नई दिल्ली। केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने 17 अगस्त 2026 को अपने अपग्रेडेड अपील एवं शिकायत प्रबंधन प्रणाली (AppCoMS 2.0) का शुभारंभ किया। मुख्य सूचना आयुक्त राजकुमार गोयल ने अपग्रेडेड पोर्टल का उद्घाटन किया। अपग्रेडेड पोर्टल को निर्धारित परियोजना समयसीमा के अनुसार विकसित और लागू किया गया है। इसका उद्देश्य आयोग के डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के तहत दूसरी अपील और शिकायतों के निस्तारण की प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित बनाना है। यह एक ऑनलाइन वेब एप्लिकेशन पोर्टल है, जिसे केंद्रीय सूचना आयोग ने पहली बार सितंबर 2016 में शुरू किया था। ये हितधारकों को ऑनलाइन दूसरी अपील और शिकायत दर्ज करने की सुविधा प्रदान करता है तथा मामलों के पंजीकरण, सुनवाई की तिथि निर्धारित करने, निर्णय जारी करने, निर्णय अपलोड करने और संबंधित प्रक्रियाओं के संपूर्ण डिजिटल प्रबंधन की सुविधा प्रदान करता है।
अपग्रेडेड अपील एवं शिकायत प्रबंधन प्रणाली यानी AppCoMS 2.0 को बेहतर सुरक्षा मानकों, उन्नत सुविधाओं और अधिक सुव्यवस्थित कार्यप्रणाली केसाथ तकनीकी रूपसे उन्नत प्लेटफॉर्म के रूपमें विकसित किया गया है। यह दूसरी अपीलों और शिकायतों के निस्तारण को अधिक सरल बनाएगा, आवेदकों और अन्य हितधारकों को अधिक उपयोगकर्ता अनुकूल अनुभव प्रदान करेगा। AppCoMS 2.0 की एक प्रमुख विशेषता यह हैकि इसमें आवेदकों, लोक प्राधिकरणों के केंद्रीय लोक सूचना अधिकारियों (सीपीआईओ) और हितधारकों केलिए ई-मेल आईडी और मोबाइल नंबर से जुड़े उपयोगकर्ता खाते बनाने की सुविधा दी गई है। इस अपग्रेडेड सिस्टम में आवेदक अपने उपयोगकर्ता खातों के माध्यम से दूसरी अपील और शिकायत दर्ज कर सकेंगे। नई प्रणाली में आवेदकों को कई अतिरिक्त सुविधाएं भी मिलेंगी। आवेदक मामले की समयसीमा देख सकेंगे, दस्तावेजों तक पहुंच प्राप्त कर सकेंगे, सुनवाई संबंधी नोटिस डाउनलोड कर सकेंगे और निर्णयों एवं आदेशों की प्रतियां भी प्राप्त कर सकेंगे।
अपग्रेडेड पोर्टल की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता यह हैकि इसमें नोटिस और आदेशों पर डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र के उपयोग की सुविधा है। अपग्रेडेड पोर्टल लोक प्राधिकरणों और उनके नामित अधिकारियों के लिए भी बेहतर सुविधाएं प्रदान करता है। इसके तहत सीपीआईओ के लिए यूजर्स अकाउंट बनाए जाएंगे, जिससे वे दूसरी अपीलों और शिकायतों का विवरण देख सकेंगे तथा पोर्टल के माध्यम से मामलों से संबंधित दस्तावेज जमा कर सकेंगे। ट्रांज़िशन पीरियड (1 अगस्त से आगे) के दौरान जारी किए गए और डाक के माध्यम से भेजे गए निर्णयों को आने वाले दिनों में उन्नत पोर्टल और वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। इसका शुभारंभ प्रौद्योगिकी और डिजिटल परिवर्तन के माध्यम से पारदर्शी और नागरिक केंद्रित शासन को बढ़ावा देने की भारत सरकार की लगातार कोशिशों का ही एक हिस्सा है।