लखनऊ। उत्तर प्रदेश पुलिस के महानिरीक्षक एवं महानिदेशक राजीव कृष्णा ने राज्य के सभी जनपदों, कमिश्नरेट, रेंज तथा ज़ोन के अधिकारियों केसाथ वीडियो कॉंफ्रेंसिंग में जनसुनवाई, क़ानून व्यवस्था, साइबर अपराध एवं महिला सुरक्षा की समीक्षा में पुलिस के कार्य व्यवहार और कार्यप्रणाली पर घोर नाराज़गी प्रकट की है और उन पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों पर कड़ी कार्रवाई करने को कहा है, जो इसके लिए जिम्मेदार हैं। पुलिस महानिदेशक ने कहाकि यह देखा जा रहा हैकि कई जगहों पर शासन की प्राथमिकताओं के अनुरूप जन शिकायतों का निस्तारण नहीं हो रहा है, जो सर्वोच्च प्राथमिकता देकर हो चाहिए। डीजीपी ने सभी जनपदों के जून, जुलाई और अगस्त माह के जनशिकायत के निस्तारण की गहन समीक्षा की, जिसमें पाया गयाकि 75 में से 56 जनपदों में जन शिकायतों में कमी आई है, जबकि 20 जनपदों में शिकायतों में थोड़ी वृद्धि हुई है, इन 20 जनपदों में सर्वाधिक वृद्धि वाले 6 जनपदों में शिकायतों का शिथिल पर्यवेक्षण पाया गया है, जिसपर नाराज़गी व्यक्त करते हुए डीजीपी ने पुलिस अधीक्षक देवरिया, संभल, कौशांबी, बदायूं, पुलिस आयुक्त गाज़ियाबाद एवं वाराणसी को स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए हैं।
पुलिस महानिदेशक ने प्रत्येक जनपद को उन थानों को चिन्हितकर कार्रवाई करने को निर्देशित किया है, जहां पर जन शिकायतों के निस्तारण में लगातार शिथिलता एवं लापरवाही बरती जा रही है। पुलिस महानिदेशक ने सख्ती से कहाकि जन शिकायतों को सर्वोच्च प्राथमिकता देकर जनशिकायत के कारणों को दूर करना होगा, क्षेत्राधिकारियों को जनशिकायतों के निस्तारण में सक्रिय भूमिका निभानी होगी, जनशिकायतों के निस्तारण में फ़ोकस्ड दृष्टिकोण अपनाया जाए। पुलिस महानिदेशक ने उन पुलिसकर्मियों के विरुद्ध प्राप्त शिकायती प्रार्थना पत्रों की भी समीक्षा की और समीक्षा में झांसी, बहराइच, लखनऊ, जौनपुर, कानपुर आगरा में सबसे अधिक शिकायतें मिलीं। उन्होंने निर्देश दियाकि जिन पुलिसकर्मियों के विरुद्ध सर्वाधिक शिकायतें हैं, उन्हें चिन्हितकर सभी मामलों की सूची तैयार की जाए और जनपदीय पुलिस प्रभारी स्वयं उनपर कार्रवाई करें। डीजीपी ने निर्देश में कहाकि पुलिस अधिकारी से एक स्तर ऊंचा कोई अधिकारी शिकायतकर्ता से व्यक्तिगत वार्ता करे और शिकायत सही पाए जाने की पुष्टि होने पर दोषी पुलिसकर्मी के विरुद्ध तत्काल कार्रवाई की जाए। पुलिस महानिदेशक ने कहाकि ‘मैनपावर मैनेजमेंट’ एवं प्रशिक्षण अत्यंत महत्वपूर्ण है, सही व्यक्ति का चयनकर उसे उपयुक्त जिम्मेदारी देने से समस्याओं का निराकरण स्वतः हो जाएगा।
