अगरतला। गृहमंत्री अमित शाह ने देश की सीमा सुरक्षा की अग्रिम पंक्ति में खड़े सीमा सुरक्षा बल की त्रिपुरा में लंकामूरा सीमा चौकी का दौरा किया। उन्होंने आज विश्व पर्यावरण दिवस पर राजधानी अगरतला में जवानों केसाथ वृक्षारोपण अभियान केतहत अगर पौधे का रोपण किया। उन्होंने इस अवसर पर कहाकि पृथ्वी के बढ़ते तापमान, जलवायु परिवर्तन और ओजोन परत में बड़े-बड़े छिद्र इस धरती को जीने योग्य नहीं छोड़ेंगे, यदि हम आज जागरुक होकर इसकी क्षति की पूर्ति की दिशा में कार्य नहीं करेंगे। उन्होंने कहाकि वर्ष 2019 से आजतक हमारे केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के जवानों ने लगभग 7.5 करोड़ से अधिक वृक्ष लगाए हैं। उन्होंने कहाकि इसवर्ष जवान 40 लाख से 60 लाख वृक्ष लगाएंगे और लगाए हुए वृक्षों में से जो वृक्ष जीवित नहीं रह सके, उन वृक्षों को दोबारा लगाने का काम किया जाएगा, इससे पर्यावरण और देश की सेवा होगी।
गृहमंत्री अमित शाह ने विश्व पर्यावरण दिवस पर पर्यावरण संरक्षण के महत्व और उस दिशा में नरेंद्र मोदी सरकार के अनुकरणीय प्रयासों पर प्रकाश डाला। गृहमंत्री ने कहाकि पर्यावरण संरक्षण केलिए कई प्रकार के उपाय एकसाथ शुरू किए गए हैं जैसे-कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम हो, इकोफ्रेंडली बिजली किस प्रकार से बनाई जाए, ऊर्जा की खपत कम से कम कैसे हो, एक प्रकार से भारत के मॉडल को पेरिस सम्मेलन में आदर्श मॉडल के तौरपर स्वीकार किया गया। उन्होंने कहाकि हमने पेरिस घोषणा के हर बिंदु को समयपूर्व पूराकर ऋग्वेद के पर्यावरण की रक्षा के संदेश केप्रति हमारी प्रतिबद्धता को विश्व के सामने साबित किया है। गृहमंत्री ने कहाकि वृक्षारोपण सरकारी आदेशों से प्रेरित कार्यक्रम नहीं, बल्कि सहज आदत होनी चाहिए, क्योंकि यही आदत हमें बचा सकती है। अमित शाह ने सीमा सुरक्षा बल की 37वीं वाहिनी में जवानों के आवास का ई-लोकार्पण और बीएसएफ 97वीं वाहिनी में क्वार्टर गार्ड परिसर का ई-शिलान्यास किया। उन्होंने कहाकि सरकार ने सीमा प्रहरियों, उनके परिवार के रहने, स्वास्थ्य जैसी अनेक सुविधाओं केलिए कई काम किए हैं।
अमित शाह ने कहाकि बीएसएफ का नाम लेते ही देशवासियों के मन में सम्मान का भाव आ जाता है और यह बताता हैकि उनकी कठिनाइयों को देश की जनता देख रही है, महसूस कर रही है और उनके तप, त्याग और समर्पण को स्वीकृति भी दे रही है। गृहमंत्री ने कहाकि बीएसएफ केपास पाकिस्तान बॉर्डर और बांग्लादेश बॉर्डर सीमाओं की सुरक्षा का जिम्मा है, इतने विस्तृत बॉर्डर पर हर सीमा की एक अलग प्रकार की चुनौती है, कहीं नशे का व्यापार है, कहीं ह्यूमन ट्रैफिकिंग का सवाल है, कहीं हथियारों की स्मगलिंग, कहीं पर ड्रग्स की तस्करी और नकली करेंसी की तस्करी होती है। उन्होंने कहाकि सरकार ने निर्णय लिया हैकि जहां-जहां सीमा पर सीमा सुरक्षा बल और सशस्त्र सीमा बल तैनात हैं, वहां पर स्मार्ट बॉर्डर का निर्माण करेंगे, एक चतुष्कोणीय सुरक्षा रणनीति केतहत स्थानीय प्रशासन, तकनीक और जवानों के परिश्रम को साथ में लेते हुए सीमाओं को अभेद्य बनाने का लक्ष्य है। अमित शाह ने कहाकि स्मार्ट बॉर्डर का यह कंसेप्ट अंतिम चरण में है और इसका पायलट प्रोजेक्ट जल्दही हम लेकर आएंगे।
गृहमंत्री ने कहाकि हम एकसाथ देश की अलग-अलग सीमाओं पर सात या आठ स्थानों पर इस पायलट प्रोजेक्ट को शुरू करेंगे। उन्होंने कहाकि जवानों की सुविधाओं केलिए सीमा चौकियों की बिजली आपूर्ति, ग्रीन एनर्जी इनिशिएटिव, सुरक्षित पेयजल आदि प्रोजेक्ट न केवल शुरू किए गए, बल्कि हमने उन्हें पूरा भी कर दिया गया है। उन्होंने कहाकि त्रिपुरा फ्रंटियर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, त्रिपुरा तीन ओर से सीमाओं से घिरा हुआ संवेदनशील राज्य है। उन्होंने कहाकि हम सबके सामने एक लक्ष्य हैकि 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित बनाना है, इसके लिए भारत को सबसे पहले सुरक्षित बनाना होगा, हमें देश को स्मगलिंग, मानव तस्करी, देश के युवाओं को नशे से सुरक्षित करना होगा। अमित शाह ने कहाकि बाड़ की सुरक्षा के पूरे कंसेप्ट और हमारी कार्य संस्कृति को बदलने की अब जरूरत है, हमारे समाज को प्रभावित करने वाले हर दूषण से देश और सीमाओं की रक्षा करना हमारा दायित्व है।
गृहमंत्री ने कहाकि सीमा सुरक्षा की स्मार्ट फेंसिंग और चतुष्कोणीय सुरक्षा ग्रिड के कंसेप्ट को आनेवाले दिनों में सीमा की सुरक्षा करने वाले हर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की कार्य संस्कृति बनाने की शुरुआत की गई है। वृक्षारोपण अभियान के अंतर्गत केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों, असम राइफल्स, राष्ट्रीय सुरक्षा गारद, दिल्ली पुलिस, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, राष्ट्रीय जांच एजेंसी, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और अंतर-राज्यीय परिषद सचिवालय सहित गृह मंत्रालय के सभी कार्यालयों ने देशभर में 5 लाख से अधिक पौधे लगाए। वृक्षारोपण कार्यक्रम में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉ माणिक साहा, केंद्रीय गृह सचिव, निदेशक आसूचना ब्यूरो, सचिव सीमा प्रबंधन और महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल भी उपस्थित थे।