नई दिल्ली। भारत निर्वाचन आयोग ने मीडिया के कुछ वर्गों जैसे-इंडियन एक्‍सप्रेस, हिंदुस्‍तान टाइम्‍स में पश्चिम बंगाल राज्‍य में विशेष रूपसे केंद्रीय पुलिस बलों को भेजने की ख़बर पर अपनी प्रतिक्रिया में कहा है कि केंद्रीय पुलिस बलों को नियमित रूपसे अग्रिम क्षेत्रीय अधिकार के लिए लोकसभा और विधानसभा वाले राज्‍यों में भेजा जाता है, विशेषकर उन गंभीर और नाजुक क्षेत्रों में जिन्‍हें सावधानीपूर्वक की गई अग्रिम समीक्षा में चिन्हित किया जाता है और जिनके बारे में राजनीतिक दलों और अन्‍य इकाईयों सहित विभिन्‍न स्रोतों से पुख्‍ता फीडबैक प्राप्‍त होता है। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि ऐसा करना उसकी चुनाव तैयारियों का हिस्सा है और भारत निर्वाचन आयोग अपनी जिम्मेदारी को बखूबी समझता है।
निर्वाचन आयोग ने कहा है कि ऐसा करना कोई नई बात नहीं है, यह परिपाटी तो 1980 के दशक से जारी है। निर्वाचन आयोग ने बताया है कि लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान भी सभी राज्‍यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों में केंद्रीय बल भेजे गए थे, इसी तरह केंद्रीय बल उन सभी राज्‍यों में भेजे जा रहे हैं, जहां चुनाव होने हैं। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि वर्तमान मामले में केंद्रीय पुलिस बल सभी चार राज्‍यों-असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और केंद्रशासित प्रदेश पुद्दुचेरी में भेजे गए हैं, इन राज्‍यों में चुनाव होने वाले हैं। निर्वाचन आयोग का कहना है कि यह जानकारी मीडिया के हित में होगी कि केंद्रीय पुलिस बल की तैनाती के लिए आदेश एक ही दिन यानी 16 फरवरी 2021 को मुख्‍य सचिवों, पुलिस महानिदेशकों तथा मुख्‍य निर्वाचन अधिकारियों को जारी किए गए हैं।