रांची। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडु ने कहा है कि भारत सरकार किसानों की आय को 2022 तक दोगुना करने का संकल्प लिया है, इसी क्रम में सरकार 23 अनाजों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को लगातार बढ़ा रही है तथा वनवासियों के लिए वन उत्पादों पर भी न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया गया है। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार ने प्रदेश के किसानों की आमदनी बढ़ाने हेतु मुख्यमंत्री कृषि आर्शीवाद योजना शुरु की है, जिसके तहत राज्य के सभी लघु एवं सीमांत किसान जिनके पास अधिकतम 5 एकड़ तक कृषि योग्य जमीन होगी, उन्हें 5000 रुपये प्रति एकड़ प्रतिवर्ष की दर से सहायता अनुदान दिया जाएगा, जिससे उनकी ऋण पर निर्भरता में भी कमी आएगी। किसानों यह राशि दो किस्तों में दी जाएगी, इससे किसानों को प्रतिवर्ष कम से कम 5000 रुपये और अधिकतम 25000 रुपये मिलेंगे, जोकि डीबीटी के माध्यम से सीधा उनके बैंक खाते में जाएंगे।
उपराष्ट्रपति ने इस अवसर पर जल संरक्षण की आवश्यकता पर बल दिया और कहा कि जल जैसे प्राकृतिक संसाधन का संचयन, संरक्षण आवश्यक है, इसके लिए वर्षा जल संरक्षण का व्यापक अभियान चलाया जाना चाहिए, जिससे धरती का जल स्तर बढ़े। उन्होंने आगाह किया कि भूजल के अनियंत्रित दोहन से भूजल का स्तर लगातार नीचे गिर रहा है, जिससे सिंचाई की लागत बढ़ रही है। उपराष्ट्रपति ने उम्मीद की कि किसान अपनी पारंपरिक तकनीक अपनाकर भूजल संरक्षण में सहयोग करेंगे। उपराष्ट्रपति ने कहा कि झारखंड कृषि प्रधान राज्य है और झारखंड सरकार किसानों के कल्याण और कृषि को बढ़ावा देने की दिशा में कारगर प्रयास कर रही है। राज्य सरकार कृषि को बढ़ावा देने के लिए जल संग्रहण एवं जल संचयन की योजना चला रही है, तालाब का जीर्णोद्धार, डीपी बोरिंग एवं परकोलेशन टैंक का निर्माण किया जा रहा है। इस वर्ष राज्य के लगभग 35 लाख किसानों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य है, जिसके प्रथम चरण में लगभग 10 लाख किसानों के बीच प्रथम किस्त के रूपमें राशि 380.00 करोड़ रुपये का वितरण किया गया है।
उपराष्ट्रपति ने कहा कि कृषि के यांत्रिकीकरण का कार्य भी हो रहा है, उन्नत बीज उपलब्ध कराने हेतु झारखंड सरकार के बीज ग्राम का गठन सराहनीय पुरस्कार है, कृषकों को योजनाओं का लाभ आसानी से मिल सके इसके लिए सिंगल विंडो सेंटर की व्यवस्था की है। उन्होंने कहा कि कृषि अनिश्चितताओं से भरा क्षेत्र है, अत: विपरीत परिस्थितियों में फसल की क्षति की भरपाई के लिए फसल बीमा योजना भी चलाई जा रही है, किसानों की लागत कम करने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किसानों को अल्पकालीन कृषि ऋण पर अतिरिक्त 3 प्रतिशत ब्याज माफ करने के लिए इंट्रेस्ट सबवेंशन की योजना भी चलाई जा रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की ये योजनाएं स्वागत योग्य हैं। कार्यक्रम में झारखंड की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू और मुख्यमंत्री रघुबरदास, राज्य सरकार के कई मंत्री, उच्च प्रशासनिक अधिकारी और गणमान्य अतिथि उपस्थित थे।