नई दिल्ली। भारतीय संचार विभाग में स्‍वतंत्र प्रभार राज्‍यमंत्री मनोज सिन्‍हा ने कहा है कि भारतीय डाक ने अपनी बेजोड़ पहुंच और विश्‍वसनीयता का बेहतरीन इस्‍तेमाल करते हुए डिजिटल बैंकिंग और अन्‍य सरकारी सेवाओं को घर-घर तक पहुंचाने का काम किया है। विश्‍व डाक दिवस पर नई दिल्‍ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए मनोज सिन्‍हा ने भारतीय डाक की विभिन्‍न सेवाओं का उल्‍लेख किया। उन्‍होंने कहा कि गत माह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिन इंडिया पोस्‍ट पेंमेंट बैंक 650 शाखाओं और 3250 केंद्रों का शुभारंभ किया था, उससे अब डाकिये उन लाखों लोगों के लिए बैंकर की भूमिका में आ गए हैं, जिनकी अभी तक बैंकों और अन्‍य वित्तीय सेवाओं तक कोई पहुंच नहीं थी।
संचार राज्यमंत्री ने बताया कि देश में अबतक आईपीपीबी के 12 लाख से ज्‍यादा खाते खोले जा चुके हैं, इन खातों में 13 करोड़ से ज्‍यादा रुपया जमा किया गया है और इस वर्ष 31 दिसम्‍बर तक देश के सभी 1.55 लाख डाक घरों को आईपीपीबी सेवा से जोड़ दिया जाएगा। संचार राज्यमंत्री ने कहा कि भारतीय डाक देश में लोगों को सुगम, जवाबदेह और सुलभ सेवा उपलब्‍ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि डाक विभाग ने विदेश मंत्रालय के साथ मिलकर 221 डाकघरों में पासपोर्ट सेवा केंद्र खोले हैं, जिनमें अबतक 15 लाख से ज्‍यादा पासपोर्ट आवेदनों पर काम किया जा चुका है, इसके अतिरिक्‍त भारतीय विशिष्‍ट पहचान प्राधिकरण के सहयोग से डाकघरों में 13,352 आधार पंजीकरण केंद्र खोले गए हैं, जिनपर आधार कार्ड पंजीकरण के साथ ही उनमें किसी तरह के बदलाव का काम भी किया जाता है, इन केंद्रों में 21 लाख से ज्‍यादा आधार पंजीकरण या उससे जुड़ी सेवाओं पर काम किया जा चुका है।
मनोज सिन्‍हा ने कहा कि अब डॉक्‍टरों, इंजीनियरों, प्रबंधन सलाहकारों, लेखाकारों, आर्किटेक्‍टों, अध्‍यापकों, वकीलों, बैंकरों और एनएससी और बीएससी में सूचीबद्ध कंपनियों को भी डाक जीवन बीमा के दायरे में लाया जा चुका है। संचार राज्यमंत्री ने इस अवसर पर भारतीय डाक के विभिन्‍न उत्‍पादों और सेवाओं पर एक पुस्तिका का विमोचन भी किया। मनोज सिन्हा ने बताया कि देश के 1600 से ज्‍यादा गावों में संपूर्ण बीमा ग्राम योजना के तहत दो लाख से ज्‍यादा परिवारों को वित्तीय सुरक्षा दी गई है। उन्होंने बताया कि कुल खोले गए 1.46 करोड़ सुकन्‍या समृद्धि खातों में से अब तक 1.27 करोड़ खाते डाक घरों में खोले गए हैं। उन्होंने बताया कि डाक विभाग ने डाक टिकट संग्रह के शौक को बढ़ावा देने और इस क्षेत्र में अनुसंधान के लिए दीनदयाल छात्रवृत्ति योजना जैसी रचनात्‍मक पहल भी की है, योजना के तहत वर्ष 2017-18 की अवधि में 841 छात्रों को छात्रवृत्ति दी जा चुकी है।
संचार राज्यमंत्री ने कहा कि सरकार डाक विभाग के कर्मचारियों के हितों और उनके कल्‍याण के लिए प्रतिबद्ध है, हाल ही में 2.6 ग्रामीण डाक सेवकों के वेतन-भत्तों में बढ़ोतरी इसका प्रमाण है, इससे ग्रामीण डाक सेवकों के वेतन-भत्तों में 55 फीसदी से ज्‍यादा की वृद्धि हुई है। संचार सचिव अनंत नारायण नंद ने विभाग में एक नए पार्सल निदेशालय की स्थापना पर प्रकाश डालते हुए कहा कि देश में ई-कॉमर्स व्‍यवसाय के उभरने से पार्सल सेवाओं में भी बड़ा बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि हम देशवासियों की बदलती जरूरतों के साथ तालमेल बैठाने के लिए कुछ नया करना जारी रखेंगे।