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जसपुर में 'प्रोग्रेस पंचायत' का शुभारंभ

मोदी सरकार में अल्पसंख्यक हुए मजबूत-नकवी

'सरकार के कामकाज का असर अब साफ दिखा'

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Sunday 6 November 2016 01:17:49 AM

mukhtar abbas naqvi

ऊधमसिंह नगर (उत्तराखंड)। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय में स्वतंत्र प्रभार राज्यमंत्री एवं संसदीय कार्य राज्यमंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने जसपुर के ग्राम जगतपुर पट्टी श्यामनगर और राजकीय कन्या इंटर कॉलेज जसपुर में 'प्रोग्रेस पंचायत' का शुभारंभ किया। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि साफ-सुथरी, ईमानदार एवं पारदर्शी व्यवस्था का असर गरीबों, कमजोर तबकों, अल्पसंख्यकों के आर्थिक सामाजिक शैक्षिक सशक्तिकरण के मजबूत जमीनी असर के रूप में साफ दिख रहा है। उन्होंने कहा कि 'प्रोग्रेस पंचायत' विकास का मसौदा है। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि केंद्र सरकार हर गरीब की आंखों में खुशी और उसके आंगन में खुशहाली के संकल्प के साथ काम कर रही है, विकास भी और विश्वास भी के मूलमंत्र के साथ मोदी सरकार अल्पसंख्यकों सहित सभी जरूरतमंदों के सशक्तिकरण की दिशा में मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है।
मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि 29 सितंबर 2016 को हरियाणा के मेवात जिले से शुरू की गई 'प्रोग्रेस पंचायत' लोगों का विश्वास जीतने, उन्हें विकास का भागीदार बनाने में सफल होती दिख रही है। उन्होंने कहा कि कागज पर नीतियां और योजनाएं बना देने भर से काम नहीं चलेगा, जरूरतमंदों के लिए शुरू की गई योजनाओं का असर जमीनी स्तर पर दिखाई देना चाहिए। उन्होंने कहा कि समाज के आखिरी व्यक्ति तक विकास की रोशनी पहुंचाने के लिए जरुरी है कि मंत्रालय खुद चलकर लोगों के बीच जाए, लोगों की समस्या सुने और उनका समाधान करे। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि अल्पसंख्यक मंत्रालय का प्रभार संभालने के बाद अफसरों के साथ की गई पहली मीटिंग में यह तय हो गया था कि योजनाओं का लाभ और उनका असर कागजों और कम्प्यूटर पर नहीं बल्कि जमीन पर दिखना चाहिए, कल्याणकारी योजनाएं कागजों का किस्सा नहीं, बल्कि विकास का हिस्सा बननी चाहिएं, अफसरों को खुद गांव-गांव घूमना चाहिए, ताकि कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सीधे हर जरूरतमंद तक पहुंचे।
मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि मुस्लिम और अन्य अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों के लिए कल्याणकारी योजनाओं और उनके लिए धन की कोई कमी नहीं है, जरुरत इस बात की है कि योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाई जाए और उन्हें उनका लाभ मिले, इसके लिए उनके मंत्रालय ने युद्धस्तर पर अभियान चलाया हुआ है, प्रोग्रेस पंचायत इस दिशा में एक मजबूत मिशन साबित होगी। अल्पसंख्यक मंत्रालय की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए राज्यमंत्री ने कहा कि उनके मंत्रालय ने सीखो और कमाओ, नई मंजिल, नई रौशनी, उस्ताद, नई उड़ान जैसी योजनाएं शुरू की हैं, जो अल्पसंख्यक वर्ग के गरीबों की तरक्की की गारंटी है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम जैसे कार्यक्रमों में अल्पसंख्यकों को आधारभूत सुविधाएं स्कूल, अस्पताल, सड़क आदि इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया कराई जा रही हैं, रोजगारपरक योजनाएं हमारी प्राथमिकता हैं, हर हाथ को रोज़गार हमारा लक्ष्य है।
