लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने उत्तराखंड से संबंधित तमाम मुद्दों के शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया है। मुख्यमंत्री ने दोनों राज्यों के मुख्य सचिवों और अन्य अधिकारियों की एक समिति बनाने का सुझाव दिया है, जो दोनों राज्यों के तमाम मुद्दों का परीक्षण करके उनका हल निकालेगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने गुरूवार को कालिदास मार्ग पर अखिलेश यादव से मुलाकात की। अखिलेश यादव ने उन्हें आश्वस्त किया कि मुजफ्फरनगर-हरिद्वार-देहरादून राजमार्ग-58 को चार लेन किए जाने से संबंधित मामलों का भी जल्दी ही समाधान कर लिया जाएगा। 
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने अखिलेश यादव से वार्ता के दौरान मुजफ्फरनगर-देहरादून राजमार्ग-58 को चार लेन किए जाने के लिए उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की 18 हेक्टेयर जमीन राष्ट्रीय सड़क राजमार्ग प्राधिकरण को दिए जाने की मांग की। बहुगुणा ने इस भूमि को जल्दी ही हस्तांतरित करने का भी आग्रह किया। इसके अलावा उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम-2000 के तहत किश्तों में भुगतान की जा रही पेंशन के दायित्वों के निर्धारण में उत्तर प्रदेश की राजकीय देयता 1545 करोड़ का जिक्र किया। इस राशि के शीघ्र भुगतान के विजय बहुगुणा के अनुरोध पर अखिलेश यादव ने पेंशन धनराशि जल्दी जारी किए जाने का आश्वासन दिया। दोनों मुख्यमंत्रियों के बीच राज्यों के कार्मिकों के बंटवारे के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम और उत्तराखंड जल विद्युत निगम के बीच कार्मिक-वित्तीय बंटवारे के मामले को भी जल्दी ही तय कर लेने पर सहमति हुई। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि दोनों राज्यों के मुख्य सचिव तथा अन्य अधिकारियों की एक समिति पेंशन मामले को छोड़कर बाकी सभी मुद्दों का परीक्षण करेगी।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा के पहली बार लखनऊ पहुंचने के बाद उनकी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से आपसी सहयोग एवं दोनों राज्यों के विकास एवं हितों पर करीब आधा घंटा चर्चा हुई। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा को अवगत कराया कि उत्तर प्रदेश में होने वाले विश्व प्रसिद्ध कुंभ मेले के दौरान गंगा के पानी का बहाव निरंतर बने रहने की काफी आवश्यकता है, इस पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने वादा किया कि गंगा का प्रवाह अवरूद्ध नहीं किया जायेगा और गंगा का निरंतर बहाव बना रहेगा।
विजय बहुगुणा ने एक अन्य मुद्दे पर कहा कि उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम-2000 की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत उत्तरवर्ती राज्यों के मध्य पेंशन दायित्व के निर्धारण हेतु समय-समय पर गृह मंत्रालय, भारत सरकार में बैठकें आयोजित की गई हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश राज्य की देयता 1545.98 करोड़ निर्धारित की गयी थी, जिसमें गत वर्ष 500 करोड़ का ही भुगतान प्राप्त हुआ है, शेष 1045.98 करोड़ तथा आंगणित ब्याज 841.91 करोड़ रूपए शीघ्र दिलाया जाना होगा। उन्होंने जिक्र किया कि राष्ट्रीय राजमार्ग 58 जो कि न केवल देहरादून को राज्य के अन्य भागों से तथा उत्तराखंड को राष्ट्रीय राजधानी से जोड़ता है, बल्कि सामरिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह मार्ग भारत-चीन सीमा को भी जोड़ता है, जिसके लिए उत्तराखंड को लगभग 21 हेक्टेयर जमीन की आवश्यकता पड़ेगी, जिस पर अखिलेश यादव ने जमीन उत्तराखंड को देने का आश्वासन दिया है।
दोनों मुख्यमंत्रियों के मध्य एक महत्वपूर्ण निर्णय यह भी रहा कि चार राज्य-दिल्ली, हिमाचल, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों का तीन दिवसीय सम्मेलन देहरादून में आयोजित किया जायेगा तथा एक दूसरे के पर्यटन एवं अन्य विकास को बढ़ावा देने के लिए विचार-विमर्श किये जाने के साथ ही आपसी सहयोग सुनिश्चित किये जाने के बारे में भी चर्चा की जायेगी। चारों राज्यों के पर्यटन उद्योग की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण फैसला यह भी लिया गया है कि राज्यों के सड़क परिवहन में बसों पर एक ही पास प्रणाली चारों राज्यों को मान्य होगी। एक अन्य महत्वपूर्ण फैसला यह हुआ कि दोनों राज्यों के कैदियों को उनके राज्यों में स्थानांतरित किया जायेगा। 
दोनों में सहमत‌ि बनी कि प्रदेश की परिसंपत्तियों के विवाद और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों को शीघ्र सुलझाने के उद्देश्य से आउट आफ कोर्ट समाधान किया जायेगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के गठन को 11 वर्ष बीत चुके हैं, किंतु उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्य के मध्य कार्मिकों के आवंटन तथा आस्तियों एवं दायित्वों के विभाजन के प्रकरण वर्तमान समय में भी लंबित चल रहे हैं, जिनका निराकरण होना अभी बाकी है। इन सभी मामलों में शीघ्रता बरतते हुए यह निर्णय लिया गया है कि सभी विवादों को सुलझाने के लिए दोनों राज्यों के मुख्य सचिव एक सप्ताह के अंदर मिलेंगे। सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव देहरादून जायेंगे, उसके उपरांत उत्तराखंड के मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश आयेंगे।