नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दार्जिलिंग हिल्स, तराई और डुआर्स क्षेत्र के गोरखा प्रतिनिधियों और पश्चिम बंगाल सरकार के साथ त्रिपक्षीय वार्ता शुरू की है। गोरखाओं से संबंधित मुद्दों को हल करने के उद्देश्य से हुई वार्ता की अध्यक्षता गृहमंत्री अमित शाह ने की। दार्जिलिंग के सांसद राजू बिष्ट के नेतृत्व में गोरखा प्रतिनिधिमंडल ने गोरखाओं और क्षेत्र से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर प्रकाश डाला। केंद्रीय गृहमंत्री ने संबंधित पक्षों की बात सुनी और नवंबर 2021 में पश्चिम बंगाल सरकार की दलीलों को सुनने के लिए दूसरे दौर की वार्ता करने का फैसला किया है। उन्होंने बताया कि अगले दौर की बातचीत के लिए पश्चिम बंगाल सरकार को विशेष रूपसे वरिष्ठ अधिकारियों को भेजने के लिए कहा गया है।
गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि दार्जिलिंग हिल्स, तराई और डुआर्स क्षेत्र का सर्वांगीण विकास और समृद्धि नरेंद्र मोदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय, अल्पसंख्यक मामलों के राज्यमंत्री और सांसद अलीपुरद्वार जॉन बारला, केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला, जनजातीय मामलों के सचिव अनिल कुमार झा, भारत के महापंजीयक डॉ विवेक जोशी और गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे। गोरखाओं की ओर से प्रतिनिधिमंडल में दार्जिलिंग के विधायक नीरज जिम्बा, कुर्सेओंग विधायक बीपी बजगाईं, कालचीनी विधायक विशाल लामा, जीएनएलएफ प्रमुख मान घीसिंग, सीपीआरएम प्रमुख आरबी राई, गोरानिमो प्रमुख दावा पाखरीन, एबीजीएल प्रमुख प्रताप खाती और सुमुमो प्रमुख बिकास राई शामिल थे।