नई दिल्‍ली। मंत्रिमंडल ने 12वीं योजना अवधि के दौरान कौशल विकास स्‍कीम जारी रखने को अपना अनुमोदन प्रदान कर दिया है। इसमें कुछ परिवर्तन किये गए हैं। इस स्‍कीम के अंतर्गत प्रति प्रशिक्षणार्थी खर्च बढ़ाकर 15 रुपए से 20 रुपए और 25 रुपए प्रति घंटे कर दिया गया है। पूर्वोत्‍तर राज्‍यों, वामपंथ प्रेरित उग्रवाद प्रभावित जिलों, विशेष वर्ग वाले राज्‍यों और अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह तथा लक्ष्‍यद्वीप में प्रशिक्षणार्थियों को 10 प्रतिशत अधिक खर्च प्रदान किया जाएगा। उम्‍मीद की जाती है कि लगभग 25 लाख युवाओं को इस स्‍कीम के अंतर्गत प्रशिक्षण पाना संभव होगा। इससे उद्योगों को प्रशिक्षित जनशक्ति मिल सकेगी।
निवास और खाने-पीने के लिए प्रति उम्‍मीदवार 300 रुपए प्रति दिन कर दिया गया है। हर उम्‍मीदवार के ऊपर अनुछेद-2 में बताए गए क्षेत्र में रहने वालों को 5,000 रुपए परिवहन (आने-जाने) के लिए मिलेंगे। यह खर्च उन लोगों को दिया जाएगा, जो प्रशिक्षण के लिए अपने क्षेत्र से बाहर जाते हैं। व्‍यावसायिक प्रशिक्षण देने वालों को 3,000 रुपए की दर से प्रोत्‍साहन राशि दी जाएगी। यह राशि यह सुनिश्चित करने के लिए होगी कि हर बैच के कम से कम 70 प्रतिशत लोगों को न्‍यूनतम 6,000 रुपए प्रति माह के वेतन पर प्‍लेसमेंट मिले। राज्‍यों को कुल के 4 प्रतिशत की बराबर राशि प्रशासनिक व्‍यय के रूप में खर्च करने की अनुमति होगी।