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पूर्वोत्तर के पांच राज्य पूरी तरह कोरोना मुक्त

विकास मॉडल के रूपमें सामने आया पूर्वोत्तर क्षेत्र-राज्यमंत्री

राज्यमंत्री डॉ जितेंद्र ने की पूर्वोत्तर परिषद शिलांग की बैठक

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Tuesday 28 April 2020 10:38:02 AM

minister of state dr. jitendra holds meeting of north east council, shillong

नई दिल्ली। केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्यमंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने दावा किया है कि देश के पूर्वोत्तर के आठ राज्यों में से पांच पूरी तरह कोरोना मुक्त हो गए हैं, जबकि अन्य तीन राज्यों में पिछले कुछ दिन से कोरोना का कोई नया पॉजिटिव मामला सामने नहीं आया है। राज्यमंत्री डॉ जितेंद्र सिंह की वीडियो कॉंफ्रेंस के माध्यम से समीक्षा बैठक में पूर्वोत्तर परिषद शिलांग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ ही पूर्वोत्तर क्षेत्र कृषि विपणन निगम, पूर्वोत्तर हस्तशिल्प और हथकरघा विकास निगम, पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम, बेंत एवं बांस तकनीक केंद्र (सीबीटीसी) सहित विभिन्न सरकारी संगठनों और पीएसयू के प्रतिनिधियों ने अपने-अपने से संबंधित स्थानों से भाग लिया।
डॉ जितेंद्र सिंह ने मीडिया के सामने इस पर संतोष जाहिर किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुआई में पिछले छह साल के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास संबंधी बदलाव के एक मॉडल के रूप में सामने आया है, इसके साथ ही यह वर्तमान कोविड संकट के दौरान भी यह प्रभावी, परिश्रमी और अनुशासित स्वास्थ्य प्रबंधन के एक मॉडल के रूप में उभरा है। डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि 5 पूर्वोत्तर राज्यों सिक्किम, नगालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा पूरी तरह कोरोना मुक्त हैं, जबकि तीन राज्य असम, मेघालय और मिजोरम में क्रमशः 8, 11 और 1 कोरोना पॉजिटिव मामले हैं, जिनके अब निगेटिव होने का इंतजार किया जा रहा है, जहां पिछली रात से कोई नया मामला सामने नहीं आया था। उन्होंने पूर्वोत्तर क्षेत्र की राज्य सरकारों, उनके मुख्यमंत्रियों और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय तथा पूर्वोतर परिषद के अधिकारियों को बेहतर समन्वय के साथ काम करने के लिए बधाई दी, जिसके चलते ही यह संभव हुआ है।
डॉ जितेंद्र सिंह ने मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश जैसे पूर्वोत्तर के राज्यों से मिले संक्रमण के प्रबंधन और कोरोना देखभाल, गंभीर इलाज तथा स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार को समर्पित नई स्वास्थ्य संबंधी परियोजनाओं के प्रस्तावों के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं पर प्राथमिकता के आधार पर विचार किया जाएगा, इसके साथ ही उन्होंने बताया कि डीओएनईआर मंत्रालय ने लॉकडाउन से काफी पहले ही पूर्वोत्तर राज्यों में कोरोना से संबंधित गतिविधियों के लिए अंतर-वित्तपोषण के रूपमें शुरुआती चरण के तौरपर 25 करोड़ रुपये की व्यवस्था कर दी गई थी। बैठक के दौरान डॉ जितेंद्र सिंह ने गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के तहत छूट प्राप्त क्षेत्रों में हाल के दिनों में हुई विभिन्न आर्थिक गतिविधियों से जुड़ी जानकारियां भी लीं, जिसमें मुख्य रूपसे बांस से संबंधित गतिविधियां शामिल हैं।

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