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व्यासी विद्युत और लखवाड़ बांध मई में शुरू

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Wednesday 23 January 2013 07:19:51 AM

देहरादून। व्यासी जल विद्युत परियोजना पर काम फरवरी में और लखवाड़ बांध परियोजना पर कार्य मई में शुरू हो जाएगा। यह निर्णय यूजेवीएन लिमिटेड के अध्यक्ष सुभाष कुमार की अध्यक्षता में यूजेवीएन की विभिन्न परियोजना हेतु आवश्यक वन भूमि के हस्तांतरण के संबंध में बैठक में लिया गया। कालदीगाड परियोजना के लिए कुल 4.036 हेक्टेअर भूमि का अधिग्रहण किया जा चुका है। अध्यक्ष ने निर्देशित किया कि परियोजना का पुनःरीक्षित भूमि प्रस्ताव तैयार कर प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी को 14 फरवरी, 2013 तक भेज दिया जाए। असीगंगा-प्रथम परियोजना के लिए कुल 2.162 हेक्टेअर भूमि का अधिग्रहण किया जा चुका है। यह परियोजना लगभग पूर्ण किए जाने के अंतिम चरण में थी, परंतु 3 अगस्त 2012 को बादल फटने से परियोजना के डी-टैंक का कुछ भाग, ट्रेंचवीयर, पावर डक्ट, पावर हाउस, स्विचयार्ड एवं साईड स्टोर इत्यादि क्षतिग्रस्त हो गए थे। उसके स्थान पर सम्तुल्य समीपवर्ती वन भूमि पर संरचनाओं का निर्माण किए जाने की अनुमति हेतु आग्रह किया गया। ट्रेंच वीयर पर नदी में आवश्यकतानुसार कार्य करने हेतु प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी ने अपने सहमति व्यक्त की।
अध्यक्ष ने बताया कि असीगंगा-द्वितीय परियोजना के लिए कुल 2.302 हेक्टेअर आरक्षित वन भूमि का अधिग्रहण किया जा चुका है। बादल फटने से पावर हाउस, स्विचयार्ड एवं साईड स्टोर आदि बाढ़ में क्षतिग्रस्त होकर बह गए हैं। फोरवे के समीप शक्ति नहर का कुछ भाग भू-धसाव होने के कारण क्षतिग्रस्त हो गया है। अध्यक्ष ने निर्देशित किया कि पुनःरीक्षित भूमि प्रस्ताव तैयार कर प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी 14 फरवरी, 2013 तक को प्रेषित कर दिया जाए। नोडल अधिकारी, वन विभाग, देहरादून से भारत सरकार, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय (मध्य क्षेत्र), लखनऊ को भूमि प्रस्ताव 27 फरवरी, 2013 तक भेज दिया जाए।
सुभाष कुमार ने बताया कि भिलंगना 2 बी एवं 2 सी लघु जल विद्युत परियोजनाओं पर भी चर्चा की गई है। लोहरीनागपाला जल विद्युत परियोजना को एनटीपीसी ने उत्तराखंड सरकार को वापस करने का निर्णय लिया है। इसके अंतर्गत हस्तांतरण समिति के निर्देशों के अनुसार एनटीपीसी ने 280 करोड़ मूल्य की स्थाई संपत्तियों को वापस लेने हेतु आग्रह किया है। वन विभाग के अधिकारियों ने अवगत कराया है कि वन भूमि के कथित उपयोग न होने की दशा में प्रयोक्त एजेंसी इस भूमि को वन विभाग को बिना किसी मूल्य के हस्तांतरित करेगी। बैठक में यूजेवीएन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक, जीपी पटेल, जिलाधिकारी देहरादून बीवीआसी पुरुषोत्तम सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

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