नई दिल्ली। भारत सरकार ने देशभर में अवैध आप्रवास और अन्य असामान्य कारणों से उत्पन्न डेमोग्राफिक परिवर्तनों का अध्ययन करने और उससे निपटने के उपायों पर सुझाव देने केलिए एक उच्चस्तरीय समिति गठित कर दी है। गौरतलब हैकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2025 को ‘उच्चशक्ति प्राप्त जनसांख्यिकी मिशन’ की घोषणा की थी और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 11 सितंबर 2025 को इस प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी थी। समिति के अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नावलेकर (सेवानिवृत्त) हैं और जनगणना आयुक्त के अतिरिक्त 3 प्रतिष्ठित विशेषज्ञ दुर्गाशंकर मिश्रा (सेवानिवृत्त आईएएस), बालाजी श्रीवास्तव, (सेवानिवृत्त आईपीएस) और डॉ शमिका रवि समिति के सदस्य हैं। संयुक्त सचिव गृह मंत्रालय समिति के सदस्य सचिव हैं।
गृहमंत्री अमित शाह ने एक्स प्लेटफॉर्म पर पोस्ट में कहा हैकि घुसपैठ और अन्य कारणों से अप्राकृतिक डेमोग्राफिक परिवर्तन किसीभी राष्ट्र के वर्तमान एवं भविष्य केलिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। उन्होंने हर्ष व्यक्त कियाकि भारत सरकार ने समिति का गठन कर दिया है। उन्होंने कहाकि डेमोग्राफिक बदलाव हमारी संप्रभुता केसाथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा, कानून व्यवस्था, सामाजिक संरचना में गंभीर बदलाव और जनजातीय समाज के संरक्षण से जुड़ी एक बड़ी व गंभीर समस्या है। गृहमंत्री ने कहाकि यह समिति अवैध प्रवास और अन्य असामान्य कारणों से भारतभर में हो रहे डेमोग्राफिक बदलाव का व्यापक मूल्यांकन करेगी और धार्मिक एवं सामाजिक समुदायों के स्तरपर असामान्य जनसंख्या परिवर्तनों के पैटर्न का विश्लेषण करेगी एवं इसका सुनियोजित और समयबद्ध समाधान प्रस्तुत करेगी।
डेमोग्राफिक परिवर्तन पर गठित उच्चस्तरीय समिति एकवर्ष के अंदर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी और आवश्यकता होने पर गृह मंत्रालय समिति के कार्यकाल को छह महीने तक बढ़ा भी सकता है। समिति डेमोग्राफिक परिवर्तनों का वैज्ञानिक रूपसे आकलन करेगी, उनके कारणों का विश्लेषण करेगी और उचित नीति, विधायी और प्रशासनिक उपायों की सिफारिश करेगी। समिति की प्रस्तावित संरचना और कार्यक्षेत्र इस प्रकार हैं-अवैध आप्रवास सहित डेमोग्राफिक परिवर्तनों से उत्पन्न चुनौतियों पर व्यापक विचार करना। डेमोग्राफिक परिवर्तन पर उच्चस्तरीय समिति की प्रस्तावित संरचना और कार्यक्षेत्र में ऐसे डेमोग्राफिक परिवर्तनों के संभावित कारणों का अध्ययन करना है जैसे-सीमापार गतिविधियां (अवैध आप्रवास सहित), आर्थिक अवसर और सामाजिक-पर्यावरणीय कारक। इन परिवर्तनों के पीछे अन्तर्निहित कारकों की पहचान करना, जिसमें अवैध आप्रवास, असामान्य बसावट पैटर्न और नियोजित प्रवास शामिल हैं।
डेमोग्राफिक परिवर्तनों के संभावित कारणों के अध्ययन में धार्मिक या सामाजिक समुदायों के स्तरपर संरचनात्मक जनसंख्या परिवर्तनों का विश्लेषण करना विशेष रूपसे समान रुझानों से अलग होने पर। देश में पहले सेही रहने वाले अवैध आप्रवासियों की कानूनी, निष्पक्ष और समयबद्ध पहचान, हिरासत और निर्वासन केलिए एक सुव्यवस्थित और स्थायी परिचालन प्रणाली की सिफारिश करना। ऐसे रुझानों की निरंतर निगरानी केलिए सीमा प्रबंधन, जनसंख्या स्थिरीकरण और पहचान प्रणालियों को मजबूत करने केलिए उपयुक्त संस्थागत तंत्र की सिफारिश करना। अवैध आप्रवास और परिणामी डेमोग्राफिक असंतुलन से संबंधित मामलों में केंद्र और राज्य सरकारों केबीच समन्वय केलिए व्यापक नीतिगत ढांचा प्रस्तावित करना। समिति डेमोग्राफिक परिवर्तनों से उत्पन्न चुनौतियों, जिनमें अवैध आप्रवास भी शामिल है से निपटने केलिए किसी अन्य उपाय, जिसे वह उचित समझे की सिफारिश भी कर सकती है।