नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली में एक बड़े भूभाग क्षेत्र में बसी झुग्गी झोपड़ी बस्तियों के पुनर्वास हेतु गृहमंत्री अमित शाह ने केंद्रीय आवासन और शहरी कार्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधु, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली के शहरी विकास मंत्री, केंद्रीय गृह सचिव, दिल्ली के मुख्य सचिव, केंद्र एवं दिल्ली सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों केसाथ गहन समीक्षा की। गृहमंत्री ने कहाकि दिल्ली स्लम एवं झुग्गी झोपड़ी पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति-2026 निर्धारित हो गई है और निर्देश दिएकि दिल्ली सरकार जल्द इसकी अधिसूचना जारी करे। उन्होंने कहाकि नरेंद्र मोदी सरकार अंत्योदय के उत्थान और ग़रीब कल्याण केलिए प्रतिबद्ध है।
गृहमंत्री अमित शाह ने कहाकि सार्वजनिक निजी भागीदारी मोड पर झुग्गी झोपड़ी पुनर्वास केलिए 5 क्लस्टर्स केलिए दिल्ली विकास प्राधिकरण एवं दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड 45 दिन में टेंडर जारी करे। इसके अतिरिक्त 50 झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर्स केलिए भी परियोजना दस्तावेज़ तथा टेंडर प्रपत्र बनाए जाएं। अमित शाह ने कहाकि दिल्ली सरकार प्रतिमाह पुनर्वास की कम से कम 5 पीपीपी आधारित परियोजनाओं का टेंडर जारी करना सुनिश्चित करे। गृहमंत्री ने कहाकि पुनर्वास कॉलोनियों के निर्माण में आंगनवाड़ी केंद्र, शैक्षणिक सुविधाएं, स्वास्थ्य केंद्र, खेल मैदान जैसी सामूहिक सुविधाओं का समुचित और पर्याप्त प्रावधान किया जाए। उन्होंने कहाकि दिल्ली की झुग्गी बस्तियों में रहने वाले 4 लाख परिवारों को लाभ होगा। उन्होंने कहाकि झुग्गियों की पात्रता की तिथि 1 जनवरी 2025 के अनुसार तय की जाए।