केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सरकार कारोबार के अनुकूल और परेशानी से मुक्त वातावरण बनाने की दिशा में अपनी नीतियों में फिरसे परिवर्तन करके उद्योग का समर्थन करने में सबसे आगे है। ईज ऑफ बिजनेस फॉर ड्राइविंग इनवेस्टमेंट इन रोड्स एंड हाइवे सेक्टर पर वेबिनार को संबोधित करते हुए उन्होंने...
भारत के वाणिज्य एवं उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल और संयुक्त अरब अमीरात के विदेश व्यापार राज्यमंत्री डॉ थानी बिन अहमद अल जायौदी ने भारत-संयुक्त अरब अमीरात व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते पर औपचारिक बातचीत की। डॉ थानी बिन अहमद अल जायौदी यूएई के एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल...
केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बेंगलूरु के कॉफी बोर्ड मुख्यालय में कॉफी उत्पादकों, रोस्टरों, निर्यातकों एवं हितधारकों के साथ विस्तृत बातचीत की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार कॉफी अधिनियम को सरल बनाएगी और कारोबारी सुगमता को बढ़ावा देगी। पीयूष गोयल ने कहा कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कॉफी, चाय और मसालों...
केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्यमंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि कच्चे माल घरेलू उत्पादन के बिना ही भारत हीरे के निर्माण और निर्यात में एक अग्रणी देश के रूपमें उभरने के साथ-साथ स्वर्ण और चांदी आभूषण, रंगीन रत्न-पत्थरों और सिंथेटिक पत्थरों जैसे उद्योग के अन्य क्षेत्रों में दुनिया के सबसे बड़े निर्यातकों में शामिल...
केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्यमंत्री अनुप्रिया पटेल और ब्रुनेई दारुस्सलाम के वित्त एवं अर्थव्यवस्था मंत्री दातो डॉ अमीन लिउ अब्दुल्लाह ने वर्चुअल रूपसे 18वीं आसियान-भारत आर्थिक मंत्रियों की परामर्श बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक में आसियान देशों-ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपीन्स,...
आत्मनिर्भर भारत विजन के तहत नरेंद्र मोदी सरकार ने 10,683 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय के साथ एमएमएफ परिधान, एमएमएफ फैब्रिक और तकनीकी वस्त्रों के 10 खंडों व उत्पादों हेतु वस्त्र उद्योग के लिए ‘पीएलआई योजना’ को मंजूरी दे दी है। वस्त्र उद्योग केलिए पीएलआई के साथ-साथ आरओएससीटीएल, आरओडीटीईपी या रोडटेप और इस क्षेत्र में सरकार...
विश्व की तरह ही भारत में किसी भी जगह एमएसएमई मूल्य श्रृंखला के अभिन्न हिस्से हैं, जो एक ओर विविध उत्पादों की पेशकश करते हैं और दूसरी ओर बड़े उद्योगों केलिए मध्यवर्ती वस्तुओं को पहुंचाते हैं। एमएसएमई सबसे बड़ा रोज़गार पैदा करने वाला और भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। भारत में 6.3 करोड़ से अधिक एमएसएमई हैं, जिनके पास अंतर्राष्ट्रीय...
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने डीलरों के संदर्भ में छूट नियंत्रण नीति को लागू करने के जरिए यात्री वाहन श्रेणी में रिसेल प्राइस मेंटेनेंस के प्रतिस्पर्धा विरोधी आचरण में शामिल होने केलिए मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के खिलाफ एक अंतिम आदेश पारित किया है, जिसमें मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड पर 200 करोड़ रुपये का जुर्माना...
केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण और वस्त्रमंत्री पीयूष गोयल ने उद्योग परिसंघों के साथ निर्यात संवर्धन और इसमें वृद्धि के उपायों पर चर्चा करते हुए कहा है कि जीवंत और मजबूत उद्योग इकोसिस्टम के निर्माण केलिए एक रोडमैप तैयार करेंगे। पीयूष गोयल ने कोविड-19 के दौरान सभी उद्योग संघों के...
भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) की वार्षिक बैठक में उद्योग जगत के प्रतिनिधियों ने विभिन्न क्षेत्रों में सुधारों के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिबद्धता की सराहना की, जो 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने केलिए आवश्यक हैं। बैठक में उद्योग जगत के प्रतिनिधियों ने कई इनपुट और सुझाव दिए, जिनमें...
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेशों में भारतीय मिशनों के प्रमुखों और व्यापार एवं वाणिज्य क्षेत्र के हितधारकों के साथ वीडियो कॉंफ्रेंसिंग से बातचीत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह आज़ादी के अमृत महोत्सव का समय है, स्वाधीनता का 75वां उत्सव मनाने के साथ यह भारत के भविष्य केलिए स्पष्ट दृष्टि और योजना का निर्माण...
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने निजी, वाणिज्यिक एवं दुपहिया मोटरवाहन निर्माताओं की सोसाइटी ऑफ इंडिया ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के एक प्रतिनिधिमंडल से आज मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने नितिन गडकरी को मोटरवाहन उद्योग की नवीनतम स्थिति से अवगत कराया और बीएस-6 चरण...
संसद में अंतर्देशीय पोत विधेयक-2021 पारित कर दिया गया है, जिसका उद्देश्य 100 साल से अधिक पुराने अंतर्देशीय पोत अधिनियम-1917 (1917 का 1) को प्रतिस्थापित करना, अंतर्देशीय जल परिवहन के क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत करना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण को साकार करना, विधायी ढांचे को उपयोगकर्ताओं के अनुकूल बनाना और व्यापार...
नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल ने विशेष इस्पात के लिए उत्पादन सम्बद्ध प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दे दी है, जिसकी अवधि वर्ष 2023-24 से वर्ष 2027-28 तक पांच वर्ष की होगी। करीब 6322 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय के साथ इस योजना से करीब 40,000 करोड़ रुपये का निवेश होने और विशेष इस्पात केलिए 25 मिलियन टन क्षमता का संवर्धन होने की उम्मीद है। योजना से...
रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला है, इसे मद्देनज़र रखते हुए ट्राइब्स इंडिया कैटलॉग में एक विशेष राखी फीचर रखा गया है, जहां आकर्षक राखियां उपलब्ध हैं। ये राखियां भारत की विभिन्न जनजातियों द्वारा हस्त-निर्मित हैं। राखियों के अलावा पूजा की सामग्री भी उपलब्ध है, जैसे तराशी गई धातुओं की पूजा पेटिकाएं और तोरण, साथ में पुरुषों...

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