राजीव कृष्णा ने निर्देशित कियाकि जन शिकायतों से जुड़े मामलों में पीड़ित केसाथ संवेदनशील व्यवहार सुनिश्चित हो, अपराधियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए और किसी मुद्दे पर आक्रोशित व्यक्तियों से संवेदनशीलता से धैर्यपूर्वक वार्ताकर समस्या का समाधान निकाला जाए। क़ानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुए पुलिस महानिदेशक ने कहाकि छोटी से छोटी घटना में भी संवेदनशीलता, सजगता और त्वरित कार्रवाई आवश्यक है, यदि किसी मुद्दे पर क़ानून व्यवस्था बिगड़ रही हो तो वरिष्ठतम अधिकारी वार्ताकर स्थिति को बिगड़ने से रोकें और समस्या का तत्काल निराकरण कराकर मुख्यालय को अवगत कराएं। साइबर अपराध की समीक्षा में पुलिस महानिदेशक ने कहाकि वित्तीय पुनर्नियोजन की शिकायतों में पीड़ित द्वारा त्रुटिपूर्ण जानकारी देने के कारण कई मामलों में धनराशि फ्रीज़ नहीं हो पाती, ऐसे मामलों में साइबर क्राइम हेल्प डेस्क की टीम तत्काल पीड़ित से वार्ता कर त्रुटियों को ठीक करें, ताकि धनराशि तुरंत फ्रीज़ हो सके। महिला सुरक्षा के संबंध में पुलिस महानिदेशक ने कहाकि जन शिकायतों का निस्तारण और क़ानून व्यवस्था मुख्यमंत्री की सर्वोच्च प्राथमिकता है जो उनकी शीर्ष 10 प्राथमिकताओं में शामिल है। डीजी पुलिस ने निर्देश दिएकि छेड़खानी, घरेलू हिंसा जैसे प्रकरणों को अत्यंत गंभीरता से लेते हुए थाने पर इनके त्वरित निस्तारण हेतु ज़िम्मेदारी सुनिश्चित की जाए।
डीजी पुलिस ने कहाकि क्षेत्राधिकारी पीड़िता से वार्ताकर छोटे से छोटे मामलों में भी एफआईआर दर्ज की जाए, पीड़िता की काउंसलिंग, वन स्टॉप सेंटर और ट्रॉमा हैंडलिंग केलिए जनपदीय पुलिस प्रभारी योजना बनाएं, प्रत्येक थाने पर महिला संबंधी प्रकरणों केलिए प्रशिक्षित पुलिसकर्मियों को नियुक्त किया जाए। उन्होंने कहाकि छोटी घटनाओं को प्राथमिक स्तरपर ही गंभीरता से लेने से बड़ी घटनाओं की परिणति रोकी जा सकती है। अपर पुलिस महानिदेशक (क़ानून व्यवस्था) अमिताभ यश ने आगामी त्योहारों में शांति समिति की बैठकों में विवादों के निस्तारण, त्यौहारों के दौरान महिलाओं की सुरक्षा, सोशल मीडिया पर छोटी घटनाओं एवं अफ़वाहों का संज्ञान लेकर तुरंत कार्रवाई करने को कहा। उन्होंने जनपदों में महिला अपराध के हॉटस्पॉट चिन्हितकर वहां सीसीटीवी लगाने, बालिकाओं के स्कूल, कॉलेज, हॉस्टल, मॉल और बाज़ार क्षेत्रों को कैमरों से पूर्णतः आच्छादित करने को कहा। उन्होंने निर्देशित कियाकि सार्वजनिक परिवहन की सुरक्षा व्यवस्था केलिए भी विशेष तकनीकी उपाय किए जाएं, अवैध धर्मांतरण और गोकशी के प्रकरणों में सख़्त कार्रवाई तथा अवैध पटाखों के विरुद्ध अभियान चलाया जाए। पुलिस समीक्षा बैठक के उपरांत पुलिस महानिदेशक ने एनटीएफ़ मुख्यालय के एनडीपीएस के प्रकरण में पुलिस कार्रवाई हेतु एक निर्देशिका का विमोचन किया, जिसमें एनडीपीएस के प्रकरणों में ऑपरेशन एवं विवेचना हेतु एक विस्तृत एसओपी का विवरण सम्मिलित है।