नई दिल्ली। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के गैर-सरकारी निदेशकों को 'रक्षा में आत्मनिर्भरता' प्राप्त करने की दिशा में सरकार की विभिन्न पहलों के सुचारू कार्यांवयन को सुनिश्चित करने केलिए प्रोत्साहित किया है। रक्षामंत्री आज नई दिल्ली में रक्षा उत्पादन विभाग की आयोजित अपनी तरह की पहली कार्यशाला के दौरान डीपीएसयू के सीएमडी और एनओडी को संबोधित कर रहे थे। राजनाथ सिंह ने कहाकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने केलिए देश आत्मनिर्भरता, सक्रिय और सामूहिक प्रयास की दिशा में परिवर्तन का एक दौर देख रहा है। राजनाथ सिंह ने रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया-2020 केतहत रक्षा उपकरणों एवं प्लेटफॉर्मों की अधिग्रहण प्रक्रिया को सरल बनाने सहित आत्मनिर्भरता हासिल करने केलिए रक्षा मंत्रालय की विभिन्न पहलों, ऑफसेट दिशा-निर्देशों में लचीलापन, ऑटोमेटिक रूट केतहत एफडीआई सीमा को बढ़ाकर 74 फीसदी करने और सरकारी रूट केतहत 100 फीसदी तक की वृद्धि करने, लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया का सरलीकरण, इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस पहल का शुभारंभ और रक्षा क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग बढ़ाने को सूचीबद्ध किया।
रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कहाकि रक्षा मंत्रालय ने 2025 तक 1.75 लाख करोड़ रुपये के रक्षा उत्पादन का लक्ष्य रखा है, जिसमें 35,000 करोड़ रुपये का निर्यात शामिल है। उन्होंने विश्वास व्यक्त कियाकि डीपीएसयू 70-80 प्रतिशत के योगदान केसाथ इस लक्ष्य को प्राप्त करने में एक प्रमुख भूमिका निभाएंगे। उन्होंने सीएमडी और एनओडी से आग्रह कियाकि सार्वजनिक क्षेत्र की इन कंपनियों को विभिन्न क्षेत्रों में दुनिया में सर्वश्रेष्ठ स्थान दिलाना सुनिश्चित करने केलिए वे मिलकर काम करें। रक्षामंत्री ने एनओडी का डीपीएसयू और एमओडी केबीच एक सेतु के रूपमें वर्णन किया, जो न केवल सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में कॉरपोरेट प्रशासन को मजबूत करता है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करता हैकि सरकार की नीतियों के अनुसार काम किया जाए। उन्होंने एनओडी का आह्वान कियाकि वह सरकार के उद्देश्यों के अनुसार प्रबंधन के कार्यों की जांच करें, सकारात्मक इनपुट और रचनात्मक आलोचना के माध्यम से निर्णय लेने के लिए मूल्यवर्धन करें और डीपीएसयू सरकार और पूरे देश के हितों की रक्षा करें। उन्होंने एनओडी को सतर्क रखवाले करार दिया, जो डीपीएसयू की रणनीति, कार्यों, जोखिम प्रबंधन, संसाधनों, प्रमुख नियुक्तियों, सीएसआर, निरंतर विकास और आचरण के मानकों पर कड़ी नज़र रखते हैं।
रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने डीपीएसयू को उनके लक्ष्यों तक पहुंचने में मदद करने में एनओडी के बहुमूल्य योगदान पर प्रकाश डाला, उनसे निजी क्षेत्र में प्रचलित सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों को शुरू करने और नीति निर्माण में अंतर्दृष्टि और मार्गदर्शन साझा करने का आग्रह किया। उन्होंने कहाकि एनओडी को डीपीएसयू को अधिक से अधिक आरएंडडी केलिए प्रोत्साहित करना चाहिए और उन्हें महत्वपूर्ण जोखिमों केलिए प्रेरित करना चाहिए। हाल के वर्षों में डीपीएसयू के उत्कृष्ट प्रदर्शन की सराहना करते हुए रक्षामंत्री ने सीएमडी से एनओडी के सुझावों पर उचित कार्रवाई करने को कहा। रक्षा राज्यमंत्री अजय भट्ट ने इस अवसर पर डीपीएसयू के सीएमडी से एनओडी की क्षमता का दोहन करने का आह्वान किया, जिसके पास निजी क्षेत्र के कौशल, अनुभव, स्वतंत्रता और ज्ञान का उचित संतुलन है। उन्होंने बतायाकि एनओडी कॉरपोरेट गवर्नेंस के सिद्धांतों को बढ़ावा दे सकते हैं और डीपीएसयू की विश्वसनीयता और जवाबदेही को बढ़ा सकते हैं, जिससे उनकी दक्षता में सुधार हो सकता है। उन्होंने एनओडी से प्रबंधन और शेयरधारकों के हितों केबीच संतुलन बनाने और निर्णय लेने में योगदान करने का आग्रह किया। एनओडी की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों पर प्रकाश डालते हुए रक्षा सचिव डॉ अजय कुमार ने उनसे आत्मनिर्भरता की दिशा में डीपीएसयू के प्रयासों पर जोर देने का आग्रह किया।
रक्षा राज्यमंत्री अजय भट्ट ने सशस्त्र बलों केलिए स्वदेशी अत्याधुनिक तकनीकों एवं उपकरणों को विकसित करने और उद्योग, शिक्षा और स्टार्ट-अप केसाथ सहयोग बढ़ाने पर ध्यान देने केसाथ निर्यात बढ़ाने केलिए बहुमूल्य सुझाव देने को कहा। उन्होंने डीपीएसयू को विश्वस्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने केलिए एनओडी की सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने एक रोडमैप तैयार करने का आह्वान किया, जो 2047 तक 20 भारतीय रक्षा निर्माण कंपनियों को दुनिया के शीर्ष 100 रक्षा उद्यमों में शामिल कर सके। कार्यशाला का उद्देश्य एनओडी को उनकी भूमिका और जिम्मेदारियों केबारे में जागरुक करना और डीपीएसयू के प्रदर्शन को बेहतर बनाने में उनकी मदद करना था। एनओडी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के बोर्ड में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे एक स्वतंत्र निर्णय लाने, बोर्ड और प्रबंधन के प्रदर्शन के मूल्यांकन में एक उद्देश्यपूर्ण दृष्टिकोण लाने, कंपनी के उत्पादों और सेवाओं केलिए गुणवत्ता मानकों को सुगम बनाने, हितधारकों के हितों को संतुलित करने और कंपनी द्वारा हरित प्रौद्योगिकियों और संसाधन संरक्षण प्रणालियों को अपनाने केलिए प्रोत्साहित करने में मदद करते हैं।