जम्मू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्‍मू और कश्‍मीर में शुरू हुए चिकित्‍सा शिक्षा के नएयुग की सराहना की है। प्रधानमंत्री ने 20 जिला सरकारी अस्पतालों में 265 डीएनबी स्नातकोत्तर मेडिकल सीटें मंजूर करने के सरकारी फैसले पर कहाकि यह जम्मू-कश्मीर में युवाओं को सशक्त बनाने एवं चिकित्सा अवसंरचना को और ज्‍यादा मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया के एक ट्वीट को साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने यह जानकारी साझा की। देशभर में स्वास्थ्य सेवा वितरण में सुधार के उद्देश्य से सभी केलिए स्वास्थ्य के अनुरूप भारत सरकार ने आयुर्विज्ञान में राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड के सक्रिय योगदान केसाथ जम्मू-कश्मीर के 20 जिलों के कई सरकारी अस्पतालों को 265 डिप्लोमेट ऑफ नेशनल बोर्ड पोस्टग्रेजुएट मेडिकल सीटें आवंटित की हैं।
केंद्र सरकार के इस महत्वपूर्ण कदम से न केवल यह सुनिश्चित होगाकि जम्मू-कश्मीर के लोग लाभांवित होंगे, बल्कि केंद्रशासित प्रदेश के डॉक्टरों कोभी अपने क्षेत्रमें प्रशिक्षित होने का अवसर मिलेगा। इस स्वदेशी चिकित्सा कार्यबल का उपयोग करने से जम्मू-कश्मीर में एक प्रभावी स्वास्थ्य सेवा वितरण प्रणाली का रास्ता खुलेगा। भारत सरकार ने जम्मू-कश्मीर के लगभग हर जिलेमें प्रशिक्षित विशेषज्ञ उपलब्ध कराने की सोच केसाथ इसे एक मिशन मोड में बतौर एक चुनौती लिया है, इसके लिए एनबीईएमएस केसाथ स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने प्रमुख भूमिका निभाई है। इसके अलावा यह सुनिश्चित किया गयाकि एनबीईएमएस की पोस्ट ग्रेजुएट की कई सीटें जम्मू-कश्मीर के विभिन्न सरकारी अस्पतालों को आवंटित की जाएं। इसके परिणामस्वरूप वर्तमान में विस्तार योजना के चरण 1 केतहत 20 जिलों में पीजी की 250 से अधिक सीटें उपलब्ध हैं, वहीं दूसरे चरण केतहत पीजी की और सीटें जोड़ी जाएंगी। पीजी की 50 फीसदी सीटें सेवारत स्थानीय डॉक्टरों केलिए आरक्षित हैं, जिससे उन्हें पीजी प्रशिक्षण का अवसर प्रदान किया जा सके।
जम्मू-कश्मीर में मेडिकल प्रवेश परीक्षा केंद्रों की संख्या में बढ़ोतरी से लगभग सभी जिलों में आधुनिक गुणवत्ता वाली स्वास्थ्यसेवाएं अधिक सस्ती और सुलभ हो पाएंगी, इससे केंद्रशासित प्रदेश के लोग लाभांवित हो सकेंगे और साथही प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल की गुणवत्ता में और अधिक बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा विभिन्न मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं केलिए भारत सरकार ने जम्मू-कश्मीर में परीक्षा केंद्रों की संख्या में बढ़ोतरी की है, इससे केंद्रशासित प्रदेश के उम्मीदवारों को प्रवेश परीक्षाओं में शामिल होने केलिए दूसरे राज्यों में नहीं जाना होगा।