नई दिल्ली। जम्‍मू-कश्‍मीर में सीमापार गोलीबारी से प्रभावित लोगों को राज्‍य सरकार की ओर से दी जाने वाली मुआवजा राशि की भरपाई केंद्रीय गृह मंत्रालय करेगा। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास, प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोकशिकायत और पेंशन, परमाणु ऊर्जा तथा अंतरिक्ष मंत्रालय में राज्‍यमंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने यह जानकारी देते हुए बताया कि यह निर्णय गृह मंत्रालय के अनुरोध पर लिया गया है। उन्होंने कहा कि केंद्र से शीघ्र प्रतिपूर्ति पाने के लिए राज्य सरकार को एक सक्षम तंत्र विकसित करने की प्रक्रिया तेज करनी चाहिए। इससे सीमावर्ती क्षेत्र के पीड़ितों को मुआवजा राशि अदा करने में होने वाली देरी या अपर्याप्‍त मुआवजे से संबंधित राज्‍य सरकार की मांगों को हल करने में मदद मिलेगी।
डॉ जितेंद्र सिंह ने सीमावर्ती क्षेत्रों की मांगों पर अत्यंत संवेदनशीलता के साथ तुरंत कार्रवाई करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह का शुक्रिया अदा किया है। गृह मंत्रालय की ओर से जारी आदेश के अनुसार जम्‍मू कश्‍मीर सरकार की ओर से मुआवजे के रूप में दी गई राशि की भरपाई गृहमंत्रालय, सुरक्षा से जुड़े खर्चों के तहत करेगा। आदेश में कहा गया है कि राज्‍य सरकार सीमापार से होने वाली गोलीबारी से प्रभावित लेागों को उनके मकान और फसल नष्‍ट होने, मवेशियों के मारे जाने, राहत शिविरों में रहने तथा विस्‍थापन जैसे मामलों में मुआवजा राशि राष्‍ट्रीय आपदा मोचन बल द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरों के अनुसार दे सकती है।
भारत सरकार ने अपने आदेश में राज्‍य सरकार से कहा है कि वह अलग-अलग श्रेणियों में किए गए दावों और अदा की गई मुआवजा राशि का पूरा ब्‍यौरा समय-समय पर केंद्र सरकार को देती रहे, ताकि केंद्र की ओर से समय पर इसकी प्रतिपूर्ति की जा सके। केंद्र सरकार के इस कदम से कश्मीर में सीमापार से गोलाबारी प‌ीड़ितों को बड़ी राहत मिलेगी। इनमें वो लोग हैं, जो आएदिन पाकिस्तान सेना या सीमापार के आतंकवादियों की गोलियों का शिकार होते हैं, जिनमें उनके मवेशी तक मारे जाते हैं। जम्मू कश्मीर-पाकिस्तान के सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोग आतंकवादियों का भी सामना करते हैं। गौरतलब है कि कश्मीरियों के साथ-साथ हिंदू समुदाय इन क्षेत्रों में रहता है और पाकिस्तान उनके घरों और जानमाल पर गोलियां बरसाया करता है।