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झारखंड को भी मिला 24x7 डीडी चैनल

आईबी मंत्री वेंकैया नायडू ने रांची में की घोषणा

झारखंड के सभी क्षेत्रों का हो सकेगा कवरेज

स्वतंत्र आवाज़ डॉट कॉम

Tuesday 16 May 2017 06:09:30 AM

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रांची (झारखंड)। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री एम वेंकैया नायडू ने झारखंड राज्‍य के लिए चौबीसों घंटे के एक अलग 24x7 डीडी चैनल की घोषणा की है। सरकार ने राज्‍य के लोगों के लिए 24x7 डीडी झारखंड चैनल हेतु एक विजन दस्‍तावेज पेश किया था, जिसके प्रस्‍ताव को दूरदर्शन की तीन वर्षीय कार्य योजना में शामिल कर लिया गया। उन्होंने बताया कि 24x7 डीडी झारखंड चैनल को लांच किए जाने तक डीडी रांची के कार्यक्रमों का प्रसारण डीडी बिहार पर ही होगा। झारखंड से संबंधित कार्यक्रमों के लिए पहले से ही उपलब्‍ध 24x7 सैटेलाइट चैनल-डीडी बिहार में एक विशेष विंडो उपलब्‍ध कराई जाएगी। वेंकैया नायडू ने 64वें राष्‍ट्रीय फिल्‍म पुरस्‍कार समारोह में सर्वाधिक फिल्‍म अनुकूल राज्‍य पुरस्‍कार श्रेणी में ‘विशेष उल्‍लेख पुरस्‍कार’ प्राप्‍त करने के लिए राज्‍य सरकार की सराहना की और कहा कि इस तरह के पुरस्‍कार से राज्‍य सरकार को सर्वोत्तम फिल्‍मांकन गंतव्‍य के रूप में राज्‍य का विवरण पेश करने में आसानी होगी।
सूचना एवं प्रसारण मंत्री एम वेंकैया नायडू ने आज झारखंड के रांची में आयोजित सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के कार्यक्रमों एवं पहलों की समीक्षा बैठक में यह बात कही। झारखंड के मुख्‍यमंत्री रघुवरदास भी समीक्षा बैठक के दौरान उपस्थित थे। समीक्षा बैठक के दौरान जिन मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया था, उनका अवलोकन पेश करते हुए वेंकैया नायडू ने कहा कि झारखंड सरकार से अलग फीडरों के जरिए राज्‍य में आकाशवाणी और दूरदर्शन केंद्रों को समर्पित विद्युत आपूर्ति सुलभ कराने का आग्रह किया गया है। उन्‍होंने बताया कि दिसंबर 2018 तक कोडरमा क्षेत्र के सभी अलग-थलग इलाकों को कवर करने के लिए आवश्‍यक कदम उठाए जा रहे हैं, ताकि दूरदर्शन एवं आकाशवाणी से राज्य के समस्‍त भौगोलिक क्षेत्रों में शत-प्रतिशत कवरेज सुनिश्चि‍त किया जा सकेगा।
वेंकैया नायडू ने समीक्षा बैठक के दौरान राज्‍य सरकार से सामुदायिक रेडियो के प्‍लेटफॉर्म का उपयोग करने को कहा, ताकि अंतिम छोर तक पहुंच सुनिश्चि‍त की जा सके। उन्‍होंने कहा कि शैक्षणिक संस्‍थानों और गैर सरकारी संगठनों को सामुदायिक रेडियो के केंद्रों की स्‍थापना के लिए प्रोत्‍साहित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सामुदायिक रेडियो दरअसल सशक्‍त करने वाला एक अहम साधन है, जो स्‍थानीय भाषाओं और बोलियों में लोगों की सूचना संबंधी जरूरतों की पूर्ति करता है। उन्‍होंने यह भी कहा कि रेडियो की पहुंच बढ़ाने के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने विभिन्‍न राज्‍यों में सीआरएस की स्‍थापना हेतु हितधारकों के लिए सब्सिडी राशि को बढ़ाकर 75 फीसदी कर दिया है। राज्‍य में रेडियो की पहुंच बढ़ाने के बारे में विस्‍तार से बताते हुए वेंकैया नायडू ने इस बात का उल्‍लेख किया कि एफएम चरणIII के तहत 16 और निजी एफएम चैनल झारखंड राज्‍य के लिए प्रस्तावित किए गए हैं।

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