माण शामिल है...