अल्पसंख्यक कल्याण राज्यमंत्री ने कहा कि अल्पसंख्यक मंत्रालय मुस्लिम समुदाय के विकास के लिए विभिन्न स्तर पर काम कर रहा है, इसमें वक्फ संपत्तियों का संरक्षण और विकास अहम है। उन्होंने कहा कि कुछ राज्यों के वक्फ बोर्ड पर वक्फ माफियाओं ने कब्ज़ा जमाया हुआ है, जिसके चलते वक्फ संपत्तियों का सदुपयोग नहीं हो पा रहा है। उन्होंने कहा कि वक्फ संपत्तियों को हड़पने और उनके दुरूपयोग की शिकायतों के लिए केंद्र सरकार के स्तर पर एक सदस्यीय बोर्ड ऑफ़ एडजूडिकेशन का गठन किया गया है, जिसकी अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के रिटायर्ड जस्टिस करेंगे, इसी तरह राज्यों में 3 सदस्यीय न्यायाधिकरण की स्थापना की जा रही है, लगभग 15-16 राज्यों में इनका गठन किया जा चुका है और कहा गया है कि अन्य राज्य भी इसका गठन शीघ्र करें।
मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि वक्फ जमीनों पर अल्पसंख्यक मंत्रालय राज्य सरकारों के साथ मिलकर स्कूल, कॉलेज, मॉल, अस्पताल, कौशल विकास केंद्र आदि का निर्माण कराएगा और इससे हुई आमदनी को मुस्लिम समुदाय की शिक्षा और अन्य विकास कार्यों में इस्तेमाल किया जाएगा, इन जमीनों पर विभिन्न प्रयोजन के सामुदायिक केंद्र सद्भाव मंडप का निर्माण भी किया जाएगा, जो विभिन्न प्रकार के कार्यों जैसे शादी-विवाह, प्रदर्शनी और किसी आपदा के समय राहत केंद्र के रूप में भी इस्तेमाल किए जा सकेंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अंतरगर्त उत्तराखंड के लिए 2014-15 में कई योजनाओं को मंजूरी दी गई, जिनमें 3 डिग्री कॉलेज, 5 स्कूल, 2 हॉस्टल, 5 आईटीआई, 6 स्वस्थ्य केंद्र शामिल हैं। उन्होंने कहा कि 2015-16 में विभिन्न योजनाओं के लिए करोड़ों रुपए की राशि जारी की गई, सीखो और कमाओं योजना के अंतरगर्त उत्तराखंड में 2014 से लगभग 2200 युवाओं को रोजगारपूरक ट्रेनिंग दी गई। नई रौशनी योजना के तहत 2014-16 के बीच लगभग 3300 लोगों को ट्रेनिंग दी गई।
अल्पसंख्यक कल्याण राज्यमंत्री ने कहा कि अल्पसंख्यकों की प्राचीन कला-संस्कृति, हुनर को संरक्षित करने, प्रोत्साहित करने के लिए उस्ताद योजना के तहत एक अभियान चलाया गया है, ताकि इन हुनरमंद लोगों को राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय बाजार मुहैय्या कराया जा सके। उन्होंने कहा कि इस बार 14 नवंबर 2016 से प्रगति मैदान में लगने वाले भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में देश के दूर-दराज क्षेत्रों के अल्पसंख्यक समुदाय के शिल्पकार-दस्तकार अपनी कला-कौशल का जलवा बिखेरेंगे। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में हुनर हाट नाम से एक बड़े हाल में देशभर के सैकड़ों दस्तकारों, शिल्पकारों के हाथों से बने सामानों की प्रदर्शनी शुरू करने जा रहा है, यह देश के कोने-कोने के हुनर के उस्तादों की कला और कौशल का अद्भुत संगम होगा। जसपुर दौरे के दौरान अल्पसंख्यक कल्याण राज्यमंत्री ने राजकीय महिला डिग्री कॉलेज ग्राम जगतपुर पट्टी का निरीक्षण /शिलान्यास, रुद्रपुर में 50 बेड हॉस्टल का शिलान्यास किया और जेआईटी स्किल ट्रेनिंग सेंटर जसपुर का उद्घाटन किया।

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