लखनऊ। भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के नई दिल्ली विज्ञान भवन में आयोजित 63वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने उत्तर प्रदेश को 'मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट अवॉर्ड' के अंतर्गत स्पेशल मेंशन सर्टीफिकेट प्रदान किया। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव सूचना और फिल्म बंधु के अध्यक्ष नवनीत सहगल ने राष्ट्रपति से यह अवॉर्ड ग्रहण किया। इस अवसर पर केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अरुण जेटली और सूचना प्रसारण राज्यमंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर भी उपस्थित थे। गौरतलब है कि यह अवॉर्ड फिल्म निर्माण और इससे जुड़ी गतिविधियों एवं फिल्म निर्माताओं को प्रोत्साहित करने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से दी जाने वाली बेहतर सुविधाओं के दृष्टिगत प्रदान किया गया है।
मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट अवॉर्ड उत्तर प्रदेश सरकार में फिल्म की शूटिंग के लिए सिंगल-विंडो सिस्टम लागू करने, प्रोडक्शन एवं पोस्ट प्रोडक्शन से संबंधित सुविधाएं उपलब्ध कराने, फिल्म निर्माण को बढ़ावा देने के लिए आकर्षक फिल्म सब्सिडी प्रदान करने, फिल्म निर्माण की अनुमति हेतु डेडिकेटेड वेबपोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन प्रक्रिया लागू करने, फिल्म प्रोडक्शन एवं पोस्ट प्रोडक्शन से संबंधित सुविधाओं, फिल्म निर्माण से संबंधित उपकरणों के आपूर्तिकर्ताओं, फिल्म टैलेंट, क्रू तथा फिल्ममेकर्स का डेटाबेस तैयार करने, फिल्म लोकेशंस, ऐतिहासिक इमारतों, होटल्स एवं फिल्म निर्माताओं के लिए आवश्यकतानुसार एम्बुलेंस तथा एयर लिफ्टिंग आदि इमरजेंसी सेवाओं का डेटाबेस तैयार करने, फिल्म प्रतिभाओं को बेहतर फिल्म प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा राज्य को बेहतर फिल्म डेस्टिनेशन के रूप में प्रचारित प्रसारित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किए गए प्रयासों के लिए प्रदान किया गया है।
फिल्म अवॉर्ड प्रदान करने के लिए भारत सरकार के प्रति आभार व्यक्त करते हुए उत्तर प्रदेश फिल्म बंधु के अध्यक्ष नवनीत सहगल ने कहा कि उत्तर प्रदेश को फिल्म निर्माण का हब बनाने के लिए मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के कुशल नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, यह मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन का ही परिणाम है कि उत्तर प्रदेश को भारत सरकार ने 'स्पेशल मेंशन सर्टीफिकेट अवॉर्ड' से नवाजा है। नवनीत सहगल ने बताया कि उत्तर प्रदेश में निर्मित होने वाली फिल्मों को शासनादेश में निहित आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण करने पर अधिकतम 3.75 करोड़ रुपये तक अनुदान दिए जाने का प्राविधान किया गया है। उत्तर प्रदेश के कलाकारों के लिए स्पेशल इन्सेंटिव तथा प्रदेश में फिल्म प्रोडक्शन एवं पोस्ट प्रोडक्शन कराए जाने पर अतिरिक्त अनुदान की भी व्यवस्था की गई है। उत्तर प्रदेश के युवा कलाकारों को अपनी प्रतिभा का विकास करने के लिए एफटीआई पुणे एवं सत्यजीत रे फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान कोलकाता में प्रशिक्षण हेतु छात्रवृत्ति की व्यवस्था की गई है।
नवनीत सहगल ने कहा कि फिल्म नीति के प्रभावी क्रियांवयन तथा फिल्म निर्माताओं को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु प्रदेश के सभी जनपदों में जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में ‘फिल्म प्रमोशन एंड फेसेलिटेशन कमेटी’ का गठन किया गया है। यह कमेटी फिल्म निर्माताओं द्वारा फिल्म की शूटिंग के लिए प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने पर शूटिंग स्थल की अनुमति, फिल्म यूनिट की सुरक्षा व्यवस्था, शासकीय गेस्ट हाउस या पर्यटन अतिथि गृह में उनके ठहरने की व्यवस्था तथा शूटिंग के बाद शूटिंग दिवसों के संबंध में जिलाधिकारी कार्यालय से प्रदान किए जाने वाले प्रमाण-पत्र के समयबद्ध निर्गमन आदि का अनुश्रवण करती है तथा जनपद में विभागों के स्तर पर आने वाली कठिनाईयों का त्वरित निराकरण भी कराती है। उन्होंने बताया कि फिल्मों के निर्माण एवं अनुदान हेतु फिल्म बंधु उत्तर प्रदेश को लगभग 150 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, फिल्म बंधु के गठन के बाद से अब तक 25 फिल्मों को अनुदान दिया जा चुका है और लगभग 15 फिल्मों को मुख्यमंत्री शीघ्र ही अनुदान देंगे। उन्होंने बताया कि प्रदेश में फिल्म निर्माण को बढ़ावा देने के लिए फिल्म निर्माताओं को समस्त आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं और फिल्म गतिविधियों के उन्नयन के लिए फिल्म निर्माताओं के सुझावों को क्रियांवित किया जा रहा है।