मध्य प्रदेश 
एनएमडीसी व आईआईटी कानपुर में समझौता
कोल इंडिया लिमिटेड ने 12वीं योजना अवधि के दौरान 126 नई परियोजनाओं की पहचान की है, जिनकी अनुमानित क्षमता 438.04 मीट्रिक टन हैं। बारहवीं योजना के अंतिम वर्ष अर्थात 2016-17 के दौरान इनमें से 60 परियोजनाओं के लगभग 88 मीट्रिक टन योगदान करने की संभावना है। इसके अलावा सीआईएल ने कोयला उत्पादन बढ़ाने के लिए कई अनेक पहल की हैं, जिनमें कुछ इस प्रकार हैं-...
इस्पात मंत्रालय के सचिव जी मोहन कुमार ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) और आस्ट्रेलिया की अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी की कार्यशाला में बताया है कि लघु क्षेत्र की स्टील मिलों में ऊर्जा खपत में कमी का कार्यक्रम 34 से 300 स्टील मिलों तक बढ़ा दिया गया है। इस्पात सचिव जी मोहन कुमार ने बताया कि इस कार्यक्रम...
केंद्र सरकार ने कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) के चार घटकों के विकास का कार्यक्रम 12वीं योजना अवधि (2012-13 से 2016-17) में भी जारी रखने का निर्णय लिया है। इस संबंध में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने आज वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया। बारहवीं योजना अवधि में इस कार्यक्रम पर 1100 करोड़ रुपये के खर्च का प्रावधान किया गया ह...
कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने कंपनीज़ एक्ट 2013 के ड्राफ्ट नियमावली के पांचवें तथा छठवें भागों के लिए सुझाव मांगे हैं। पांचवें भाग में ‘वाईंडिंग अप’ के ड्राफ्ट नियमों को शामिल किया गया है, छठे भाग में कॉस्ट ऑडिट के ड्राफ्ट नियम शामिल किए गए हैं। छठवें भाग के लिए सुझाव, टिप्पणियां इत्यादि भेजने के लिए 6 दिसंबर 2013 को आखिरी तिथि निर्धारित की गई है। पांचवे भाग के लिए 19 दिसंबर 2013 आखिरी...
खनन और उत्खनन क्षेत्र में सितंबर 2013 के दौरान खनिज उत्पादन का सूचकांक पिछले महीने की तुलना में 1.3 प्रतिशत बढ़ गया। पिछले वर्ष के सितंबर महीने की तुलना में इस वर्ष सितंबर 2013 के दौरान खनिज क्षेत्र में 3.3 प्रतिशत की वृद्धि देखने को मिली। देश में सितंबर 2013 के दौरान खनिज उत्पादन का कुल मूल्य (सूक्ष्म और लघु खनिजों को छोड़कर) 16120 करोड़ रुपए था, पेट्रोलियम (कच्चे) का योगदान सबसे अधिक 5625 करोड़...
केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय (डीओएनईआर) एवं भारतीय व्यापार मंडल (आईसीसी) 22 से 24 नवंबर 2013 के बीच असम के डिब्रूगढ़ में ‘पूर्वोत्तर व्यवसाय सम्मेलन’ आयोजित कर रहा है। इस वर्ष इस सम्मेलन का खास महत्व इसलिए भी है, क्योंकि पहली बार ऊपरी असम के भीतरी भाग डिब्रूगढ़ में इसका आयोजन किया जा रहा है। उम्मीद...
राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यापार विकास संस्थान (एनआईईएसबीयूडी) भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रम मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति का एक राष्ट्रीय स्तर का उद्यमिता संस्थान है। यह संस्थान अपने विभिन्न क्रियाकलापों के माध्यम से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ाने सहित उसके संवर्द्धन और विकास के उद्देश्य...
उपभोक्ता मामलों और खाद्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 6 नवंबर 2013 से 13 नवंबर 2013 के दौरान देश भर में दालों की कीमतें लगभग स्थिर रहीं। मंत्रालय का मूल्य निगरानी प्रकोष्ठ 55 बाजार केंद्रों में 22 आवश्यक वस्तुओं की कीमतों की नियमित निगरानी करता है। इस अवधि के दौरान तीन केंद्रों में चने की दाल की कीमतों में गिरावट आई, जबकि...
भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआइ) के गवर्नर रघुराम राजन ने इस बात पर चिंता व्यक्त की है कि देश में निराशा का मौजूदा माहौल न सिर्फ निर्णय प्रक्रिया को सुस्त कर रहा है, बल्कि यह आर्थिक विकास की संभावनाओं का पूरा लाभ भी नहीं लेने दे रहा है। ऐसे वातावरण में बदलाव के लिए रघुराम राजन ने सार्थक और कारगर कदम उठाने का आह्वान किया...
राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कल दिल्ली में 33वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का उद्घाटन किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि आईआईटीएफ 2013 में सम्रग सामाजिक-आर्थिक विकास के विभिन्न पहलुओं पर विशेष ध्यान देने के साथ-साथ सेवा क्षेत्र की उपलब्धियों को उजागर किया गया है। इस मेले में रोज़गार के अवसर सृजित करने,...
वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान कार्पोरेट मंत्रालय ने देश के विभिन्न भागों में कुल 801 (अक्तूबर के अंत तक) निवेशक जागरुकता कार्यक्रम आयोजित किए। ये कार्यक्रम तीन पेशेवर संस्थानों-इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई), इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया (आईसीएसआई) और इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के जरिए आयोजित किए गए। पिछले महीने अक्तूबर...
आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने पावर ग्रिड कारपोरेशन के 78,70,53,309 इक्विटी शेयरों के लिए फॉलोऑन पब्लिक ऑफर (एफपीओ) के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। प्रत्येक शेयर का मूल्य 10 रुपये है, जो मौजूदा चुकता पूंजी का 17 प्रतिशत हैं, जिसके तहत 60,18,64,295 इक्विटी शेयर (मौजूदा चुकता पूंजी का 13 प्रतिशत) शामिल हैं। कुल 18,51,89,014 इक्विटी शेयरों (मौजूदा चुकता पूंजी का 4 प्रतिशत) के विनिवेश का प्रस्ताव है...
भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने देश में सेमीकंडेक्टर वैफर फेब्रीकेशन के निर्माण की सुविधाएं स्थापित करने के लिए रूचि की अभिव्यक्ति की अंतिम तिथि बढ़ाकर 25 नवंबर 2013 कर दी है। पहले अंतिम तिथि 6 नवंबर 2013 थी...
वाणिज्य संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने विदेश व्यापार के लिए ऋण और बाजार पहुंच की सुविधाओं के बारे में जनता से सुझाव आमंत्रित किए हैं। संसदीय स्थायी समिति ने विदेश व्यापार के लिए ऋण और बाजार पहुंच की सुविधाओं के विषय को जांच और रिपोर्ट करने को अपने हाथ में लिया है। इस समिति के अध्यक्ष राज्यसभा के सदस्य शांता कुमार हैं। समिति ने इस बारे में आम जनता, विशेषज्ञों, संस्थानों, संगठनों से इस...
भारत सरकार ने (i) मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 4,000 करोड़ रुपये (सांकेतिक) की अधिसूचित राशि के लिए '7.28 प्रतिशत सरकारी स्टॉक 2019' (ii) मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 7,000 करोड़ रुपये (सांकेतिक) की अधिसूचित राशि के लिए '7.16 प्रतिशत सरकारी स्टॉक 2023' (iii) मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 2,000 करोड़ रुपये (सांकेतिक) की अधिसूचित राशि के लिए '8.32 प्रतिशत...
