नई दिल्ली। भारत सरकार ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप सैनिक स्कूलों के वर्तमान स्वरूप में बदलाव के लिए रक्षा मंत्रालय की सैनिक स्कूल समिति के अधीन संबद्ध सैनिक स्कूलों को शुरू करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। ये स्कूल एक विशिष्ट कार्यक्षेत्र के रूपमें काम करेंगे, जो रक्षा मंत्रालय के वर्तमान सैनिक स्कूलों से भिन्नता एवं विविधता लिए हुए होंगे। पहले चरण में राज्यों, गैर सरकारी संगठनों एवं निजी 100 संबद्ध भागीदारों को इसमें शामिल करना प्रस्तावित है। रक्षा मंत्रालय का कहना हैकि यह बच्चों को राष्ट्र की समृद्ध संस्कृति और विरासत, चरित्र, अनुशासन की भावना केसाथ राष्ट्रीय कर्तव्य और देशभक्ति वाले प्रभावी नेतृत्व में गौरव विकसित करने में सक्षम बनाने केलिए मूल्य आधारित शिक्षा पर अधिक ध्यान देने केलिए है।
देशभर में इच्छुक छात्रों के बड़े वर्ग को सैनिक स्कूलों के समान शिक्षा प्रदान करना है। सैनिक स्कूल समिति ने ऐसे उन सभी आवेदक स्कूलों को आवेदन पत्र भेज दिए हैं, जिन्होंने 15 जनवरी 2022 तक खुद को पंजीकृत करवाया है। आवेदन पत्र 21 जनवरी 2022 तक ऑनलाइन प्रारूप के माध्यम से भरकर सैनिक स्कूल सोसाइटी के पास वापस जमा कराना आवश्यक है। अबतक 194 स्कूल सैनिक स्कूल समिति की वेबसाइट https://sainikschool.ncog.gov.in पर पंजीकृत करा चुके हैं। इसके बाद जिलास्तर पर स्कूल मूल्यांकन समिति स्कूलों का मूल्यांकन करेगी और जनवरी 2022 के अंतिम सप्ताह तक सैनिक स्कूल समिति को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। मूल्यांकन समिति में अध्यक्ष के रूपमें जिला मजिस्ट्रेट व कलेक्टर, उसी जिले में नवोदय विद्यालय संगठन या केंद्रीय विद्यालय संगठन के प्रधानाचार्य और निकटतम सैनिक स्कूल के प्रधानाचार्य शामिल होंगे।
सैनिक स्कूल समिति के अनुमोदित स्कूल अगले शैक्षणिक वर्ष यानी अप्रैल 2022 में कक्षा 6वीं ओर उससे आगे केलिए सैनिक स्कूल पाठ्यक्रम और उसकी गतिविधियों का पालन करना शुरू कर देंगे। शिक्षकों के प्रशिक्षण, खेलकूद और अतिरिक्त पाठ्येतर गतिविधियों सहित स्कूल प्रबंधन के अन्य पहलुओं केबारे में अनुमोदित स्कूलों को अलग से सूचित किया जाएगा। नए सैनिक स्कूल 'एक स्कूल एक खेल' के सिद्धांत को भी लागू करेंगे, ताकि उस राज्य केलिए कम से कम एक खेल गतिविधि पर ध्यान केंद्रित किया जा सके, जहां स्कूल हैं।