नई दिल्ली। राष्ट्रीय महिला आयोग ने देशभर के राज्यों के कारावासों के महानिदेशकों और महानिरीक्षकों की बैठक बुलाई, जिसमें ‘महिला बंदियों के अधिकारों के आलोक में पुलिस प्रशासन’ विषय और जेलों में महिला बंदियों के कुशलक्षेम पर प्रभावी प्रावधानों पर चर्चा हुई। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने की। उन्होंने इस बात पर जोर दियाकि महिला बंदियों को समस्त बुनियादी सुविधाओं तक सुगमता को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। उन्होंने कारावासों के महानिदेशकों का आह्वान कियाकि वे जेलों से छूटने केबाद इन महिलाओं की उनके परिवारों और समाज में घुलने-मिलने में मदद करें तथा उनके आर्थिक पुनर्वास का भी प्रबंध करें। रेखा शर्मा ने कहाकि राष्ट्रीय महिला आयोग महिला कैदियों के अधिकारों को सुनिश्चित करने पर पूरा ध्यान देते हुए भारतभर में विभिन्न जेलों की जांच करता है।
महिला बंदियों के अधिकारों पर बैठक में डीजी और आईजी ने महिला आयोग को महिला बंदियों को दी जानीवाली विभिन्न सुविधाओं के संबंध में अपने-अपने राज्यों में अपनाए गए उत्कृष्ट व्यवहारों की जानकारी दी, जिनमें महिला बंदियों की काउंसलिंग, कौशल विकास प्रशिक्षण और समाज में इन महिलाओं का समायोजन शामिल हैं। बैठक में महिला बंदियों के हालात सुधारने के अनेक सुझाव भी पेश किए गए, इनमें कारावास में अधिक स्टाफ की नियुक्ति, बंदियों के मानसिक स्वास्थ्य की समस्याओं पर ध्यान देना, जेलों की अधोरचना की समस्याओं का समाधान, बंदियों को बेहतर कानूनी सहायता की उपलब्धता और ठोस रोज़गारपरक प्रशिक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित करना शामिल है। सिफारिशों में परिवार वालों केसाथ बंदियों की मुलाकात की सुविधा में इजाफा करना, बंदियों को मनोरंजन की सुविधायें उपलब्ध कराना, खुली जेलों और घर के समीप बंदीगृह की संभावनाओं की खोज, बंदियों के कल्याण केलिए कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व की संभावना तथा कारावास प्रशासन और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण केबीच संपर्क स्थापना कोभी शामिल किया गया।
महिला बंदियों पर बैठक में अनेक विषयों को रखा गया जैसे-जेलों में क्षमता से अधिक बंदी, महिला बंदियों केलिए साफ-सफाई और स्वच्छता की उचित उपलब्धता, प्रशिक्षित और संवेदनशील स्टाफ की नियुक्ति, खासतौर से महिला अधिकारियों एवं पहरेदारों की। बैठक में नए कौशल विकास प्रशिक्षणों, विचाराधीन बंदियों केलिए कानूनी सहायता तथा बंदियों को रोज़गार अवसर प्रदान करने की आवश्यकता पर चर्चा की गई। महिला आयोग ने कहाकि बैठक में आए सुझावों-सिफारिशों को आगे बढ़ाया जाएगा, ताकि जेलों में महिला बंदियों के कुशलक्षेम में सुधार करने लाने केलिए आवश्यक कदम उठाए जा सकें। बैठक में डीएलएसए, गैर-सरकारी संगठनों और अकादमिकजगत के प्रतिनिधि, एनसीडब्लू के संयुक्त सचिव आशोली चालाय और उपसचिव जेम्स म्याहलुंग भी उपस्थित थे।