मध्य प्रदेश 
वियतनाम में बुद्ध के पवित्र अवशेष प्रदर्शनी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज प्रस्ताव नंबर 89, दिनांक 21 अप्रैल 2004 में संशोधन को मंजूरी दे दी है। इस प्रस्ताव को लोकहित प्रकटीकरण एवं सूचनादाता सुरक्षा प्रस्ताव के रूप में जाना जाता है। इसके तहत प्रत्येक मंत्रालय और सरकारी विभागों के मुख्य सतर्कता अधिकारियों को ‘सक्षम अधिकारी’ के रतौर प नियुक्त किया जाएगा...
पुडुचेरी के राज्यपाल वीरेंद्र कटारिया ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय पर्यटन मंत्री के चिरंजीवी से मुलाकात की। उपराज्यपाल ने पुडुचेरी में विभिन्न आधारभूत पर्यटन परियोजनाओं के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता जारी करने में तेजी लाने का अनुरोध किया। पंचवर्षीय योजना में पुडुचेरी से जुड़ी पर्यटन परियोजनाओं के संबंध में पर्यटन मंत्रालय के अधिकारियों...
आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री डॉ गिरिजा व्यास से रियल एस्टेट सेक्टर से कहा है कि वह पूंजी और टेक्नोलॉजी के जरिए बड़े पैमाने पर सस्ते और वहन करने योग्य मूल्य पर मकान बनाकर समावेशी भारत के निर्माण में सरकार की मदद करे। डॉ व्यास भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) ने आयोजित 9वे रियल एस्टेट सम्मेलन को संबोधित...
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किसानों को सस्ती दर पर तीन लाख तक के अल्पकालीन फसल ऋणों की सात प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए ब्याज छूट जारी रखने को मंजूरी दे दी है। यह योजना संबंधित बैंक शाखा में अपने सेवा क्षेत्र के अंतर्गत दिए गए ऋण के संदर्भ में निजी क्षेत्र के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से लिए गए फसल...
कैबिनेट की आर्थिक मामलों की समिति ने विशेष राष्ट्रीय निवेश कोष बनाने को मंजूरी दे दी है। इस कोष का विशेष उद्देश्य केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के 6 उद्यमों में 10 प्रतिशत की आवश्यक सार्वजनिक हिस्सेदारी सुनिश्चित करना है। सार्वजनिक क्षेत्र के 6 उद्यम निम्न है। एंड्रीयू यूले एंड कंपनी लिमिटेड, फर्टिलाइज़र एंड केमिकल्स(त्रावणकोर) लिमिटेड, हिंदुस्तान फोटो...
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने समेकित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति के सर्कुलर संख्या 1/2013 के अनुच्छेद 6.2.16.5 (1), (iii), (iv)और (vi) में संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। समेकित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति के सर्कुलर संख्या 1/2013 के अनुच्छेद 6.2.16.5 (1), (iii) में संशोधन अमरीकी डॉलर 100 मिलियन की पहली खेप के कम से कम 50 प्रतिशत का निवेश बैकएंड मूल सुविधाओं में तीन वर्षों के अंदर किया जाएगा...
आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने 12वीं पंचवर्षीय योजना के अधीन 3664.61 करोड़ रुपए की कुल अनुमानित लागत से सीमा सुरक्षा बल के विभिन्न प्रतिष्ठानों में अवसंरचना विकास के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इन निर्माण कार्यों में 111 बैरेक, 10300 आवास, लगभग 210 कार्यालय भवन और दो कंपोजिट अस्पतालों का निर्माण शामिल है...
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक केंद्र प्रायोजित स्कीम के जरिए लघु वन उपजों के विकास के लिए विपणन व्यवस्था शुरू करने और उसके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रारंभ करने का अनुमोदन किया है। यह परियोजना लघु वन उपज इकट्ठा करने वाले वनवासियों के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रदान करेगी और खासतौर से उन आदिवासी लोगों को सुरक्षा प्रदान करेगी जो अधिकांशत: नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में रहते हैं...
आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडल की समिति ने एफडीआई नीति के अंतर्गत नियंत्रण की मौजूदा परिभाषा को संशोधित करने का प्रस्ताव अनुमोदित कर दिया है। पहले यह परिभाषा औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग ने तय की गई थी। संशोधित परिभाषा ये है-अभी तक एफडीआई नीति में शब्द कंट्रोल (नियंत्रण) की परिभाषा थी...
तिआर्थिक मामलों की केंद्रीय मंत्रिमंडलीय समिति ने इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड की 78.92 प्रतिशत अंश पूजी में से 10 प्रतिशत चुकता अंश पूंजी के विनिवेश को स्वीकृति प्रदान कर दी है। भारतीय प्रतिभूतियां विनिमय बोर्ड (सेवी) के नियम और विनियमन के अनुसार घरेलू बाजार में निर्गम के माध्यम से इसका विनिवेश किया जाएगा। इस विनिवेश के बाद कंपनी में भारत सरकार की अंशधारिता...
संस्कृति मंत्रालय के सचिव रवींद्र सिंह ने आज यहां भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार की त्रैमासिक पत्रिका की शुरूआत की, जिसका नाम ई-अभिलेख है। इसका उद्देश्य अभिलेखागारों के विकास पर आधारित जानकारी को फैलाना है। शुरूआती अंक में अप्रैल-जून, 2013 की अवधि के दौरान भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार, राज्य, केंद्रशासित प्रदेशों के अभिलेखागारों, व्यापारिक अभिलेखागारों और अन्य समृद्ध संस्थाओं...
मानव संसाधन विकास मंत्री डॉ एमएम पल्लम राजू ने कल शाम नई दिल्ली में मध्याह्न भोजन योजना की समीक्षा की। इस बैठक में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, ग्रामीण विकास, जनजातीय मामले, युवा मामले, अल्पसंख्यक मामले, पेयजल और स्वच्छता मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में क्ताओं ने ग्रामीण स्तर पर सेवाओं...
भारत का मौसम संबंधी उन्नत उपग्रह, इनसेट-3डी सफलतापूर्वक पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया गया है। इससे पहले उपग्रह ने हासन स्थित इसरो मास्टर कंट्रोल फैसलिटी के नियंत्रण में कक्षा की तीन परिक्रमाएं कीं। यह उपग्रह कौरू, फ्रेंच गुआना से 26 जुलाई, 2013 को प्रात:काल प्रक्षेपित किया गया था...
भारतीय विद्युत उपकरण उद्योग मिशन योजना 2022 में इस तथ्य का उल्लेख किया गया है कि विद्युत उत्पादन में नियोजित तथा अर्जित की गई क्षमता वृद्धि में कमी का मुख्य कारण भूमि अधिग्रहण की समस्या है। भूमि अधिग्रहण, वन और अन्य मंजूरियों में देरी होने के कारण विद्युत परियोजनाओं के लिए स्वीकृत आधे ऋण का तो उपयोग ही नहीं हो पाता है...
पर्यटन मंत्रालय ने रेल मंत्रालय के सहयोग से अमृतसर, रायबरेली, त्रिवेंद्रम, गया और आगरा कैंट रेलवे स्टेशनों पर पर्यटक सुविधाओं के विकास के लिए संयुक्त रूप से कार्य शुरू किया है। अमृतसर, रायबरेली, त्रिवेंद्रम, गया और आगरा कैंट रेलवे स्टेशनों के विकास के लिए क्रमश: 10.28 करोड़, 5.98 करोड़, 5.18 करोड़ और 5.05 करोड़ रूपए...
