विश्व की तरह ही भारत में किसी भी जगह एमएसएमई मूल्य श्रृंखला के अभिन्न हिस्से हैं, जो एक ओर विविध उत्पादों की पेशकश करते हैं और दूसरी ओर बड़े उद्योगों केलिए मध्यवर्ती वस्तुओं को पहुंचाते हैं। एमएसएमई सबसे बड़ा रोज़गार पैदा करने वाला और भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। भारत में 6.3 करोड़ से अधिक एमएसएमई हैं, जिनके पास अंतर्राष्ट्रीय...
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने डीलरों के संदर्भ में छूट नियंत्रण नीति को लागू करने के जरिए यात्री वाहन श्रेणी में रिसेल प्राइस मेंटेनेंस के प्रतिस्पर्धा विरोधी आचरण में शामिल होने केलिए मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के खिलाफ एक अंतिम आदेश पारित किया है, जिसमें मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड पर 200 करोड़ रुपये का जुर्माना...
केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण और वस्त्रमंत्री पीयूष गोयल ने उद्योग परिसंघों के साथ निर्यात संवर्धन और इसमें वृद्धि के उपायों पर चर्चा करते हुए कहा है कि जीवंत और मजबूत उद्योग इकोसिस्टम के निर्माण केलिए एक रोडमैप तैयार करेंगे। पीयूष गोयल ने कोविड-19 के दौरान सभी उद्योग संघों के...
भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) की वार्षिक बैठक में उद्योग जगत के प्रतिनिधियों ने विभिन्न क्षेत्रों में सुधारों के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिबद्धता की सराहना की, जो 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने केलिए आवश्यक हैं। बैठक में उद्योग जगत के प्रतिनिधियों ने कई इनपुट और सुझाव दिए, जिनमें...
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेशों में भारतीय मिशनों के प्रमुखों और व्यापार एवं वाणिज्य क्षेत्र के हितधारकों के साथ वीडियो कॉंफ्रेंसिंग से बातचीत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह आज़ादी के अमृत महोत्सव का समय है, स्वाधीनता का 75वां उत्सव मनाने के साथ यह भारत के भविष्य केलिए स्पष्ट दृष्टि और योजना का निर्माण...
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने निजी, वाणिज्यिक एवं दुपहिया मोटरवाहन निर्माताओं की सोसाइटी ऑफ इंडिया ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के एक प्रतिनिधिमंडल से आज मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने नितिन गडकरी को मोटरवाहन उद्योग की नवीनतम स्थिति से अवगत कराया और बीएस-6 चरण...
संसद में अंतर्देशीय पोत विधेयक-2021 पारित कर दिया गया है, जिसका उद्देश्य 100 साल से अधिक पुराने अंतर्देशीय पोत अधिनियम-1917 (1917 का 1) को प्रतिस्थापित करना, अंतर्देशीय जल परिवहन के क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत करना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण को साकार करना, विधायी ढांचे को उपयोगकर्ताओं के अनुकूल बनाना और व्यापार...
नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल ने विशेष इस्पात के लिए उत्पादन सम्बद्ध प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दे दी है, जिसकी अवधि वर्ष 2023-24 से वर्ष 2027-28 तक पांच वर्ष की होगी। करीब 6322 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय के साथ इस योजना से करीब 40,000 करोड़ रुपये का निवेश होने और विशेष इस्पात केलिए 25 मिलियन टन क्षमता का संवर्धन होने की उम्मीद है। योजना से...
रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला है, इसे मद्देनज़र रखते हुए ट्राइब्स इंडिया कैटलॉग में एक विशेष राखी फीचर रखा गया है, जहां आकर्षक राखियां उपलब्ध हैं। ये राखियां भारत की विभिन्न जनजातियों द्वारा हस्त-निर्मित हैं। राखियों के अलावा पूजा की सामग्री भी उपलब्ध है, जैसे तराशी गई धातुओं की पूजा पेटिकाएं और तोरण, साथ में पुरुषों...
आयकर विभाग का नया ई-फाइलिंग पोर्टल 2.0incometax.gov.in 7 जून 2021 को जारी किया गया था, जो विफल हो गया है। इस पोर्टल की कार्यपद्धति में कई खामियां देखने और सुनने में आईं हैं। इससे देशभर के ई-फाइलिंग करने वाले उपयोगकर्ताओं को बहुत परेशान होना पड़ा है। आयकर विभाग की यह बड़ी और गंभीर गलती मानी गई है और सुना यह भी जा रहा है कि आयकर विभाग ने इस...
देश में सोने के आभूषणों की हॉलमार्किंग अनिवार्य रूपसे लागू कर दी गई है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत में स्वर्ण आभूषणों की हॉलमार्किंग में शामिल विभिन्न हितधारकों से मुलाकात की और उनके साथ व्यापक विचार-विमर्श करके कई प्रमुख निर्णय लिए जैसे-प्रारंभ में हॉलमार्किंग देश के 256 जिलों से शुरु की...
आईटी हार्डवेयर के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम (पीएलआई) के अंतर्गत कुल 19 कंपनियों ने अपने आवेदन किए हैं, इसे 3 मार्च 2021 को अधिसूचित किया गया था। इस योजना में आवेदन दाखिल करने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2021 थी। योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन 1 अप्रैल 2021 से लागू हैं। आईटी हार्डवेयर कंपनियों की श्रेणी के तहत आवेदन करने वाली इलेक्ट्रॉनिक्स...
केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट मामले मंत्री तथा एशियाई विकास बैंक की भारत की गवर्नर निर्मला सीतारमण ने 'लचीले भविष्य के लिए सहयोग' विषय पर गवर्नरों की संगोष्ठी में भाग लिया, जिसका आयोजन एशियाई विकास बैंक की वार्षिक बैठक 2021 के हिस्से के रूपमें किया गया था। संगोष्ठी में भाग लेने वाले देश जापान, जॉर्जिया, चीन, फिलीपींस एवं...
भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है और स्टार्टअप्स की आशाएं, आकांक्षाएं और उम्मीदें भी बढ़ रही हैं, विशेष रूपसे महिलाओं और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति समुदाय के संभावित उद्यमियों का एक बड़ा समूह है, जो अपना खुद का उद्यम स्थापित करना चाहते हैं और जीवन में प्रगति करना चाहते हैं, ऐसे उद्यमी देशभर में मौजूद हैं। उनके पास उद्यम...
केंद्रीय वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने स्थानीय निकायों को अनुदान सहायता प्रदान करने के लिए राज्यों को 4,608 करोड़ रुपये की धनराशि जारी कर दी है। यह अनुदान ग्रामीण स्थानीय निकाय और शहरी स्थानीय निकाय दोनों के लिए है, इसमें से आरएलबी को 2,660 करोड़ रुपए और यूएलबी को 1,948 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। इस अनुदान को 15वें वित्त आयोग...