आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडल की समिति ने एफडीआई नीति के अंतर्गत नियंत्रण की मौजूदा परिभाषा को संशोधित करने का प्रस्ताव अनुमोदित कर दिया है। पहले यह परिभाषा औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग ने तय की गई थी। संशोधित परिभाषा ये है-अभी तक एफडीआई नीति में शब्द कंट्रोल (नियंत्रण) की परिभाषा थी...
तिआर्थिक मामलों की केंद्रीय मंत्रिमंडलीय समिति ने इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड की 78.92 प्रतिशत अंश पूजी में से 10 प्रतिशत चुकता अंश पूंजी के विनिवेश को स्वीकृति प्रदान कर दी है। भारतीय प्रतिभूतियां विनिमय बोर्ड (सेवी) के नियम और विनियमन के अनुसार घरेलू बाजार में निर्गम के माध्यम से इसका विनिवेश किया जाएगा। इस विनिवेश के बाद कंपनी में भारत सरकार की अंशधारिता...
प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने आज तमिलनाडु में तिरूचिरापल्ली स्थित बीएचईएल के पावर प्लांट पाइपिंग यूनिट और यूनिट-2 हाई-प्रेशर ब्वाइलर प्लांट का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स सार्वजनिक क्षेत्र की हमारी एक महारत्न कंपनी है, इसने हमारे देश के औद्योगिक विकास में बहुत महत्वपूर्ण...
सरकार ने एग्रोकेमिकल उद्योग से कृषि-रसायन क्षेत्र में अनुसंधान और विकास तथा नवाचार के लिए निवेश करने का आह्वान किया है। दो दिन तक चलने वाले तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए रसायन और उर्वरक मंत्रालय के रसायन और पेट्रोकेमिकल विभाग में सचिव इंद्रजीत पाल ने कहा कि वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए उद्योग को उत्पादों में नावचार लाने की ज़रूरत है...
व्यापार और उद्योग से संबद्ध प्रधानमंत्री की परिषद ने भारतीय अर्थव्यवस्था से जुडें मुद्दों पर चर्चा के लिए कल बैठक की। बैठक में चालू खाता घाटे में सुधार, औद्योगिक मंदी और उसे पटरी पर लाने के उपायों, रूपए में गिरावट तथा उसका व्यापार और उद्योग पर असर, कौशल विकास तथा औद्योगिक गलियारों के विकास पर चर्चा हुई...
भारत सरकार ने (i) मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 3,000 करोड़ रुपये (सांकेतिक) की अधिसूचित राशि के लिए "7.28 प्रतिशत सरकारी स्टॉक 2019" (ii) मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 7,000 करोड़ रुपये (सांकेतिक) की अधिसूचित राशि के लिए "7.16 प्रतिशत सरकारी स्टॉक 2023" (iii) मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 3,000 करोड़ रुपये की अधिसूचित राशि...
सरकार के ओएफएस लेनदेनों के प्रति विदेशी संस्थागत निवेशकों की अच्छी प्रतिक्रिया आई है। खबरों के मुताबिक भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) ने सरकार के लेनेदेनों में बेहतर और लाभकारी भूमिका निभाई है, हालांकि यह तथ्यों पर आधारित नहीं है...
सूचना और प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने कहा है कि यूपीए सरकार सभी को शुद्ध और स्वच्छ पेय जल उपलब्ध कराने को प्रतिबद्ध है। लुधियाना में आज कई जनसभाओं में तिवारी ने पंजाब में शुद्ध और स्वच्छ पेयजल उपलब्ध न होने पर आश्चर्य व्यक्त किया...
बुनियादी ढांचागत निवेश को गति प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री ने गठित की संचालन समिति की पहली बैठक में प्रमुख बुनियादी परियोजनाओं पर शीघ्र कदम उठाने के लिए समय सीमा को अंतिम रूप दे दिया गया है। इन उपायों की प्रगति की नियमित आधार पर निगरानी की जाएगी। अंतिम समय सीमा में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि मंत्रालय या विभाग न सिर्फ अपनी अंतिम समय सीमा बल्कि...
प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के अभियान निदेशक का कार्यालय वित्त मंत्रालय में होगा। रसोई गैस का प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण सात सप्ताहों में सौ करोड़ रुपये के पार अंतर-मंत्रालयी समन्वय में सुधार और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण कार्यक्रम की जल्द शुरूआत के लिए प्रधानमंत्री ने अभियान निदेशक और उनके कार्यालय को योजना आयोग से वित्त मंत्रालय स्थानांतरित करने को मंजूरी दे दी है...
कृषि और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री शरद पवार ने आज दावा किया कि दूध और दूध से बने उत्पादों की बढ़ती मांग को पूरा करने में 2200 करोड़ रुपये के निवेश वाली महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय डेयरी योजना से मदद मिलेगी। वर्ष 2016-17 तक देश में दूध की जरूरत बढ़कर 15 करोड़ टन हो जाने का अनुमान है। भारत डेयरी शिखर सम्मेलन 2013 को संबोधित करते...
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री वीरप्पा मोइली और राज्यमंत्री पनाबाका लक्ष्मी ने आज यहां तेल उद्योग सुरक्षा महानिदेशालय के एक समारोह में तेल एवं गैस संगठनों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को वर्ष 2011-12 के तेल उद्योग सुरक्षा पुरस्कार प्रदान किए। ये पुरस्कार तेल एवं गैस उद्योग में सुरक्षा मानकों को बढ़ावा देने...
खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने निधियों की इलेक्ट्रोनिक हस्तांतरण स्कीम शुरू कर दी है। विभाग के सचिव सुधीर कुमार ने आज नई दिल्ली में यह हस्तांतरण स्कीम शुरू की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस स्कीम से विभाग के वित्तीय कामकाज में ज्यादा कुशलता आएगी और लाभार्थियों को निधियों का प्रत्यक्ष हस्तांतरण जल्दी...
जून में समाप्त वर्ष के दौरान इंजीनियरिंग माल के निर्यात में 9.25 प्रतिशत की गिरावट के बाद भारतीय इंजीनियरिंग निर्यात परिषद ने वाणिज्य और विदेश मंत्रालयों की मदद से अफ्रीका महाद्वीप में नये बाजारों की तलाश शुरू कर दी है। बाजार को फिर से प्रोत्साहित करने के लिए इस महाद्वीप में काफी गुंजाइश है। इसके लिए 30 प्रमुख अफ्रीकी देशों के राजनयिकों का एक राउंड टेबल सम्मेलन आयोजित किया गया...
प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने मंगलवार को नई दिल्ली में विनिर्माण पर उच्च स्तरीय समिति की बैठक की। विज्ञान और टेक्नोलॉजी, भारी उद्योग, नागर विमानन, इस्पात, कपड़ा तथा मझोले और लघु उद्योग मंत्रालय के अधिकारी बैठक में शामिल हुए। बैठक में योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी मौजूद थे। इसमें मुख्य रूप से राष्ट्रीय विनिर्माण स्पर्धा...