नई दिल्ली। लोकसभा सांसद गणेश सिंह के नेतृत्‍व में अन्‍य पिछड़ा वर्ग कल्‍याण की संसदीय समिति इस समय ‘केंद्रशासित प्रदेशों, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों इत्‍यादि सहित भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सेवाओं और पदों पर अन्‍य पिछड़ा वर्ग के रोज़गार में क्रीमीलेयर की युक्तिसंगतता’ के विषय पर विचार कर रही है। समिति इस प्रक्रिया में अन्‍य बातों के अलावा पदों पर अन्‍य पिछड़े वर्गों के लिए रोज़गार तथा सेवाओं में क्रीमीलेयर की धारणा जैसे विषयों पर विचार करेगी। इनमें केंद्रशासित प्रदेश, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम, क्रीमीलेयर के संबंध में आय मानक में वृद्धि करना तथा केन्‍द्रीय प्रतिष्‍ठानों, बैंकों, बीमा संस्‍थानों आदि में समान स्‍तर के पदों की स्‍थापना शामिल हैं।
पिछड़ा वर्ग कल्‍याण की संसदीय समिति ने इस विषय में व्‍यक्तियों, विशेषज्ञों, संघों, संगठनों से विचार और सुझाव मांगे हैं। समिति को सौंपा गया ज्ञापन समिति के रिकार्ड का हिस्‍सा होगा और उसका निष्‍पादन समिति पर निर्भर होगा। ज्ञापन को गोपनीय माना जाएगा, जो समिति को अपना विचार देने की इच्‍छा रखते हैं, वे विचारों को अंग्रेजी या हिंदी में डाक या ई-मेल कर सकते हैं। विचारों को इस विज्ञप्ति के प्रकाशन के 20 दिन के भीतर निदेशक लोकसभा सचिवालय कमरा नम्‍बर 131 संसद भवन सौध नई दिल्‍ली-110001, टेलीफोन 011-23035373 पर या ई-मेल comobc-Iss@sansad.nic.in पर भेज सकते हैं।